• 118
  • 1 minute read

इंडिया आघाडीचे नेतृत्व राहुल गांधी ऐवजी अखिलेश यादव अथवा एम. के स्टॅलिन यांच्याकडे असायला हवे…..!

इंडिया आघाडीचे नेतृत्व राहुल गांधी ऐवजी अखिलेश यादव अथवा एम. के स्टॅलिन यांच्याकडे असायला हवे…..!

विरोधकांच्या आघाडीने भक्कम पर्याय उभा केला नाही तर मोदी २०२९ मध्ये ही सत्तेत

          सन २०२४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत संविधान आणि लोकशाही विरोधी भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएला सत्तेपासून दूर ठेवण्यात इंडिया आघाडीला यश आले नसले तरी पाशवी बहुमतापासून रोखण्यात यश आले. इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांमध्ये समन्वय व ठोस असा कार्यक्रम घेऊन निवडणुकीच्या मैदानातील एकजुटीचे चित्र निर्माण करण्यात या आघाडीच्या नेत्यांना यश आले असते, तर एनडीए व मोदीला अगदी सहजपणे सत्तेच्या बाहेर ठेवण्यात ही आघाडीला यश आले असते. पण हे चित्र उभे करण्यात आघाडीतील घटक पक्षांच्या नेत्यांना अपयश आले. हे अपयश इंडिया आघाडीतील सर्वात मोठा घटक पक्ष म्हणून काँग्रेस व राहुल गांधी यांचे ही अपयश आहे. प्रधानमंत्रीपदाची दावेदारी व अधिकची जबाबदारी म्हणून अपयशाचे धनी ही काँग्रेस व राहुल गांधीच. २०२३ मध्ये स्थापन झालेल्या या इंडिया आघाडीत अधिकृतपणे किमान २६ ते ३० पक्ष आहेत. पण निवडणुकीत आणि निवडणुका झाल्यानंतर ही आघाडीत कसलाच समन्वय राहिलेला दिसत नाही. मोदी नावाचे फार मोठे संकट व समस्या देशासमोर असताना हा समन्वय नसणे अतिशय गंभीर आणि तितकीच चिंताजनक बाब आहे. 
          लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काही समविचारी व परस्पर विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए व मोदीला पर्याय म्हणून इंडिया आघाडीची स्थापना केली. या स्थापनेपासूनच या आघाडीचे संयोजक कोण असावे ? नेतृत्व कुणी करावे ? याबाबत एकमत होत नव्हते. आघाडीचा संयोजक तोच प्रधानमंत्रीपदाचा चेहरा हे गृहित असल्याने संयोजक व नेत्याची निवड न करताच आघाडी निवडणूक मैदानात उतरली. त्यामुळे अपेक्षित प्रभाव पडला नाही. मात्र देशातील जनतेलाच मोदी व एनडीए नको असल्याने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी म्हणून मतदारांनी भाजपला बहुमत मिळू दिले नाही. उत्तर प्रदेश आणि समाजवादी पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यांचा अपवाद सोडला तर अन्य कुठल्याही राज्यात आघाडीतील घटक पक्षांमध्ये समन्वय नव्हता. इतकेच काय दिल्ली, पंजाब,बंगाल, केरळ आदी राज्यात हे घटक पक्ष एकमेकांच्या विरोधात ही निवडणुकीच्या मैदानात होते. काँग्रेसची स्थिती बऱ्यापैकी असलेल्या कर्नाटक, गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान या राज्यात काँग्रेसने आघाडीतील एका ही पक्षाचा सन्मान केला नाही. त्यामुळे स्थापनेनंतर मोदीची निंद उडविणाऱ्या इंडिया आघाडीचा करिश्मा निवडणूक निकालात दिसला नाही. याची ही जबाबदारी अर्थातच काँग्रेसची आहे.
          संसद से लेकर सडक तक राहुल गांधी मोदी सरकारच्या विरोधात सर्वच पातळीवर संघर्ष करीत आहेत. मात्र या संघर्षात त्यांचा स्वतःचा पक्षच त्यांच्या सोबत नाही. अन् इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांच्या नेत्यांना ते विश्वासात घेत नाही. सिंगल पार्टी म्हणून काँग्रेस संघ, भाजप व मोदींचा मुकाबला करू शकत नाहीत. हे सत्य, वास्तव ना काँग्रेस, ना राहुल गांधी स्वीकारत आहेत. राहुल गांधी खूप हुशार आहेत. मोदी सरकारला सर्वच पातळीवर त्यांनी जेरीस आणले आहे. हे खरे असले तरी राष्ट्रीय राजकारणाचा त्यांना अनुभव नाही. तो घेण्याची अथवा त्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याची त्यांची तयारी नाही. हे अनेक वेळा सिद्ध ही झालेले आहे. ते एकट्याने संघर्ष करतात. अडचणीत येतात. तेव्हा त्यांचा बचाव करण्याचे काम समाजवादी पार्टीचे नेते अखिलेश यादव करताना दिसतात. काँग्रेस पक्ष ठामपणे त्यांच्या मागे उभा आहे. हे मात्र दिसत नाही. संघटनात्मक पातळीवर काँग्रेस खतम असून काँग्रेस मुक्त भारत हा संघ, भाजपचा अजेंडा यशस्वी होताना ही दिसत आहे. अशा परिस्थितीत ही राहुल गांधी यांचे संघटनात्मक बांधणीकडे लक्ष नाही. भाजपच्या स्लीपर सेलच्या हातात काँग्रेसची सूत्रे आहेत, अशी चर्चा अलिकडच्या काळात जोरात सुरू असून वेळोवेळी ते उघडपणे दिसत आहे.
