सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मिळाला न्याय.

महानगरपालिकेतील सेवानिवृत्त कर्मचारी वारंवार महानगरपालिका प्रशासनास सातव्या वेतन आयोगाची रक्कम आदा करण्यासाठी विनंती करीत होते. परंतु सेवानिवृत्तीनंतरही त्यांना त्यांच्या हक्काचे लाभ मिळाला नाही व महानगरपालिकेतर्फे याप्रकरणी कुठलेही ठोस पाऊल उचलले गेले नव्हते. यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी ॲड.प्रियंका शिंदे व ॲड. रुपेश हाके यांच्यामार्फत माननीय मुंबई उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ येथे याचिका दाखल केली होती.या याचिकेत मा. न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने व्याजासह तीन टप्प्यात लाभ देण्याचा निर्णय दिला होता. परंतु या निर्णयाच्या विरोधात महानगरपालिका प्रशासनाने सुप्रीम कोर्टात रिव्ह्यू पेटिशन दाखल केले होते.
ते सुप्रीम कोर्टाने 20 सप्टेंबर 2024 रोजी फेटाळले.

पुनर्विचार याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यास परवानगी दिली. याप्रकरणीच 25 सप्टेंबर रोजी उच्च न्यायालयात रिव्यू पिटीशनसह सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी झाली. 26 सप्टेंबर रोजी या प्रकरणात मा.न्यायमूर्ती घुगे व मा.न्यायमूर्ती खोब्रागडे यांनी महापालिका प्रशासनाला पाच टप्प्यात डिसेंबर 2025 पूर्वी सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ सहा टक्के व ग्रॅच्युईटीचा १२ टक्के व्याजासह लाभ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
महापालिकेतील कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना एक जानेवारी 2016 पासून सातवा वेतन आयोग 2021 मध्ये लागू करण्यात आला आहे.परंतु गेल्या दहा वर्षात कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळत नसल्यामुळे काही कर्मचाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचीकेत न्यायालयाने तीन टप्प्यांमध्ये महिन्याच्या अंतराने 6% व ग्रॅच्युईटीमध्ये 12 टक्के व्याजासह लाभ देण्याचा निर्णय दिला होता..त्या अनुषंगाने मनपा प्रशासनाकडून रिव्ह्यू पिटीशन मुंबई उच्च न्यायालयात(औरंगाबाद खंडपीठ) दाखल केले होते. गुरुवारी सर्व याचिका व रिव्ह्यू पिटीशनचे एकत्रित सुनावणी मा.न्यायमूर्ती घुगे व मा.न्यायमूर्ती खोब्रागडे यांच्या बेंच समोर झाली. यावेळी न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांना डिसेंबर 2025 पर्यंत पाच हप्त्यांमध्ये व्याजासह लाभ द्यावा तसेच पहिला हप्ता हा 31 ऑक्टोबर पूर्वी अदा करावा. त्यानंतर प्रत्येकी तीन महिन्याला सातव्या वेतन आयोगाच्या लाभाचा हप्ता द्यावा, असा निर्णय माननीय उच्च न्यायालयाने 26 सप्टेंबर रोजी दिला आहे. न्यायालयाने चार हप्ते सहा टक्के व ग्रॅच्युईटीचे चार हप्ते 12% व्याजासह लाभ देण्याचा देखील महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
दरम्यान कर्मचाऱ्यांची न्यायालयामध्ये प्रभावीपणे बाजू मांडताना ॲड.प्रियंका शिंदे व ॲड.रुपेश हाके यांनी अभ्यासपूर्ण युक्तिवाद केला.

– सुनिल रामदासी