चळवळीची राजकीय प्रगल्भता किती ?

फुले-शाहू-आंबेडकरी राजकारण ही चळवळीचे राजकारण असले तरी “राजकारण “ आहे हे विद्वानांच्या लक्षात आले नाही का? राजकारणाची त्याची त्याची स्वतंत्र वैशिष्ट्ये आहेत ही विद्वानांना अजून समजले नाही का? चळवळ जरी भावनिकतेवर चालत असली तरी राजकारण हे भावनिकतेवर चालत नाही हे विद्वानांना माहिती नाही का ? चळवळ संवेदनशीलतेवर चालत असली तरी राजकारण हे गणितावर चालते हे अजून विद्वानांना उमगले नाही का? चळवळीत भावनिक आव्हाने महत्वाची ठरत असली तरी राजकारणात शांतपणे, संयमाने व अत्यंत प्रगल्भपणे स्वत:चे अस्तित्व राखून,स्वत:च्या भूमिकेचे अस्तित्व राखून निवडून येण्याचे गणित जुळवत आणायचे असते एवढी साधी बाब विद्वानांना कळली नाही का? चळवळीच्या विद्वानांना हत्यार बणवून त्यांच्याच राजकारणाची शिकार करण्याचे त्यांच्या विरोधकांचे षडयंत्र अजून ओळखता आले नाही का? फुले-शाहू-आंबेडकरी विद्वान एवढे भाबडे आणि राजकीयदृष्ट्या अप्रगल्भ आहेत का?

आज भाजपने महाराष्ट्रातील राजकारण पूर्णपणे चिरडून टाकले आहे. काँग्रेसने स्वत:ची समावेशकता, धर्मनिरपेक्षता निमुळती करीत आणल्याने ती स्वत:च विघटित होत होत रसातळाला गेली. त्यांचा दलित,मुस्लिम,ओबीसी, जनाधार हा हळूहळू कमी कमी होवून त्यांच्या त्यांच्या पक्षांकडे स्थलांतरित झाला. महाराष्ट्रात मराठाकेंद्रित पक्ष असल्याने व ते राजकारणात प्रभावी असल्याने महाराष्ट्रात सत्तेत यायचे असेल तर महाराष्ट्रातील हे मराठाकेंद्रित राजकारण चिरडल्याशीवाय आपण सत्तेत येवू शकत नाही हे माहीत असल्याने ते विविध मार्गाने तोडण्यात आले. काँग्रेस प्रभावहीन,राष्ट्रवादीचे दोन तुकडे, शिवसेनेचे दोन तुकडे असे महाराष्ट्रातील चित्र असल्याने कधी नव्हे ते फुले-शाहू -आंबेडकरी राजकरणाकडे निर्णायक भूमिका आली आहे. अशा काळात या राजकारणाने स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याचे राजकारण करू नये का? मध्यवर्ती राजकारण करू नये का?सत्तेचे राजकारण करू नये का? की या राजकारणाने सतत दुसऱ्याच्याच कुबड्यावर राजकारण करावे असे विद्वानांना वाटते? या राजकारणाने कायम परावलंबीच असावे, दारात कटोरा घेवून उभे राहावे व मालकाने कटोऱ्यात टाकले तेवढयावरच गुजराण करावे असे विद्वानांना वाटते का? कायम प्रतिक्रियावादी राजकारणच करावे असे विद्वानांना वाटते का? असे असेल तर एकतर हा राजकीय भाबडेपना तरी होय किंवा प्रचंड राजकीय अज्ञान तरी होय.

“कट्टर धर्मांधता“ हा या देशाचा,फुले-शाहू-आंबेडकरी चळवळीचा व राजकारणाचा नंबर एकचा शत्रू आहे हे आपल्याला माहीतच आहे. त्याविरोधात सामाजिक, सांस्कृतिक ,राजकीय, धार्मिक व आर्थिक पातळीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी उभे केलेले आव्हानही आपणास माहीतच आहे. पण त्यासोबतच आपणास हेही माहीत आहे की, स्वातंत्ऱ्यानंतर या चळवळीतील भाबड्या राजकारणी व विदावानांना खेळवून फुले-शाहू-आंबेडकरी चळवळ कशी प्रभावहीन करण्यात आली. आज कधी नव्हे ते फुले-शाहू-आंबेडकरी चळवळ व “कट्टर धर्मांधता“ ही एकासएक अशा मूळपदावर येवू लागली आहे,“ब्राम्हण संस्कृति” विरुद्ध “श्रमण म्हणजे श्रमिकांची संस्कृति” अशी आमनेसामने येवू लागली आहे,”कट्टर धर्मांधता” विरुद्ध “बहुजन हिताय बहुजन सुखाय” अशी आमनेसामने येवू लागली आहे. म्हणजेच आज कधी नव्हे ती फुले-शाहू-आंबेडकरी चळवळ व विचारधारा भारताच्या मूळ प्रवाहात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अशा काळात या चळवळीचे काही विद्वान विरोधकांच्या हातातील बाहुले बणून स्वत:च्याच चळवळीला इतरांची कायम बटकी बणवून ठेवण्याच्या षडयंत्राला बळी पडत आहे हे आमच्या भाबडेपणाचेच लक्षण आहे.

