महाराष्ट्रावरील वाढता कर्जाचा बोजा: याच्यामुळे पब्लिक फायनान्सच्या फसव्या फ्रेम मध्ये आहेत. (पोस्ट थोडी मोठी आहे. पण इंटरेस्टिंग आहे)

          व्यक्ती असू दे, कंपनी किंवा शासन. डोक्यावर कर्ज असण्यात काहीही गैर नाही. प्रश्न असतो त्यांच्या डोक्यावरील कर्ज वाजवी आहे का नाही. अर्थात अनुषंगिक प्रश्न असतो डोक्यावरील कर्ज वाजवी कधी म्हणायचे आणि अवाजवी कधी म्हणायचे.

पगारदर व्यक्ती कर्जदार असते त्यावेळी बसणारा इ एम आय त्याच्या सॅलरी स्लिप किंवा खरेतर टेक होम पे शी पडताळून बघतात. कंपनी जर कर्जदार असेल तर कर्जाचे हप्ते त्या कंपनीच्या कॅशफ्लोशी पडताळून बघतात. दॅट मेक सेन्स.

शासन ज्यावेळी कर्ज काढते त्यावेळी हेच साउंड लॉजिक नको वापरायला ? तुम्हला काय वाटते ?
____

प्रचलित मार्गदर्शक तत्त्वानुसार राज्याच्या डोक्यावरील कर्जाचे त्या राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाशी गुणोत्तर काढले जाते. राज्याच्या डोक्यावरील एकूण कर्ज राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या ( GSDP ) २५ टक्क्यांच्या आत असेल तर ती कर्जाची पातळी वाजवी समजली जाते.

महाराष्ट्राची GSDP ५० लाख कोटी आहे. आणि महाराष्ट्रावर ९ लाख कोटी रुपये कर्ज असेल. तर ते गुणोत्तर १८ टक्के भरते. म्हणून राज्य सरकारचे प्रवक्ते हे वाजवी आहे सांगत सर्वांची बोलती बंद करू शकतात.

वरचे लॉजिक वापरले तर शासनाला नवीन कर्ज काढण्यास परवानगी देताना शासनाला त्या वित्तवर्षात व्याज आणि मुद्दलाची परतफेड किती करायची आहे आणि शासनाकडे त्याच वित्तवर्षात जमा होणारा महसुली उत्पन्न (रेवेन्यू) किती याचे खरेतर गुणोत्तर तपासावयास हवे. GSDP शी नको.
_____

महाराष्ट्र राज्याच्या डोक्यावरील संचित कर्ज सतत वाढत आहे. त्या प्रमाणात दरवर्षी व्याजापोटी भरायची रक्कम देखील वाढत आहे.

वित्तवर्ष २०२३ मध्ये ती ४२,००० कोटी होती ती वित्तवर्ष २०२६ मध्ये ६५,००० कोटी असेल. त्याशिवाय चालू वित्तवर्षात ५७,००० कोटी रुपयांच्या मुद्दलाची परतफेड करायची आहे.

वित्तवर्ष २०२६ महाराष्ट्र राज्याचे महसुली उत्पन्न ५,६४,००० रुपये आहे. म्हणजे या महसुली उत्पन्नापैकी ११.५ टक्के रक्कम फक्त व्याज भरण्या पोटी खर्च होणार आहे. ही टक्केवारी सतत वाढत आहे. कारण ज्या वेगाने व्याजाची देणी वाढत आहेत त्या वेगाने महसुली उत्पन्न अर्थातच वाढत नाहीये.

GSDP वाले हे लॉजिक फक्त महाराष्ट्र राज्य किंवा राज्यांपुरते मर्यादित नाही. केंद्र सरकारच्या डोक्यावरील कर्ज देशाच्या जीडीपीशी ताडून बघितले जाते. आणि ते गुणोत्तर कमी आहे म्हणून वाजवी आहे असे सांगितले जाते. चालू वित्त वर्षात केंद्र सरकारच्या एकूण अर्थसंकल्पातील २५ टक्के रक्कम फक्त व्याजापोटी खर्च होणार आहे. किती ? २५ टक्के.
_____

हा सामान्य नागरिकांचा जिव्हाळ्याचा विषय असला पाहिजे ; का ?

कारण व्याज आणि मुद्दलाच्या परतफेडीपोटी जेवढी रक्कम महसुली उत्पन्नातून किंवा नवीन रोखे उभारणीतून खर्ची पडेल त्या प्रमाणात राज्याच्या विकासासाठी आणि कल्याणकारी योजनांसाठी पैसे कमी उपलब्ध होतील.

प्रश्न वाटतो तसा कर्जाचा नाहीये ; तो आहे कर आकारणी संबंधात.

भारतासारख्या गरीब देशात जीएसटी सारखे अप्रत्यक्ष कर चढे असू शकत नाही ते आता केंद्र सरकारला कळले आहे. पण प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टॅक्सेस) वाढवण्याबद्दल मात्र शासन बोलत नाही.

भारताचा टॅक्स जीडीपी रेशो अगदी श्रीमंत भांडवलशाही (OECD) देशांच्या तुलनेत खूप कमी आहे.

कर उत्पन्न जेवढे कमी त्या प्रमाणात राज्य किंवा केंद्र सरकारला भविष्यात अजून अजून कर्ज काढावीच लागणार आहेत.

प्रश्न वाटतो तसा श्रीमंतांवर कर लावण्याचा देखील नाही ; श्रीमंत वर्षगणिक एवढे श्रीमंत कसे होत जातात ; कोणती आर्थिक धोरणे एवढी टोकाची आर्थिक विषमता वाढवते ? श्रीमंत एवढे श्रीमंत झाले नाहीत , तर त्याप्रमाणात कर आकारणी देखील कमी बसेल कि नाही ? त्यामुळे मूळ प्रश्न आर्थिक विषमतेचा आहे.

प्रश्न अजून वेगळा आहे; देशाचे / राज्याचे व्याज महसुली उत्पनांच्या अमुक टक्क्यांपेक्षा जास्त नसले पाहिजे असा का दंडक नाही ? कारण जागतिक, भारतीय वित्त भांडवलाला महाकाय भांडवल रिचवण्यासाठी दुसरे जोखीम मुक्त / रिस्क फ्री अंगण मिळणार नाही. हे काही भारताला मूर्ख बनवत नाही आहेत. सर्व जगात हेच तत्व लागू आहे. पोचलेले लोक आहेत हे.

यात बदल फक्त राजकीय हस्तक्षेपामुळे होऊ शकतो. या लोकांना तार्किक भाषा नाही फक्त राजकिय भाषा कळते. त्यासाठी पब्लिक फायनान्सवर बोलले पाहिजे. त्यासाठी आपण अर्थ वित्त साक्षर झाले पाहिजे. कठीण नाहीये काहीच. त्यांनी अनेक विषयांची भीती घातली आहे.

संजीव चांदोरकर