गुरगाव, नोएडा मधील झालेल्या कामगारांच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने…

कोणत्याही कुटुंबाचे राहणीमान दोन गोष्टींमुळे निर्णयीत होते : त्या कुटुंबांची आमदनी आणि त्या कुटुंबांना करावे लागणारे खर्च!

 

देशातील कामगारांचे वेतनमान वाढवण्याची गरज आहेच, पण शिक्षण, आरोग्यासारख्या क्षेत्राच्या खाजगीकरणामुळे त्यांच्या कुटुंबांचे जे अत्यावश्यक खर्च वाढत आहेत…ती आर्थिक धोरणे पुन्हा एकदा सार्वजनिक क्षेत्र केंद्री, जनस्नेही करण्याची देखील गरज आहे.

 

काही दिवसांपूर्वी दिल्ली जवळील गुरगाव/ नोएडा आणि परिसरात तेथील उद्योगांमध्ये काम करणारे हजारो कामगार रस्त्यावर उतरले. हिंसक आंदोलन झाले. 

 

काय मागण्या होत्या त्यांच्या? आमचे वेतनमान वाढवून द्या! 

 

हरयाणा आणि उत्तरप्रदेश सरकारांनी तातडीने हालचाली करून किमान वेतनमान वाढविण्यासाठी अध्यादेश काढले. सध्या तरी आंदोलन थंडावले आहे. 

 

सर्वप्रथम हे लक्षात घ्यावयास हवे की ज्यावेळी सामान्य नागरिक/ कामगार/ कष्टकरी/ शेतकरी/ आदिवासी…मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन अचानक आंदोलन करतात तो प्रश्न त्याआधी अनेक वर्षे जळत असतो. तक्रारी केल्या जातात. त्यांची दखल घेतली जात नाही. सहनशक्तीचा कडेलोट होतो आणि अचानक आंदोलन पेटते. इथे देखील तेच घडले आहे. 

 

उदा. उत्तरप्रदेशने आता जे किमान वेतन वाढवले ते तब्बल चौदा वर्षांनी आणि हरयाणा सरकारने तब्बल दहा वर्षांनी…काय ही सरकारे हिंसक आंदोलन होण्यासाठी थांबली होती असे म्हणायचे? 

 

नॅशनल कॅपिटल रिजन मधील आंदोलन थंडावले असले तरी अशी आंदोलने देशांत भविष्यात इतरत्र उभी राहू शकतात. कारण गुरगाव, नोएडा मधील कामगारांमध्ये ज्या कारणांमुळे अनेक वर्षे असंतोष साचत गेला ती कारणे देशांत अनेक ठिकाणी कार्यरत आहेत..

 

ती कारणे अशी 

 

कमी वेतन, वाट्टेल तेव्हढे कामाचे तास, ओव्हरटाईमसाठी जास्त मोबदला न मिळणे, अनेक ठिकाणी कंत्राटदार मार्फत नोकरी मिळणे आणि कंत्राटदाराने कंपनीकडून मिळणाऱ्या वेतनातील मोठा वाटा स्वतःच्या खिशात टाकणं, नोकरीची अनिश्चितता, कामाच्या ठिकाणी किमान सुविधा नसणे, जीवावरचे काम, कामावर जायबंदी झाल्यास पुरेशी वैद्यकीय मदत, उपचार न मिळणे, नोकरी जाण्याची भीती, कारण दुसरा कोणी तरी काम करायला गेट बाहेर उपलब्ध असणे, तुच्छतेची वागणूक, आत्मसन्मान आणि म्हणून आत्मविश्वास गमावणे…. इत्यादी.

 

देशातील शहरी भागातील अनेक छोट्या मोठ्या उद्योगात काम करणारे कुशल, अर्धकुशल, अकुशल कामगार स्थलांतरित आहेत. त्यांना घरांच्या सोयी नाहीत. दाटीवाटीने भाड्याच्या घरांत राहतात. त्यांना गावाकडे नियमित पैसे पाठवावेच लागतात. उरलेल्या पैशात शहरात रहावे लागते. अर्धे चित्त गावाकडील आईवडील, बायको, लहान मुलांकडे असते. अशी कोणतीही व्यक्ती भावनिक ताणतणावात असते. 

 

कोविड काळात इ श्रम पोर्टल केंद्र शासनाच्या श्रम मंत्रालयाने सुरू केले. त्यावर ३१ कोटी श्रमिकांचे रजिस्ट्रेशन झाले आहे. या पोर्टलनुसार यातील ९४ टक्के श्रमिकांचे मासिक वेतन १०,००० रुपये किंवा कमी आहे. (कुमकुम दासगुप्ता, इकॉनॉमिक टाईम्स, एप्रिल १७, २०२६, पान क्रमांक सहा)….. ही स्टोरी आहे आपल्या देशातील वेतनमानाची. 

 

कोट्यावधी श्रमिकांना वेतनमान कमी पडते. म्हणजे शुद्ध आकडा कमी आहेच, पण तो काट्यासारखा आतपर्यंत रक्तबंबाळ का करू लागतो? तर त्यांच्या कुटुंबांचे किमान राहणीमान राखण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या अत्यावश्यक खर्चात सतत वाढ होत आली आहे म्हणून. 

 

घरे, सर्व प्रकारचे इंधन, शिक्षण, आरोग्य…काहीही घ्या. त्यांच्या पाच, दहा वर्षाचा ग्राफ काढला तर तो सतत वर जात आहे. कारण या सेवा आता नफा केंद्री खाजगी कॉर्पोरेट क्षेत्र पुरवू लागले आहे. 

 

आमदनीपेक्षा खर्च जास्त झाल्यामुळे नागरिक कर्ज काढू लागले आहेत. त्यांचे हप्ते, ईएमआय यासाठी त्यांच्या अमदानीचा मोठा हिस्सा जाऊ लागला आहे. 

 

देशातील किमान वेतनावर चर्चा होऊ लागल्या आहेत हे चांगलेच आहे. पण अत्यावश्यक सेवांचे सतत वाढणारे खर्च आणि न झेपणारा कर्जबाजारीपणा यावर सार्वजनिक व्यासपीठांवर चर्चा होत नाहीत. दाबून टाकल्या जातात. 

 

मित्रांनो, देशातील ८० टक्के नागरिकांच्या प्रश्नांकडे मानवतावादी एलिटिस्ट दृष्टिकोनातून पाहणे थांबवा. त्याचा सबंध त्यांच्या क्रयशक्तीशी म्हणून देशाच्या मॅक्रो अर्थव्यवस्थेशी आहे. त्यांचा संबंध तुमच्या आमच्या सुरक्षतेतीशी आहे.