मराठा आरक्षण आंदोलनाचे वादळ मुंबईत धडकल्यावर यात कुणाचा तरी करेक्ट कार्यक्रम होणार यात कुठलीच शंका राहिलेली नव्हती. मराठा आंदोलकांनी वाशी ते नरिमन पॉईंट अशा पसरलेल्या साऱ्या मुंबईच्या नाड्या आवळल्या तर होत्याच, पण अशा ही स्थितीत साऱ्याच मुंबईकरांच्या सहानुभूतीस ही मराठा आंदोलक पात्र ठरलेले होते. आता फक्त इतकेच शिल्लक राहिले होते की, मराठा आंदोलक आरक्षक घेऊन परत आपल्या गावाकडे कसे जातात ? या आंदोलनात मनोज जरांगे पाटील फडणवीस यांचा करेक्ट कार्यक्रम करतात की फडणवीस जरांगे पाटील पाटील यांच्यासह एक मराठा लाख मराठ्यांचा करेक्ट कार्यक्रम कसा करतात ? पण मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने ( श्रीमंत मराठा सदस्य) जीआरचा नुसता मसुदा आणला व आरक्षण मागण्यासाठी निर्धार करून आलेल्या मराठा तरुण व माणसांचा करेक्ट कार्यक्रम केला. फडणवीसांची पेशवाई, बामणशाही मराठ्यांवर भारी पडली व मराठे हात हालवित परत गेले. गुलाल उधळण्याच्या घटना ही कुठे घडल्याचे दिसले नाही. फसवणूक झाल्याचे चित्र प्रत्येक मराठा आंदोलकांच्या चेहऱ्यावर आज ही स्पष्ट दिसत आहे. तर जरांगे पाटील यांचा एकदम करेक्ट कार्यक्रम करून मराठा आरक्षण आंदोलनाचे दुकानाच पेशवे फडणवीस यांनी तूर्त तरी बंद केले आहे. 

       हैद्राबाद गॅझेट अथवा सातारा आणि पुणे गॅझेटची खरे तर नोंदी तपासण्याची गरज नाही. ब्राह्मणी धर्म जाती व्यवस्थेत मराठा ही जात त्याकाळी अस्थित्वातच नव्हती. आपल्यातील अहंकार, गर्व व माजामुळे मराठ्यांनी स्वतःला मराठा, ९६ कुळी मराठा ही जात लावून घेतली. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा कुळवाडी म्हणून राज्याभिषेक करायला इथल्या ब्राह्मणी व्यवस्थेने नकार दिला होता, हे प्रकरण तरी नेमके काय आहे व होते ? यावर मराठ्यांनी कधीच गंभीरपणे विचार केलाय का ? अथवा महात्मा ज्योतिराव फुले छत्रपती शिवाजी महाराजांना कुळवाडी भूषण का म्हणतात ? हे ही मराठ्यांनी कधीच समजून घेतले नाही. एक प्रांत वाचक शब्द या राज्यातील या एका समूहाने अतिशय गर्व, अंहकाराने त्यास जात म्हणून स्वीकारला व समाज व्यवस्थेत ब्राह्मणी सत्तेच्या सहाय्याने आपला दबदबा निर्माण केला. आज जिचा गर्व, अभिमान व अंहकार होता, तीच जात आता मराठ्यांना नको झाली आहे.  मराठ्यांवर नियतीने उगवलेला हा सूड आहे, असे म्हटले तरी वावगे ठरू नये.

