डिलिव्हरी बॉईज: माणसे आहेत, मशीन्स नाहीत !

       इंटरनेट/ ओटीटी मुळे घरबसल्या करमणूक, कोरोना काळानंतर वर्क फ्रॉम होम, आणि गेल्या काही वर्षात घरबसल्या मनसोक्त खरेदी ! आपल्या मध्यमवर्गीयांसाठी सोयच सोय ही खरेदी आपण करू शकत आहोत : डिलिव्हरी बॉईजच्या मुळे!

ऑनलाईन खरेदी करून सण साजरे केल्यानंतर त्यांची काय स्थिती आहे याची माहिती तरी घेऊया ! कारण आपल्या सारखीच , कुटुंबे असणारी माणसे आहेत म्हणून

यावर्षी सणासुदीच्या दिवसात, जीएसटी कर कपातीमुळे जास्तच, ऑनलाईन खरेदीला उधाण आले. आतापर्यंत मेट्रो / मोठ्या शहरांपुरते असणारी हि ऑनलाईन खरेदी आता दुसऱ्या / तिसऱ्या फळीतील मध्यम/ छोट्या शहरात पोचली आहे. या दिवसात जवळपास १५ कोटी डिलिव्हरीज झाल्या/ होतील असे अंदाज आहेत. देशात आज काही दशलक्ष डिलिव्हरी बॉईज आहेत.
_____________

याना गिग वर्कर्स म्हणतात. नियमित, कायमस्वरूपी कामगार, कंत्राटी कामगार आपल्याला माहीत आहेत. पण गिग वर्कर्स हा वेगळा प्रकार आहे. हे वर्कर त्यांच्या एम्प्लॉयर कंपनी बरोबर व्यक्तिगत करार करतात. त्यामुळे ते प्रचलित कामगार कायद्याखाली येत नाहीत.

काही अमानवी गोष्टींवर कोणी बोट दाखवले की कंपनी म्हणते तो व्यवहार ती कंपनी आणि ती व्यक्ती यांच्यातील व्यवहार आहे. त्याला त्या व्यक्तीची संमती आहे. हे म्हणजे अत्याचार करणाऱ्याने अत्याचार करण्याआधी त्याची बळजबरीने सही घेण्यासारखे आहे.

हे काय सही करणाऱ्यांना कळत नसते? उघड आहे बेरोजगार स्त्री-पुरुष हताश आहेत. ज्याचा फायदा एम्प्लॉयर कंपनी घेत आहेत.

हे वर्कर कंपनीच्या ॲपच्या अदृश्य साखळदंडाने बांधलेले आहेत. त्यामागील अल्गो ते आज विशिष्ट दिवशी कामावर आहेत किंवा नाहीत, किती पैसे मिळणार हे ठरवते. त्यांचा मिनिट टू मिनिट परफॉर्मन्स ट्रॅक केला जातो. ग्राहकांनी दिलेले रेटिंग त्यांचे जीवन मरण ठरवते. ज्या रेटिंगवर त्यांचे कोणतेही नियंत्रण नाही.

अपघात होईल का ? मला किती रेटिंग मिळणार? मला कामावर ठेवणार का काढणार? दिवसाला किती ऑर्डर मिळणार…अशा चिंतेत ते दिवस, महिने, वर्षे काढतात. त्यातून त्यांचे मानसिक आरोग्य धोक्यात आहे.

अनियमित आमदनी असल्यामुळे, संसाराचे खर्च त्याप्रमाणे वर खाली करता येत नाहीत. मग हे वर्कर्स सतत छोटी मोठी कर्जे काढत असतात. कर्ज फेडीची चिंता त्यांच्या चिंतेत अजून भर घालत असते.
____

राजस्थान, कर्नाटक अशा काही राज्यांनी गिग वर्करच्या सेवा शर्ती नियमित करण्यासाठी कायदे बनवले आहेत. इतर काही राज्ये तयारी करत आहेत. त्यांचे ठरलेले कामाचे तास, किमान वेतन, इतर सुविधा, रजा, वैद्यकीय सेवा, अपघात विमा याबद्दल या कायद्यात कागदोपत्री तरतुदी असतील. पण हमी कसलीच नाही.

या सर्वार्थाने कमकुवत असणाऱ्या व्यक्ती एकट्या स्वतःसाठी न्याय मागू शकणार नाहीत. कधीच. त्यांना ट्रेड युनियनचे संरक्षण असल्याशिवाय कधीच नाही. आणि ट्रेड युनियन मधील “ट्रे” जरी उच्चारला तरी कंपनीच्या ऍपचा त्यांचा ॲक्सेस बंद करण्यात येतो

एम्प्लॉयर कंपनी खुशाल म्हणूदे की आमचा त्या व्यक्तीशी व्यक्तिगत करार झाला आहे. पण समाज, कायदा, शासनाचे काहीतरी म्हणणे असावयास हवे की नको ?

सिव्हिलाइज, सुसंकृत समाज म्हणजे काय ? त्याची भाषा अभिजात आहे का ? त्या समाजात किती विविध प्रकारचे साहित्यिक / सांस्कृतिक कार्यक्रम होतात?

का त्या समाजातील सर्वात असुरक्षित व्यक्तींना समाज काय सुरक्षा देतो, माणसांना माणूस म्हणून वागवतो हा निकष असावयास हवा? डिलिव्हरी बॉईज तर एक उदाहरण झाले. त्यांच्याच सारख्या परिस्थितीत कोट्यवधी नागरिक आहेत.

आपण शासनांवर दबाव आणण्यासाठी जे कार्यरत आहेत त्यांची साथ दिलीच पाहिजे. पण आपण आपल्या दारापर्यंत डिलिव्हरी देणाऱ्या या डिलिव्हरी बॉईजना आपल्या वकुबाप्रमाणे टीप तर देऊ शकतो. घरात घेऊन पाणी हवे का एवढे तर नक्कीच विचारू शकतो

हा प्रश्न फक्त डिलिव्हरी बॉईजचा नाही तर सारी मानवी श्रम अर्थव्यवस्था Gig Economy बनवली जात आहे.

संजीव चांदोरकर (२७ ऑक्टोबर २०२५)