माझे मत: Atrocity act च्या पराभवासाठी कार्यकारी यंत्रणा जबाबदार!

        Atrocity कायद्या संदर्भातील पुणे येथील प्रकरण सद्या चर्चेत आहे. जातीय अत्याचाराचा गुन्हा घडला, पीडितांचा आक्रोश, काही नेत्याचा आग्रह तरी पोलिस गुन्हा दाखल करून घेत नाहीत. कायदाच नाही का? की कायदाच मान्य नाही. एट्रोसिटी ऍक्ट 1989, सुधारित 2015 च्या कलम 3 अंतर्गत घटना घडली आणि तक्रार केली की गुन्हा दाखल करून घेतला पाहिजे अशी तरतूद आहे.तरी पोलिस गुन्हा नोंदवून घेण्यास नकार देतात आणि असा गुन्हा झालाच नाही असे जे सांगतात ते अतिशय चुकीचे आहे. कायद्याच्या तरतुदीचे उल्लंघन आहे. कायद्याचा पराभव करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न आहे. तेव्हा संबंधित पोलिस अधिकारी याच कायद्याच्या कलम 4 नुसार कार्यवाही पात्र ठरतात. पोलिसाविरुद्ध ही कार्यवाही कोण करणार जेव्हा की पोलिस कायद्याला जुमानत नाहीत. अशावेळी, सामाजिक न्याय विभागाने व राज्य अनुसुचित जाती जमाती आयोगाने पुढे येऊन , पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी काम केले पाहिजे. सामाजिक न्याय विभाग नोडल विभाग आहे. समाज कल्याण विभागाचे आयुक्त, सामाजिक न्याय मंत्री यांनी या प्रकरणात लक्ष देऊन पोलिस आयुक्त यांना गुन्हा नोंदवून घेण्यास सांगितले पाहिजे. कायद्याचे अनुपालन न करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कार्यवाही झाली पाहिजे. राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाने, राष्ट्रस्तरीय अनुसूचीत जाती आयोगाने या प्रकरणात लक्ष घातले पाहिजे. संविधानाच्या अनुच्छेद 17 अंतर्गत हा कायदा आहे. सामाजिक समता व न्याय देणारा हा कायदा आहे. संविधान सांगणाऱ्या व जयजयकार करणाऱ्यांनी एवढे तर केलेच पाहिजे. 

 

Atrocity act हा विशेष कायदा आहे. जातीय अत्याचारास प्रतिबंध करण्यासाठी आणि अत्याचार करणाऱ्याना शिक्षा देण्यासाठी, पिडीतांना अर्थिक सहाय्य व त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी हा कायदा आहे. केंद्राचा हा खूप महत्वाचा कायदा असून प्रभावी तरतुदी या कायद्यात आहेत. मात्र अंमलबजावणी नीट होत नाही म्हणून कायदा निष्प्रभ ठरतो. अशा अनेक घटना घडत आहेत. पुणे ची घटना त्यातीलच आहे. कायदा राबविणाऱ्या यंत्रणेच्या मनात अनुसूचित जाती जमाती बाबत घृणा ,खालच्या स्तराची जातियवादी मानसिकता जोपासली जाते का? अनेक प्रश्न निर्माण होतात.

 

ही मानसिकता पोलिस स्टेशन स्तरावरच आहे असे नसून सर्व स्तरावर आहे. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मुख्य जबाबदारी पोलिस, महसूल , समाजकल्याण, आदिवासी विभाग, संबंधित विशेष न्यायालये, विशेष वकील, यांचे वर आहे. जिल्हा प्रशासन , राज्य शासन यांचेवर कायद्यानेच जबाबदारी टाकली आहे. खूप चांगल्या तरतुदी असून , पुरेशी यंत्रणा व व्यवस्था निर्माण केली आहे. परंतु जिल्हा प्रशासन व राज्यशासन आपले कर्तव्य पार पाडत आहे का? पाडले असते तर पुणे पोलिस जसे वागतात तसे वागले नसते. मुळातच, हा कायदा नको असे वाटणारे अनेक लोक सत्तेत आहेत. अनुसूचित जाती/जमाती यांचा सन्मान, संरक्षण , सामाजिक न्याय , व्हावा असे अशा सत्ताधाऱ्यांना वाटत नाही असे उद्वेगाने म्हणावेसे वाटते. 

 

Atrocity कायद्याअंतर्गत चे नियम 1995 व सुधारित नियम 2016 आहेत, त्यातील नियम 16 नुसार , राज्यस्तरीय दक्षता व देखरेख समिति अजुनही गठीत करण्यात आली नाही , 8 महिने झालीत. त्याहून गंभीर बाब अशी आहे की 2019 पासून आजपर्यंत,नियम 16 ची एकही बैठक मुख्यमंत्री यांनी घेतली नाही, जेव्हा की वर्षातून दोनदा , जानेवारी व जुलै मध्ये बैठका घेण्याचे कायदेशीर बंधन सरकार वर आहे. 2019 पासून बैठका का झाल्या नाहीत ह्यांची माहिती अशी आहे की मुख्यमंत्री यांनी बैठकीसाठी वेळ दिला नाही. Atrocity act च्या तरतुदीने बंधन घातले असताना मुख्यमंत्री यांना बैठक घ्यायला वेळच मिळत नाही हे फारच गंभीर आहे. या काळात तीन मुख्यमंत्री झालेत. आम्ही तिन्ही मुख्यमंत्री यांना लीगल नोटीस बजावली आणि आठवण करून दिली. विद्यमान मुख्यमंत्री यांनी अजुनही बैठक घेतली नाही, राज्यस्तरीय समिति सुद्धा गठित करण्यात आली नाही. या कायद्याकडे पाहण्याची सरकारची व यंत्रणेची मानसिकता नकारात्मक दिसते. नियम 16 नुसार,मुख्यमंत्री हे राज्यस्तरीय समितीचे अध्यक्ष असतात, गृहमंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री यांचेसह 25 सदस्य असतात. सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव हे या समितीचे निमंत्रक आहेत. तेव्हा, विभागाने स्वतःहून पुढाकार घेतला पाहिजे. महिलांची, लाडक्या बहिणीची होणारी अवहेलना, अपमान , जातीवाचक शिवीगाळ, अत्याचार, सहन करण्यापलीकडे आहे. कार्यकारी यंत्रणा संविधाना नुसार काम करीत नाही असेच म्हणता येईल. सामाजिक न्याय विभाग त्यांच्याकडील निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी वळता करण्याचा आदेश काढते. परंतु , पुणे येथील व अशा प्रकारच्या जातीय अत्याचार प्रकरणात पुढाकार का दिसत नाही? शांत का ? अत्याचाराच्या प्रकरणात पिडीतांना फक्त पैसे वाटणे एवढेच या विभागाचे काम नाही तर पिडीतांना सामाजिक न्याय व प्रतिष्ठा मिळवून दिली पाहिजे. या संदर्भात, मंत्री सामाजिक न्याय , मुख्यमंत्री यांनी तत्परतेने निर्देश द्यावेत, उपाययोजना कराव्यात, राज्यस्तरीय समिति गठीत करावी, बैठका घ्याव्यात. कायद्याचे पालन करीत नाहीत त्यांना कठोर शिक्षा करावी. त्याशिवाय , कायदा करण्यामागील हेतु साध्य होणार नाही.