इतक्या वर्षाच्या राजकरणाने हे तर आपल्या लक्षात यायला हवे की, निवडणुकीच्या तोंडावर केली जाणारी “ऐक्याची चर्चा” आणि आता “युतीची चर्चा” हे महाराष्ट्रातील प्रस्थापित राजकारणांचे निवडणूक फंडे आहेत. विविध तुकड्यात विभागलेल्या पक्षासोबत युती करूनही काही उपयोग नाही म्हणून एखाद्या तुकड्याला हाताशी धरून “ऐक्याची चर्चा” सुरू करायची, ऐक्याच्या नावाखाली चळवळीला भावनिक करायचे व वाटेल त्या मोलावर त्यांना वापरुन घ्यायचे या पद्धतीने चळवळीतील “ऐक्याची चर्चा “ सत्तेसाठी वापरली जायची. ऐक्याची चर्चा निष्प्रभ ठरल्याने त्यांनी आता “युतीची चर्चा “ हा फंडा तयार करण्यात आला आहे. युती जरी करायची असेल तर त्यासाठी बैठक बोलावणे , बैठकीत ऐक्याचा आराखडा ठरवणे, प्रचाराचा आराखडा ठरवणे इत्यादी बाबी गृहीत असतात. मात्र ते असे करीत नाही युतीची चर्चा बैठकीत करण्या ऐवजी प्रसारमाध्यमापुढे करतात. याचा परिणाम असा होतो की तालुका व खेड्यापाड्यातील सत्ताधारी कार्यकर्ते आपली युती झाली आहे असे चित्र निर्माण करतात,त्यासाठी काही विकावू कार्यकर्त्यांना हाताशी धरतात, त्यांना पैसे पुरवतात आणि आपली युती झाली असून आपल्याला यांनाच मतदान करायचे आहे असा संदेश या विकावू कार्यकर्त्यांच्या सहकार्याने समाजात पसरवतात. या विकावू कार्यकर्त्यांनाही सत्ताधाऱ्यासोबत झालेल्या युतीचा हा प्रत्यक्ष “ लाभ “ माहीतच असतो त्यामुळे तोही या युतीच्या चर्चा घडवून आणत असतो. प्रसारमध्यमांमध्ये युतीची चर्चा घडवून हा असा फुले-शाहू-आंबेडकरी राजकारणाचा जनाधार काढून घेण्याची वहिवाट या सत्ताधाऱ्यांनी वारंवार वापरली आहे. “युतीची चर्चा“ हा सुद्धा आज त्यांनी त्यांच्या राजकारणाचा खेळ बणवून टाकला आहे आणि लहान-थोर सगळेच या खेळीला फसत आहेत.