        सर्व प्रकारच्या आरक्षण व्यवस्थेत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा उल्लेख हा करावाच लागतो. कारण समान संधी, भागीदारी देण्यासाठी त्यांनी आरक्षण व्यवस्था लागू केली व त्यामुळे समाजात आमूलाग्र बदल ही घडून आलेला आहे. आरक्षण व्यवस्था ही जगभरातील धोरणांमधील एक क्रांतिकारक धोरण ठरलेले आहे. अनुसूचित जाती, जमाती, अन्य मागासवर्गीय समाज आणि मराठा समाजास ही आरक्षण देण्याची भूमिका त्यांची होती. ओबीसी जात समूहाची नव्याने व्याख्या करून त्यांनी त्यांचा एक समूह ही तयार करण्याच्या प्रयत्न केलेला आहे. त्यामुळेच काकासाहेब कालेलकर व बी.पी. मंडल आयोगाच्या स्थापना होऊन पुढील काळात संघर्ष केल्यानंतर ५२ % टक्के ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळाले आहे.  मराठ्यांना ही आरक्षण मिळाले पाहिजे, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मत होते. पण त्यावेळी खुद्द मराठा समाजानेच हे आरक्षण आपल्यातील प्रचंड अहंकारापोटी नाकारले. त्यामुळेच आज मराठा समाजाची ही दैना झाली असून त्यास जबाबदार हा मराठा समाज ज्यांना आपले पुढारी मानतो, तोच प्रस्थापित मराठा आहे. ज्याला आता श्रीमंत मराठा संबोधले जात आहे. जो राज्यातील सत्ता व्यवस्थेतील प्रमुख घटक आहे. संधी मिळेल तेव्हा त्याने मराठा ही जात सोडून स्वतः ओबीसी प्रमाणपत्र मिळविले आहे. 

     

 

          आरक्षण घेऊनच जाणार याच निर्धाराने आलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलकांचा पुन्हा करेक्ट कार्यक्रम केला, तो ही मराठा समाजानेच. आरक्षण आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे मनोज जरांगे पाटील मराठा, मंत्रिमंडळ उपसमितीचे प्रमुख राधाकृष्ण विखे पाटील मराठा, अन्य सदस्य मराठा, आंदोलक ही मराठा. पण या सर्वांची सूत्र ब्राह्मण फडणवीस यांच्या हाती. कठपुतली बाहुल्यासारखे या सर्वांना नाचवत हाती गाजर देत गुलाल उधळत परत पाठविले. याला बामणी कावा, डाव म्हणतात. मराठ्यांना तो समजून घ्यायचा असेल तर त्यासाठी फुले, शाहू आंबेडकरवादी बनले पाहिजे. नसेल बनायचे तर फसत राहणेच मराठ्यांच्या नशिबात आहे. संघ, भाजप हा आरक्षण धोरणा विरुद्ध आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षणाच्या चौकटीत आणण्यास भाजपचा विरोध असल्यामुळे जोपर्यंत सत्तेवर भाजप आहे, तोपर्यंत मराठ्यांना आरक्षण मिळत नाही, हे सकल मराठा समाजाने समजून घेतले पाहिजे.

           शिक्षण व नोकरीतील आरक्षण मिळावे म्हणून विशेष आर्थिक मागासवर्गच्या (SEBC)अंतर्गत मराठा समाजाला १० % टक्के आरक्षण मिळाले आहे. ते मराठ्यांच्या ताटात आहे. पण मराठ्यांना ताटातील नको आहे, ओबीसींमधूनच आरक्षण हवे आहे ? का हवे आहे ? याची कारणे वेगळी आहेत. अन् ती फार भयंकर आहेत. ते एक फार मोठे षढयंत्र देखील आहे. मंडल आयोगांतर्गत ज्या 350 इतर मागासवर्गीय जातींना 27 टक्के आरक्षण मिळाले आहे, यातील भटक्या व विमुक्त जातींच्या हिस्साचे 8 ते 10 टक्के वगळले तर उतरणाऱ्या केवळ 17 ते 19 टक्के आरक्षण व 350 जाती, असे असताना मराठ्यांना ओबीसीतच का जायचे आहे ? तर त्याचे कारण ओबीसींना मिळणारे राजकीय आरक्षण आहे. तसेच ओबीसीमधून आरक्षण मिळाल्यानंतर एकट्या मराठ्यांच्या ताटातील विशेष आर्थिक मागासवर्गच्या अंतर्गत मिळालेले आरक्षण सोडावे लागणार आहे. त्यामुळे गरीब मराठ्यांचे शैक्षणिक व नोकरी क्षेत्रात भारी नुकसान होणार आहे. खरे तर हा सौदा नुकसान करणारा आहे. पण बिचाऱ्या गरीब मराठ्यांना तेच तर समजत नाही व पुन्हा प्रस्थापित , सत्तेवरील श्रीमंत मराठा या गरीब मराठ्यांचा आपल्या राजकीय फायद्यासाठी वापर करीत आहे.

