नव्याने लागू करण्यात आलेल्या गुन्हेगारी कायद्यांविरुद्ध बार कौन्सिल ऑफ इंडिया ने केला तीव्र निषेध व्यक्त

उच्च न्यायालये आणि खटल्यातील इतर वकिलांनी तसेच देशभरातील वकील संघाने केला नव्याने लागू करण्यात आलेल्या कायद्याला तीव्र विरोध

देशभरातील बार असोसिएशन आणि राज्य बार कौन्सिलकडून मिळालेल्या असंख्य निवेदनांची पूर्तता करून, नव्याने लागू करण्यात आलेल्या गुन्हेगारी कायद्यांविरुद्ध तीव्र निषेध व्यक्त करत,बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने दि.२६.०६.२०२४ रोजी पारित केलेल्या ठरावाद्वारे, म्हणजे भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक. सुरक्षा संहिता (BNSS), आणि भारतीय साक्ष अधिनियम (BSA).हे कायदे केंद्र सरकारने निलंबित करावे आणि संसदेद्वारे सर्वसमावेशक पुनरावलोकनासह संपूर्ण देशव्यापी चर्चा करावी.तसेच बार कौन्सिल ऑफ इंडिया ने आंदोलने आणि निषेध करण्याचा हेतू दर्शविला आहे.
या नवीन कायद्यांतील अनेक तरतुदी लोकविरोधी, वसाहतवादी काळातील कायद्यांपेक्षा अधिक कठोर आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांना गंभीर धोका निर्माण करणाऱ्या आहेत, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. संसद सदस्य कपिल सिब्बल,अभिषेक मनु सिंघवी, मुकुल रोहतगी, विवेक तन्खा, पी. विल्सन (वरिष्ठ वकील आणि संसद सदस्य), शदुष्यंत दवे (वरिष्ठ अधिवक्ता आणि माजी अध्यक्ष, SCBA), श्रीमती इंदिरा जयसिंग (वरिष्ठ अधिवक्ता) यांच्यासह अनेक उच्च न्यायालये आणि खटल्यातील इतर वकिलांनी या कायद्यांना तीव्र विरोध केला आहे.
अनेक बार असोसिएशनने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) वर पुनर्विचार करण्याव्यतिरिक्त, मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायदा (पीएमएलए) आणि बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा (यूएपीए) च्या तरतुदींची नवीन तपासणी करण्याची मागणी केली आहे. भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता (BNSS), आणि The Indian Sakshya Adhiniyam (BSA), असे ठासून सांगतात की हे कायदे मूलभूत हक्क आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करतात.
या मागण्यांचा काळजीपूर्वक विचार केल्यानंतर, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने सर्व बार असोसिएशनला या वेळी कोणत्याही प्रकारचे आंदोलन किंवा निषेध करण्यापासून दूर राहण्याची विनंती केली आहे.BCI कायदेशीर बंधुत्वाच्या चिंता व्यक्त करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री आणि केंद्रीय कायदा मंत्री यांच्या प्रतिनिधीत्वात असलेल्या केंद्र सरकारशी चर्चा सुरू करेल.
बीसीआय या प्रकरणात मध्यस्थी करण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ऍड.भूपेंद्र यादव, यांच्या हस्तक्षेपाची मागणी करेल.
याव्यतिरिक्त, BCI सर्व बार असोसिएशन आणि वरिष्ठ वकिलांना नवीन कायद्यांच्या विशिष्ट तरतुदी सादर करण्याची विनंती करते जे त्यांना असंवैधानिक किंवा हानिकारक वाटतात. सरकारशी फलदायी संवाद साधण्यासाठी बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने सप्टेंबर २०२३मध्ये बीसीआयने आयोजित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय वकील परिषदेत केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दिलेले आश्वासनात असे म्हटले होते की सरकार वैध कारण असल्यास या कायद्यांच्या कोणत्याही तरतुदीत सुधारणा करण्यास तयार आहे. आणि तर्कसंगत सूचना सादर केल्या आहेत.
बार असोसिएशनकडून विशिष्ट सूचना मिळाल्यानंतर, BCI या नवीन कायद्यांमध्ये आवश्यक सुधारणा सुचवण्यासाठी प्रसिद्ध ज्येष्ठ वकील, माजी न्यायाधीश, निष्पक्ष सामाजिक कार्यकर्ते आणि पत्रकार यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करेल.
बार कौन्सिल ऑफ इंडिया बार असोसिएशन आश्वासन देते की या समस्या गांभीर्याने घेतल्या जाणार आहे.कोणत्याही वकिलांनी काळजी करू नये.परिणामी, या प्रश्नासंदर्भात सद्यातरी आंदोलने, निषेध किंवा संपाची तात्काळ आवश्यकता नाही.असे बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे सचिव श्रीमंत सेन यांनी ठराव पारित करून पत्रकान्वे कळविले आहे.