2024 च्या निवडणुकी दरम्यान सर्वच विशेषत: सत्ता भोगलेल्या व भोगायची लालसा असणाऱ्या सर्वच पक्षांची फाटाफुट झाल्याने किमान यावेळेसतरी हे पक्ष युतीच्या संदर्भात गंभीर राहतील असे बाळासाहेब आंबेडकरांना वाटले होते मात्र यावेळेसही त्यांनी तो मागचाच खेळ खेळणे सुरू केले. मात्र या वेळेस नेहमीप्रमाणे फसायचे नाही हे ठरवून बाळासाहेब आंबेडकरांनी या आघाडीच्या मिटिंगला उपस्थित राहून निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होण्याचा आग्रह धरला. असा आग्रह धारण्यामागे दोन-तीन उद्देश होते एक तर नेहमीच्या युतीच्या चर्चेने होणारी फसगत टाळणे, दुसरे असे की महाराष्ट्रातील सर्वच मोठे पक्ष विभागले गेल्याने या पक्षांचा एकाधिकार संपल्याने महाराष्ट्राच्या सत्ताधारी पक्षात सामील होणे, युतीला कायदेशीर रेकॉर्डवर आणणे. मात्र सत्ताधाऱ्यांनी परत तोच प्रकार सुरू केला. फक्त प्रसारमध्यमांसमोर युती बाबत बोलत राहणे पण प्रत्यक्षात कोणतीही कायदेशीर किंवा रेकॉर्डवर ही युती येवू न देणे. यात परत ही बाबही बाळासाहेब आंबेडकरांच्या लक्षात आली की,जागा वाटापात राष्ट्रवादी,कॉँग्रेस व शिवसेना (उबाठा ) यांच्यातच मतभेद होण्याची शक्यता आहे. आणि यांच्यातच जर एकमत होणार नसेल तर मग आपली स्थिती काय असणार आहे. त्यामुळे आपली फसगत नको म्हणून त्यांनी आपले उमेदवार घोषित केलेत. त्यानंतरही ते मविआ कडून सकारात्मक प्रतिसादाची वाट पाहत राहिले. मात्र शेवटपर्यंत तो प्रतिसाद त्यांना मिळाला असे दिसत नाही. बाळासाहेब आंबेडकरांनी त्यांचे उमेदवार घोषित केले नसते तर ऐन वेळेवर केवळ पाठिंबा देवून मोकळे झाल्याशिवाय त्यांच्या समोर पर्याय राहीला नसता. बरे उमेदवार घोषित करूनही जर सकारात्मक चर्चा झाली असती तर काही ठिकाणी उमेदवार मागे घेवून तर काही ठिकाणी मैत्रीपूर्ण लढती करता आल्या असत्या. बरेचदा तर असे वाटत होते की बाळासाहेब आंबेडकर शेवटपर्यंत या प्रकारच्या सकारात्मक चर्चेची वाट पाहत होते. मात्र मविआ कडून असे चित्र तयार केले गेले की, आम्ही बाळासाहेब आंबेडकरासोबत युती करायला तयार आहोत मात्र तेच युती करायला तयार नाहीत. त्यांनी मविआच्या अटीवर युती करावी म्हणून त्यांच्यावर फुले-शाहू-आंबेडकरी चळवळीतील विद्वानांकडून दबाव आणला जात आहे. त्यांच्याबद्दल पुनः एकदा अपप्रचार केला जात आहे.

हा लेख लिहिण्याच्या काळापर्यंत वेळ बरीच पुढे सरकून गेली आहे. विदर्भात पहिल्या टप्प्याच्या निवडणूका होऊन गेल्या आहेत आणि युतीच्या चर्चेवर पडदा पडला आहे. त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडीच्या मुसद्दीपणबद्दल नव्याने विचार करण्यास हरकत नाही.

मविआ व वंचित बहुजन आघाडीची चर्चा चालू असेपर्यन्त “ राज्यघटना बदलणे “ हा मुद्दा राजकीय प्रचाराचा मुद्दा कधीच नव्हता. आणि हा राजकीय मुद्दा होईल असे कधी वाटतही नव्हते. भाजपने हिंदुत्वाची लाट निर्माण केली असल्याने सर्वच राजकीय पक्षांना नाईलाजाने हिंदुत्वावर प्रतिक्रिया द्यावीच लागत होती. त्यामुळेच भाजपच्या “ धर्मांध हिंदुत्वाच्या “ प्रतिक्रियेत “सौम्य हिंदुत्व “ अशी एक संकल्पना निर्माण करून इंडिया किंवा महाराष्ट्रात मविआ यांना निवडणूक लढवावी लागणार होती . एरवी दूसरा कोणता राजकीय मुद्दाही त्यांच्यासमोर नव्हता. मात्र बाळासाहेब आंबेडकर यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी मविआ मार्फत राज्यघटना बदलाचा मुद्दा समोर आणण्यात आला आणि अचानकच मविआला निवडणुकीसाठी राजकीय मुद्दा सापडून गेला. आज “राज्यघटना बदलणे” हाच निवडणुकीतील प्रचाराचा मुख्य मुद्दा आहे.हा मुद्दा कदाचित फक्त महाराष्ट्रात असेल असे वाटले मात्र त्याची चर्चा एव्हढी वाढली की, भाजपला सुद्धा महाराष्ट्रात येवून त्यावर प्रतिक्रिया द्यावी लागत आहे.