  

 

          मराठ्यांना आर्थिक मागासवर्गच्या अंतर्गत मिळालेले आरक्षण हे केवळ शिक्षण व नोकरीतील आहे. राजकीय नाही. अन् प्रस्थापित मराठ्यांना फक्त राजकीय आरक्षणाची गरज आहे. त्यामुळे ते ओबीसीमधून आरक्षण मागत आहेत. राज्यात केवळ २०० च्या आसपास मराठा समाजाची राजकीय घराणे आहेत. ते सर्व पक्षात आहेत. सत्तेसाठी ते कपडे बदलावी तसे पक्ष ही बदलतात. त्यांचे साखर कारखाने आहेत. त्यांचेच दूध संघ व कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आहेत. शिक्षण संस्था, इंजिनियरिंग व मेडिकल कॉलेज त्यांचीच आहेत. जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती, ग्राम पंचायत, महानगरपालिका, नगरपालिका आणि राज्यातील सत्तेत तेच मोठ्या संख्येने आहेत. त्यामुळे त्यांना आपल्या मुलांसाठी शिक्षण व नोकऱ्यात आरक्षणाची गरज नाही. आर्थिक मागासवर्ग अंतर्गत मिळणारे आरक्षण गरीब मराठ्यांचा फायद्याचे असले तरी प्रस्थापित मराठ्यांसाठी  निरूपयोगी आहे. ओबीसीमधून आरक्षण मिळाले तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील आरक्षण आपोआप मिळेल. यावर प्रस्थापित मराठ्यांचा डोळा असून ते जरांगे पाटील यांना आपल्या फायद्यासाठी चालवित आहेत. मराठा आरक्षण व गरीब मराठ्यांचे त्यांना काहीही सोयरसुतक नाही.

         देशात समान संधी व लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण धोरण कायदेशीर मार्गाने लागू असल्याने जातीनिहाय जनगणना होणे गरजेचे आहे. पण आरक्षणास विरोध असल्याने भाजप जातीनिहाय जनगणना करण्यास तयार नाही. जातीनिहाय जनगणना झाली तर मराठा समाजाची खरी लोकसंख्या पुढे येईल व ती राज्यातील एकूण लोकसंख्येच्या 20 ते 22 टक्क्यांपेक्षा अधिक नसेल. एकूण लोकसंख्या 13 कोटी अपेक्षित असली तर मराठे 3 कोटींच्या आसपास असेल. 5 कोटी हा आकडा फक्त सांगण्यासाठी आहे. वास्तव तसे नक्कीच नाही. तसेच मराठे ओबीसीमधून आरक्षण मागत असल्यापासून व सरकारचे यासंदर्भातील धोरण ठाम नसल्यामुळे मराठ्यांनी आतापर्यंत वेगवेगळ्या मार्गाने 50 ते 55 लाख ओबीसी प्रमाणपत्र ही मिळविली आहेत. याचा अर्थ त्यांनी ओबीसींचे आरक्षण मिळविले आहे. मात्र फडणवीस सरकार ओबीसींना आश्वासन देत आहे की, तुमच्या आरक्षणाला हात लावू देणार नाही. आता ज्या पद्धतीचा जीआर सरकार काढणार आहे व ज्या पद्धतीची ग्राम पातळीवरील व्यवस्था उभी करण्याचे आश्वासन सरकारने मराठा आंदोलकांना दिले आहे, त्या आश्वासनाच्या बळावर मराठा समाज कुणबी नोंदी लावून मराठा कुणबी, कुणबी मराठा जात प्रमाणपत्र अगदी सहजपणे काढून घेऊ शकतो. यात कुठलीच शंका नाही.

