नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजची (NSE एन एस इ) आकडेवारी: भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वित्तीयकरणाचा सांगावा !

एप्रिल २०२६ पर्यंत एनएसइ वरील नोंदीकृत गुंतवणूकदारांची संख्या १३ कोटी पार झाली आहे. 

याचा अर्थ असा नव्हे की देशातील १३ कोटी प्रौढ स्त्री पुरुष अगदी दररोज शेयर मार्केटवर खरेदी विक्रीचे व्यवहार करतात. महत्वाचे हे आहे की ज्या कुटुंबात मागच्या पिढ्यांमध्ये कोणीही शेयर्स मध्ये गुंतवणुकी कधीही केलेल्या नव्हत्या अशा कुटुंबामध्ये ही संकल्पना पोचली आहे. पोचत आहे. 

 

२०१६-२१ या पाच वर्षात ती संख्या दर साल दर शेकडा १५ टक्क्यांनी वाढली. 

तर २०२१-२६ या पाच वर्षात दर साल दर शेकडा २६ टक्क्यांनी वाढली. कोरोना काळात, घरातच रहावे लागलेल्या कोट्यावधी नागरिकाना स्टॉक मार्केट मध्ये गुंतवणूक करण्याची सवय लागली. 

गुंतवणूकदारांमधील तरुणांचा वाटा दरवर्षी वाढत आहे. ३० वर्षे वयाखालील गुंतवणूकदार एकूण गुंतवणूकदारांच्या ४० टक्के आहेत. एनएसइ कडे नोंदीकृत झालेल्या गुंतवणूकदारांचा घराचा पत्ता देखील रजिस्टर होतो. त्यानुसार देशातील प्रत्येक पिन कोड विभागात कमी जास्त गुंतवणूकदार आहेत. 

 

महाराष्ट्र (२ कोटी), उत्तरप्रदेश (दीड कोटी) , गुजरात ( एक कोटी पेक्षा थोडे जास्त) असे राज्यनिहाय गुंतवणूकदार आहेत. ईशान्य भारतातील मिझोरम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश येथील गुंतवणूकदार वाढीचा वेग देशाच्या सरासरीपेक्षा काही पटींनी जास्त आहे. 

मागच्या पाच वर्षात निफ्टी निर्देशांक दर साल दर शेकडा ११ टक्क्यांनी वधारला आहे. 

सातत्याने चांगला परतावा मिळणे हे गुंतवणूकदारांच्या संख्येत वाढ होण्याचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. 

एनएसइ वर लिस्टेड असणाऱ्या सर्व कंपन्यांचे एकत्रित बाजारमूल्य ४६० लाख कोटी रुपये आहे. 

त्यातील रिटेल गुंतवणूकदारांचा वाटा १९ टक्के आहे. 

 

वरील आकडेवारी देशातील शेयर मार्केटचे ना उद्दात्तीकरण करण्यासाठी आहे , ना “बघा, देशात सट्टाबाजार किती वाढला आहे” अशी पुस्तकी टीका करण्यासाठी आहे. 

लोकशाहीत आपले मत बनवण्याचा , मांडण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे. तो वाचकांनी गाजवावा. पण मत बनवण्याआधी जमिनीवर नक्की काय घडत आहे , त्याची आकडेवारी काय आहे, त्यात काही पॅटर्न तयार होत आहे का ? ऐतिहासिक ट्रेंड काय आहेत? असा दृष्टिकोन ठेवला तर मत अधिक अभ्यासावर आधारित बेतता येते. नाहीतर जज्जमेंटल व्हायला होते. आपल्या आपल्या इको चेंबर मध्ये राहायला होते. 

मुद्दा फक्त शेयर मार्केटच्या आकडेवारी पुरता मर्यादित नाही. तर गेल्या दशकभरात देशातील कोट्यवधी सामान्य नागरिकांपर्यंत औपचारिक बँकिंग / वित्त क्षेत्र विविध फायनान्शियल प्रॉडक्ट्स घेऊन पोचत आहे. हे फायनान्शियल प्रॉडक्टचे ग्राहक पुन्हा पुन्हा ती प्रॉडक्ट ग्रहण करत आहेत. कोणी त्यांचा हात पिरगळत नाही. 

 

खालील यादी वानगी दाखल 

 

पंतप्रधान जन धन योजनेअंतर्गत बँक खाते, केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या अनेक कल्याणकारी आणि डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्स्फर योजनेतून मिळणारे पैसे , काढणे , पैशाचे व्यवहार 

आपल्या बचती म्युच्यअल फंडांच्या एसआयपी सारख्या योजनेत गुंतवणे 

यू पी आय मार्फत दररोज (दररोज !) अगदी छोट्या रकमांचे व्यवहार करणे 

औपचारिक क्षेत्रातील बँका / एनबीएफसी / मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून कर्ज घेणे; ईएमआय भरणे 

घरातील सोने / दागिने गोल्ड लोन कंपन्यांकडे गहाण ठेवून कर्जे घेणे 

खरेदी करताना क्रेडिट कार्डाचा उपयोग करणे 

शेतीमधील जोखीम कव्हर करण्यासाठी पीक विमा घेणे 

आपल्या कुटुंबातील सभासदांच्या आरोग्य सेवांसाठी वैद्यकीय विमा पॉलिसी काढणे 

म्हातारपणाची सोय म्ह्णून पेन्शन पॉलिसी काढणे  

 

या सर्व फायनान्शियल प्रॉडक्ट / सेवांची आणि ग्राहकांची आकडेवारी मोठी आहे आणि सतत वाढत आहे. त्याचे अर्थ लावणे हे आव्हान आहे

उच्च / मध्यम वर्ग तूर्तास चर्चेतून बाजूला ठेवूया. बॉटम ऑफ पिरॅमिड मधील वरील फायनान्शियल प्रॉडक्टचे ग्राहक बनलेल्या ग्राहकांचे नक्की भले होत आहे का ? त्यांची फसवणूक होत आहे का ? याला प्रोत्साहन देताना शासन आपली कल्याणकारी जबाबदारीतून अंग काढून घेत आहे की नाही ….हे सगळे प्रश्न महत्वाचे आहेत (जे मी माझ्या परीने अधून मधून मांडत देखील असतो)   

 

पण या पोस्टचा उद्देश माफक आहे: हे वित्त भांडवलाचे युग आहे. आणि या युगात भारतीय अर्थव्यवस्थेचे वेगाने होत असलेल्या “वित्तीयकरणा”कडे लक्ष वेधणे ! 

अजून एक: मोदी राजवटीच्या बारा वर्षात याला प्रचंड वेग आणला गेला आहे. मोदी राजवटीच्या सामर्थ्याचा आणि याचा काही परस्पर संबंध आहे का ? का फक्त योगायोग? या व अशा प्रश्नांचा अभ्यास झाला पाहिजे.