एक लक्षात घेतले पाहिजे की, फुले-शाहू-आंबेडकरी चळवळीला प्रतिक्रियावादी ठेवणे हे इथल्या प्रस्थापित व्यवस्थेने या चळवळीला मुख्य प्रवाहात येवू न देण्यासाठी निवडलेला मार्ग आहे. फुले-शाहू-आंबेडकरी चळवळ ही या देशाची मुख्य प्रवाहाची चळवळ आहे. तिला अजूनही आपल्या मुख्य प्रवाहाचे भान येत नाही आहे. आणि ते येवू न देण्यासाठी त्यांना वेगवेगळ्या पद्धतीने प्रतिक्रियावादी बणवले जात आहे. स्वातंत्ऱ्यानंतर खूप मोठा काळ तिला “नामांतर” प्रश्नावर प्रतिक्रियावादी करण्यात आले. त्यानंतर “ रिपब्लिकन ऐक्य “ या प्रश्नावर प्रतिक्रियावादी करण्यात आले.आणि आता “ राज्यघटना बदलणे “ या विषयावर प्रतिक्रियावादी बणवण्यात येत आहे. खरे म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी “ या देशातील जातीव्यवस्था ही राष्ट्र विरोधी आहे ” असे म्हणून “जातिनिर्मूलणाच्या चळवळी“ ला ज्याप्रकारे राष्ट्रीय परिमाण प्राप्त करून दिले तसे “ राज्यघटना बदलणे “ या प्रश्नालाही राष्ट्रीय परिमाण प्राप्त करू देता आले असते व या चळवळीची राष्ट्रीयता सिद्ध करता आली असती. मात्र फुले-शाहू-आंबेडकरी चळवळीला एकजातीयतेच्या चौकटीतून काढून राष्ट्रीय परिमाण प्राप्त करून द्यायचे आहे हे भानही या चळवळीच्या विद्वानांना पन्नास-साठ वर्षाच्या कालावधीत आल्याचे दिसले नाही. या उलट हे विद्वान या चळवळीला प्रतिक्रियावादी करण्याच्या षडयंत्रात अजाणतेपणाने बिनबोभाटपणे सामील होताना दिसत आहेत.

खरे म्हणजे राज्यघटणेबद्दल जरी प्रश्न निर्माण झाले तरी आपण ही भूमिका घेतली पाहिजे की, भारतीय राज्यघटना ही या देशाच्या संस्कृतीचे प्रतीक आहे. भारताला सार्वभौम ,समाजवादी,धर्मनिरपेक्ष ,लोकशाही गणराज्य घडवण्याची जी शपथ भारतीयांनी घेतली आहे ती काही अनाहूत शपथ नाही तर ती या देशाची ओळख आहे. ही राज्यघटना बदलणे म्हणजे या देशाची मूळ संस्कृती बदलणे ठरेल. पर्यायाने ही राज्यघटना बदलणे ही देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही घटना आहे. जे या देशाची ही राज्यघटना बदलण्याचा प्रयत्न करणार आहेत ते राष्ट्रद्रोह , देशद्रोह करणार आहेत. फुले-शाहू-आंबेडकरी चळवळीच्या विद्वानांनी भारतीय राज्यघटनेच्या बदलण्याला या प्रकारे राष्ट्रीय परिमाण देवून मांडले पाहिजे.या सोबतच आणखी एक बाब या चळवळीच्या विद्वानांनी मांडायला पाहिजे ती अशी की,भारत हा मुळात धर्मनिरपेक्ष देश आहे. धर्मनिरपेक्षता हे केवळ एक तत्व नाही तर ते भारतीयांचे जगण्याचे सुसंस्कृत तत्व आहे. हीच धर्मनिरपेक्षता आपल्या भारतीय राज्यघटनेतही अंतर्भूत आहे. अशा धर्मनिरपेक्ष देशात धर्मांधता निर्माण करणे, धर्माला सर्वच व्यवस्थाच्या केंद्रस्थानी आणणे हे देशविरोधी,राष्ट्रविरोधी कृत्य ठरते. भारत जेव्हा जेव्हा समताधिष्टित असतो तेव्हा तेव्हा तो विकास पावतो आणि तो जेव्हा जेव्हा धर्मांध होतो तेव्हा तेव्हा भारताची अधोगती होते. याप्रकारे विद्वानांनी त्यांच्या भारतीय राज्यघटनेबद्दलच्या भूमिकेला राष्ट्रीय परिप्रेक्षात मांडले पाहिजे.

१०. मागच्या दहाएक वर्षापासून भारतीय राज्यघटनेबद्दल या चळवळीद्वारे जी काही मांडणी होत आहे त्या वरुन या देशाची राज्यघटना ही केवळ फुले-शाहू-आंबेडकरी चळवळीचीच जबाबदारी असून त्यासाठी या चळवळीनेच प्रयत्न केले पाहिजे या प्रकारचे वातावरण निर्माण होत आहे. यामुळे एकतर ही चळवळ पुनः एकदा “एकाकी” पडण्याची शक्यता आहे आणि त्याचा बरोबर ही चळवळ पुनः एकदा “प्रतिक्रियावादात” अडकण्याची शक्यता आहे. आणि ही दोन्ही वैशिष्ट्ये फुले-शाहू-आंबेडकरी चळवळीसाठी घातक आहे.हे भान जेवढया लवकर या चळवळीला येईल आणि चळवळ या एकाकी व प्रीतिक्रियावादातून बाहेर पडेल तेवढ्या लवकर ही चळवळ या देशाची मध्यवर्ती व राष्ट्रीय चळवळ ठरणार आहे.पण त्यासाठी या चळवळीच्या अभ्यासकांनी स्वत: राजकीय दृष्ट्या प्रगल्भ झाले पाहिजे.

– डॉ. संजय मून