         २०२९ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होतील. पण विरोधकांच्या आघाडीने भक्कम पर्याय उभा केला नाही तर मोदी अगदी चौथ्यांदा ही प्रधानमंत्रीपदाची शपथ घेतील. राहुल गांधी अथवा अन्य कुठल्याच एका विरोधी पक्षांच्या नेत्यांकडे मोदीला रोखण्याची ताकद नाही. विरोधकांची एकजुटच मोदीला सत्तेपासून रोखू शकते. त्यासाठी आतापासूनच प्रयत्न करण्याची गरज आहे. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे मोदी विरोधातील आघाडीचे नेतृत्व करण्याची क्षमता राहुल गांधी यांची नसल्याने समाजवादी पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, DMK चे एम. के. स्टॅलिन अथवा तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी यांच्याकडे इंडिया आघाडीची सूत्रे देण्याची गरज आहे. केजरीवाला यांचा करिश्मा आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही. या आघाडीतील घटक पक्षांमध्ये समन्वयाची फारच आवश्यकता आहे. आजच्या घडीला ती अजिबातच नाही.
             रोजगार, महागाई, कायदा सुव्यवस्था, उद्योग निर्मिती, शिक्षण व्यवस्था, कामगार व शेतकऱ्या विरुद्ध धोरणे, आरक्षण व्यवस्थेच्या विरोधातील भूमिका, संविधान, लोकशाही स्वायत्त संस्थाच्या स्वायत्तेवर हमला, न्याय व तपास यंत्रणांचा गैरवापर आर्थिक व विदेश नीतीमुळे देशाचे होणारे नुकसान, महिलांचे शोषण, त्यांच्या न्याय, हक्क अधिकारावर गदा आदी प्रकरणी मोदी सरकार फेल ठरले आहे. मोदींच्या व सरकारच्या विरोधात प्रचंड लाट असताना निवडणुका मात्र मोदीच जिंकत आहेत. पाच राज्यात झालेल्या निवडणुकीत पश्चिम बंगालमध्ये प्रतिकूल वातावरण असताना घोटाळे करून भाजपने सत्ता स्थापन केली आहे. तर संघ, भाजपच्या हिंदुत्ववादी अजेंड्याला विरोध करणाऱ्या DMK च्या विरोधात विजय थलपती यांना मदत करीत भाजपने सत्तेवर बसविले आहे. ज्या ठिकाणी भाजपला सत्ता स्थापन करताच येणार नाही, अशा राज्यांमध्ये डावे, समाजवादी व काँग्रेस मुक्त भारत या अजेंड्यानुसार भाजप आपल्या विरोधकांना संपवून आपल्या मर्जीतील पक्षांना सत्तेवर आणत आहे. आम आदमी पार्टी याचे आणखी एक उदाहरण आहे. 
             २०२९ मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अगोदर २०२७ मध्ये गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, पंजाब, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेश या राज्यात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. तर २०२८ मध्ये छत्तीसगड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालँड, राजस्थान, तेलंगणा आणि त्रिपुरा या राज्यात निवडणुका होत आहेत. या १५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका २०२९ मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या अगोदर होत आहेत. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम म्हणून या निवडणुकांना टार्गेट करून लढण्याचा कृती कार्यक्रम इंडिया आघाडीने हाती घेणे गरजेचे आहे. या १५ राज्यात लोकसभेच्या एकूण 247 जागा आहेत.थोडक्यात लोकसभेच्या एकूण जागांच्या जवळपास निम्म्या जागा आहेत. त्यामुळे या राज्यातील निवडणुका अतिशय गंभीरपणे व भाजपला पर्याय उभा करून लढविल्या पाहिजेत. २०२७ व २०२८ मध्ये होणाऱ्या या निवडणुका जिंकल्या तर २०२९ मध्ये मोदी, भाजपला अगदी सहजपणे सत्तेच्या बाहेर उचलून फेकता येईल. त्यासाठी इंडिया आघाडीला धोरणात्मक दृष्ट्या बळकट करण्याची गरज आहे. इंडिया आघाडीचे स्ट्रक्चर बनविण्याची ही गरज आहे. त्या त्या राज्यातील घटक पक्ष व त्या पक्षांची समन्वय समिती स्थापन करून निवडणुकांना सामोरे जाण्याची गरज आहे. हे सर्व करण्यामध्ये काँग्रेसचा रोल मोठा राहिला पाहिजे, पण निवडणुकांमध्ये पराभूत होण्याचा शिक्का राहुल गांधी यांच्यावर बसलेला असल्याने या आघाडीचा चेहराच बिगर काँग्रेस असावा.
           राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वात अनेक उणीवा आहेत. निर्णय घेण्यामध्ये ते कमजोर आहेत. त्यामुळे काँग्रेस पक्षात ही अनेक प्रॉब्लेम निर्माण झाले असून त्यास केवळ अन् केवळ राहुल गांधी हेच जबाबदार आहेत. राहुल गांधी यांच्या वर्तुळातील अनेक नेते भाजपचे स्लीपर सेल म्हणून काम करतात. हे माहित असून ही ते याबद्दल निर्णय घेत नाहीत. तसेच निर्णय घेताना ही ते परिणामाची पर्वा करीत नाहीत. त्यामुळे नुकसानच अधिक होत आहे. तामिळनाडू विधानसभा निवडणूकीत DMK व काँग्रेसची युती होती. DMK इंडिया आघाडीतील प्रमुख घटक पक्ष असून विद्यमान लोकसभेत या पक्षाचे २६ सदस्य आहेत. ते मोदी विरोधात विरोधकांची ताकद म्हणून सतत उभा राहत आहेत. मात्र निवडणुकीचे निकाल हाती येताच राहुल गांधी यांनी DMK चे नेते एम. के. स्टॅलिन यांच्याशी कुठली ही चर्चा न करता विजय थलपती यांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे खुद्द स्टॅलिन व समाजवादी पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव राहुल गांधी यांच्यावर प्रचंड नाराज झाले. आपली नाराजी या दोघांनी ही जाहीरपणे व्यक्त केलेली आहे. अशा प्रकरणामुळे इंडिया आघाडीच्या एकजुटतेवर दुष्परिणाम होण्याची शक्यता असून याचा फायदा मोदी व भाजप उठवित आलेला आहे. निर्णय घेण्याच्या क्षमते अभावी काँग्रेस व इंडिया आघाडीचे ही नुकसान होत असल्याचे दिसत आहे. काँग्रेसमधील अनेक नेत्यांना हे समजत असल्याने त्यांनी ही राहुल गांधी यांच्या ऐवजी ममता बॅनर्जी, अखिलेश यादव अथवा एम. के. स्टॅलिन यांनी इंडिया आघाडीचे नेतृत्व करायला हवे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर यांनी या संदर्भात जाहीर वक्तव्य ही केले आहे. मोदींच्या समोर पर्याय उभा करण्यासाठी ममता बॅनर्जी, अखिलेश यादव अथवा एम. के. स्टॅलिन यांच्याकडेच इंडिया आघाडीचे नेतृत्व, संयोजन पद दिले गेले तरच मोदींसमोर भक्कम पर्याय उभा राहू शकतो. हेच खरे…….!
 
राहुल गायकवाड
महासचिव, समाजवादी पार्टी
0Shares

Related post

नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजची (NSE एन एस इ) आकडेवारी:  भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वित्तीयकरणाचा सांगावा !

नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजची (NSE एन एस इ) आकडेवारी: भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वित्तीयकरणाचा सांगावा !

नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजची (NSE एन एस इ) आकडेवारी: भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वित्तीयकरणाचा सांगावा ! एप्रिल २०२६ पर्यंत…

यादवों को ही धार्मिक षडयंत्र का शिकार क्यों बनाया जाता है?

आजकल हिन्दू धर्म के छ: हजार जातियों में सिर्फ यादव जाति को ही महिमा मंडित करते…
स्टालिनने सत्ता गमावली असेल, पण त्यांनी आपली राजकीय प्रतिष्ठा गमावलेली नाही.

स्टालिनने सत्ता गमावली असेल, पण त्यांनी आपली राजकीय प्रतिष्ठा गमावलेली नाही.

स्टालिनने सत्ता गमावली असेल, पण त्यांनी आपली राजकीय प्रतिष्ठा गमावलेली नाही. तामिळनाडूमध्ये डीएमकेच्या पराभवामागे कोणतीही कारणे…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *