जीएसटी.२ : अप्रत्यक्ष कर कमी करण्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम !

       याचा विपरीत परिणाम वस्तुमालाचे छोट्या स्केलवर उत्पादन करणाऱ्यांवर, रिटेल विक्री करणाऱ्यांवर होणार आहे.
_______

काही वर्षांनी का होईना केंद्र सरकार शहाणे होऊन, त्याने किमान काही वस्तुमालवरील जीएसटी कर कमी केले आहेत. कर कमी झाले म्हणजे त्या वस्तूची ग्राहकाला द्यावी लागणारी किंमत कमी झाली. फाईन.

पण ज्या वस्तूंवर आधी जीएसटी लागतच नव्हता, त्या वस्तूंचे काय ? कर आधी नव्हताच तर अर्थातच कर कमी झाल्याचा कोणताही परिणाम देखील त्यांच्यावर होणार नाही
________

४० लाख पर्यंत म्हणजे महिन्याला तीन, सव्वातीन लाख रुपयांचा धंदा करणाऱ्या नागरिकांना जीएसटी नोंदणी न करण्यासाठी सूट आहे. यातील अनेक “ओन अकाउंट इंटरप्राईज” आहेत. कुटुंबातील सर्व सभासद त्यात काम करतात. त्याला अनौपचारिक क्षेत्र म्हणतात.

दुसऱ्या शब्दात त्यांना तो जो वस्तुमाल विकतात त्यावर जीएसटी लावून ग्राहकांना विकावा लागत नाही. जीएसटी नसल्यामुळे, ज्या तशाच प्रकारच्या मालावर जीएसटी लागणार असतो , त्या मालाच्या तुलनेने तो स्वस्त असतो. साहजिकच किमान गरीब / निम्न मध्यम वर्गातील ग्राहक या अनौपचारिक क्षेत्रात बनलेल्या / विकलेल्या अशा स्वस्त मालाला प्राधान्य द्यायचे.

या सर्व वस्तू अनब्रँडेड असतात. उदा. स्थानिक बेकरीचा पाव, स्त्रियांनी बनवलेले तयार कपडे इत्यादी.

औपचारिक क्षेत्रावरील जीएसटी कमी झाल्यामुळे, अनौपचारिक (अनब्रँडेड) आणि औपचारिक (ब्रँडेड) क्षेत्रातील वस्तुमालाच्या किमतीतील तफावत बऱ्यापैकी कमी होणार आहे.

उदा. आधी ब्रँडेड वस्तू जीएसटी सकट ११८ रुपयांना आणि तशाच प्रकारची अनब्रँडेड वस्तू १०० रुपयांना होती. आता ब्रँडेड वस्तू १०५ रुपयांना उपलब्ध होईल आणि अनब्रँडेड आहे त्याच म्हणजे १०० रुपयांना. म्हणजे आधी जो १८ रुपयांचा फरक होता तो आता ५ रुपये असेल. अनब्रँडेड वस्तू विकत घेताना १८ रुपये वाचण्याचा जेवढा इन्सेन्टिव्ह होता, तो ५ रुपये वाचवताना अर्थात वाटणार नाही

परिणामी अन्नधान्य, खाण्याचे पदार्थ, कपडे…अशा अनेक वस्तू साठी आता ग्राहक औपचारिक क्षेत्रातील कॉर्पोरेटनी बनवलेल्या ब्रॅण्डेड वस्तूंकडे वळण्याचे संकेत या क्षेत्रातील मंडळी देत आहेत.

त्यात अनेक कॉर्पोरेट मोठ्या प्रमाणावर “कॅश बार्निंग” करतात. विशेषतः रिटेल क्षेत्रात. म्हणजे तोटा घेऊन वस्तू विकतात. ( तुम्ही असे कसे म्हणता? असे कोणी करेल काय? असे म्हणणाऱ्यांनी स्वतः कष्ट घेऊन गुगल करावे). त्याचा एकमेव उद्देश अनौपचारिक क्षेत्राला चेपत नेणे हाच आहे.
_______

परिणामी देशातील अनौपचारिक क्षेत्रातील / ओंन अकाउंट इंटरप्राईजेसच्या धंद्यावर परिणाम होईल. ग्राहकांना इन्सेन्टिव्ह वाढवण्यासाठी त्यांना तीच वस्तू कमी नफा घेऊन ९५ किंवा ९० रुपयांना विकणे भाग पडेल. त्यांच्या आधीच असणाऱ्या छोट्या प्रॉफिट मार्जिन्स अजून कमी होतील. ही मंडळी तगून राहतील कदाचित पण मार्जिनल नफा कमावून फक्त पाण्यावर तरंगत राहतील.

देशात “ओन अकाउंट इंटरप्राईजेस” सात कोटी आहेत. त्यांच्या व्यवहारात त्यांना किती नफा मिळतो हा दुय्यम भाग असतो. ती कोट्यावधी लोकांच्या उपजीविकेची / Livelihoods साधने आहेत. ते त्यांना जिवंत राहायला मदत करत असतात इतकेच.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे औपचारिककरण / फॉर्मलायझेशन / कॉरोरेटिकरण आधीच होत आहे. तो वेग आता अजून वाढेल

स्पर्धेचे युग आहे. Survival of the fittest वगैरे पुस्तकी वाक्ये घोकून फेकणाऱ्या शाळकरी लोकांकडे दुर्लक्ष करा.

संजीव चांदोरकर.