निवडणूक धोरण आणि आयुक्त निवड !

निवडणूक संदर्भात आज दोन महत्त्वपूर्ण घडामोडी देशांमध्ये झाल्या; त्यातील पहिली, माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने ‘वन नेशन – वन इलेक्शन’ यावरचा १८ हजार पेक्षा अधिक पानांचा अहवाल महामहीम राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांच्या स्वाधीन केला. तर, दुसऱ्या बाजूला केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आयुक्त पदावर दोन नव्या आयुक्तांची निवड करण्यात आली. या दोन नव्या आयुक्तांमध्ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता आणि बलविंदर सिंग संधू, या दोन रिटायर आयएएस अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयुक्त नियुक्तीच्या संदर्भात दिलेल्या आदेशाला अधिसूचना काढून त्याला रद्द करत, नवीन कायदा प्रस्थापित केला. नव्या कायद्यानुसार आज नियुक्त झालेल्या निवडणूक आयोगाच्या दोन्ही आयुक्तांची नियुक्ती, ही प्रथमच झाली आहे. आता, कोणत्याही क्षणी निवडणुका घोषित होतील, असे जरी आपण गृहीत धरले, तरी, सर्वोच्च न्यायालयासमोर निवडणूक आयोगाच्या संदर्भातीलच एक सुनावणी आहे. ज्यामध्ये नुकताच राजीनामा देऊन गेलेले निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांच्या नियुक्तीच्या संदर्भात सुनावणी होणार आहे. या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी दिलेला अहवाल ‘वन नेशन व इलेक्शन’ यावर काहीसा विचार होणे गरजेचे आहे. खरेतर, आता देशभरामध्ये लहान-लहान जाती समुह आहेत. त्यामध्ये राजकीय जागृती आताशी निर्माण होत आहे. नव्याने राजकीय जागृती निर्माण होत असलेले समुदाय, राजकीयदृष्ट्या परिपक्व नसतात. त्यामुळे ते थेट सत्तेच्या राजकारणामध्ये आपलं प्रतिनिधित्व देऊ शकत नाही. पर्यायाने त्यांच्या हितसंबंधांचा विचार करणारा राजकीय पक्ष कोण, यावर त्यांना विचार करावा लागतो. छोट्या जाती समुहांचं शल्य असं की, त्यांना कोणताही राजकीय पक्ष संख्याबळ पाहून उमेदवारी देत नाही. अशावेळी देशाच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रित घेण्याची जी शिफारस कोविंद समितीने केली आहे, ती शिफारस छोट्या जातींच्या दृष्टीने गैरसोयीची आहे. छोट्या जाती या आपल्या अधिकारांसाठी आता जागृत होत आहेत. आपले अधिकार मागण्याची मानसिक तयारी सध्या ते करीत आहेत. अशावेळी, त्यांच्यासमोर असणार सरकार हे आघाडीतलं असावं. कारण, अनेक पक्ष मिळून जी राजकीय सत्ता स्थापित होते, त्यांना मतदार म्हणून जनतेचे अधिक महत्त्व असते. त्यामुळे छोट्या जाती समूहांचे काम मार्गी लावायची असतील तर, लोकशाहीमध्ये आघाडीच्या सरकारमध्ये त्यांची कामे सुरळीत होऊ शकतात. आघाडीत असणाऱ्या प्रत्येक पक्षाला आपल्या पक्षाची शक्ती वाढविण्यासाठी अधिक मतदारांशी जुळवून घेणे गरजेचे असते. त्यामुळे छोट्या जातींच्या समुहाचे महत्त्व वाढते. जर, ‘वन नेशन – वन इलेक्शन’ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा यांच्या निवडणुका एकत्रित झाल्या तर, केंद्र आणि राज्यांमध्ये एकाच पक्षाचे सरकार येऊ शकते. पण, जेणेकरून केंद्रामध्ये जे सरकार असेल ते राज्याला भरघोस मदत देईल, असं आश्वासन नागरिकांच्या समोर असल्यामुळे जर एकाच पक्षाला दोन्हीकडे मजबुतीने सत्ता दिली, तर ते छोट्या जातींवर अन्याय करणारे ठरू शकते. कारण, छोट्या जाती या काहीशा अन्यायग्रस्त असतात. राजकीय पक्ष त्यांच्या अल्प संख्याबळामुळे त्यांच्याकडे फारसे लक्ष देत नाहीत. कोणत्याही काळात नागरिकांच्या दृष्टीने सरकार आघाडीत असणे अधिक गरजेचे असते.
निवडणूक विषयीचे धोरण आणि निवडणूक घेण्यासाठी नियुक्त केले गेलेले आयुक्त या दोन्ही बाबींचे स्वागत करूया!