         कायदेशीर मार्गाने, न्यायालयात टिकेल, असे आरक्षण आपणाला मिळणार नाही, हे एव्हाना मराठा समाजातील प्रस्थापित म्हणजे सत्तेवर असलेल्या श्रीमंत मराठ्यांना माहित झाल्यामुळे त्यांनी जाणीवपूर्वक हैद्राबाद, पुणे, सातारा गॅझेट व जीआरचा प्रस्ताव स्वीकारला आहे. जात प्रमाणपत्र देणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांना सहाय्य करण्यासाठी गाव पातळीवर जी यंत्रणा सरकार उभी करणार आहे, त्या यंत्रणेकडून मराठा समाज जबरदस्तीने नोंदी लावून घेऊ शकतो व नोंदीच्या आधारे प्रमाणपत्र मिळवू शकतो. ते मिळाले की ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर प्रस्थापित व श्रीमंत मराठ्यांचा डाकाच पडला म्हणून समजायचा. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील गेलेली आपली सत्ता या मार्गाने आपल्याकडे कायम ठेवण्याचा प्रयत्न मराठा समाज करीत आहे. त्यासाठीच ओबीसींच्या ताटातील आरक्षण त्यांना हवे असून गैर मार्गाने ते मिळविण्यात मराठा आंदोलक यशस्वी झाले आहेत.

       जानेवारी ते फेब्रुवारीमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका राज्यभर होऊ घातल्या असून तोपर्यंत कुणबी मराठा, मराठा कुणबी दाखले मिळवून मराठा समाज ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणात भागीदार बनलेला असेल. यात आता कुठलीच शंका राहिलेली नाही. यामध्ये जात पडताळणी हा एक विषय शिल्लक राहतो. पण तो निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या निवडीला आव्हान दिले, तर तो प्रश्न उभा राहतो व त्या संदर्भातील न्यायालयीन लढाईत 5 वर्ष सहज निघून जातात. थोडक्यात ओबीसी आरक्षण मिळविण्यात सध्या मराठा आरक्षण आंदोलनाला फार मोठे यश आले आहे. याचा फायदा मात्र राजकीय आरक्षणात मिळेल. शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये नाही. अन् त्याची गरज प्रस्थापित मराठ्यांना नाही. गरीब मराठ्यांना आहे. त्यात या गरीब मराठ्यांचे 10% आर्थिक मागासवर्ग म्हणून मिळालेले आरक्षण ही जाणार आहे. थोडक्यात आरक्षण मिळविण्यासाठी एक मराठा, लाख मराठा घोषणा देत रस्त्यावर उरलेल्या गरीब मराठ्यांना प्रस्थापित, श्रीमंत मराठ्यांनी, मनोज जरांगे पाटील यांनी चांगलेच फसविले आहे. अन् आपली फसवणूक झालीय हे ही आता त्याच्या लक्षात आले आहे. आता पुन्हा तो हक्काचे आरक्षण मागायला कसा तयार होतोय, हे पाहणे गरजेचे आहे. 

          तर फडणवीस सरकारने काढलेल्या जीआरमुळे ओबीसी आरक्षणाच्या मूळ गाभ्यालाच आव्हान दिले असून अगदी उघडपणे मराठा समाज कुणबी मराठा, मराठा कुणबी नोंदी लावून जात प्रमाणपत्र काढू लागला आहे. ओबीसींच्या ताटात घुसण्याचा हा प्रकार शासन व प्रशासनाच्या आशीर्वादाने सुरू आहे. ओबीसी समाजाने हे समजून घेतले पाहिजे. हे सरकार मराठा, ओबीसी या दोघांशी खेळत असून त्यातून आपली राजकीय पोळी भाजून घेत आहे. 

…………