राज्यातील जनतेला भिकारी समजून भिकारी योजना राबविणारे शिंदे – फडणवीसांचे नाकर्ते सरकार…!

        लाडकी बहिण अन सरकार जाहीर करीत असलेल्या योजना या रेवड्या आहेत. अशा योजनांना मोदीनेच रेवड्या म्हटलेले आहे. राज्यातील जनतेला रेवड्या देवून राज्यात असलेले उद्योग गुजरातला देण्याचा धंदा या सरकारने सुरु केलेला आहे. अन नवीन उद्योग राज्यात येत असतील तर खोटी आश्वासने देवून पळवून नेण्याचा धंदा ही मोदी व शहा करीत असून इथल्या सरकारचे प्रमुख शिंदे, फडणवीस व अजित पवार मिंद्ये असल्याने मोदीला आ करायची त्यांची ताकद नाही. त्यामुळे हजारो कोटींचे उद्योग गुजरातला गेले आहेत. जे गुंतवणूकदार महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यास तयार आहेत, त्यांना सोयी – सुविधा पुरविण्या ऐवजी त्यांना पळवून लावण्याचे काम राज्य सरकार अन् त्यात ही फडणवीस करीत आहेत. फडणवीस हे महाराष्ट्र द्रोही असल्याचे अनेकवेळा सिध्द झालेले आहे.
        केंद्रातील मोदी सरकार असो अथवा राज्यातील शिंदे – फडणवीस सरकार असो, हे सरकारे केवळ जुमलेबाज सरकारे आहेत. जितक्या कोटींच्या योजना हे सरकार जाहीर करते त्यापेक्षा जास्त खर्च जाहिरातींवर करीत आहे. लाडकी बहिण योजना सुरु होऊन काही बहिणींना त्याचा लाभ मिळाला आहे. मिळत ही आहे. पण या योजनेच्या जाहिरातीने राज्याची तिजोरी खाली करायला सुरुवात केली आहे. रोजकोट किल्ल्यावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जो पुतळा कोसळला तो पुतळा उभा करण्यास जितका खर्च आला, त्यापेक्षा जास्त खर्च पुतळा अनावरण समारंभ क जाहिरातींवर आलेला असल्याची माहिती आता उघडपणे बाहेर आली आहे. लाडकी बहिण, लाडका भाऊ आदी योजनेचे ही तेच आहे.
        लोकांना आर्थिदृष्टया कमजोर करून त्यांच्यावर राज्य करण्याचा अजेंडा हा संघाचा असून तोच येथे राबविला जात आहे. राज्यात उद्योग सुरु करुन तरुणांना रोजगार दिला, शेतकऱ्यांना मदत करुन सक्षम बनविले तर राज्यातील जनता सक्षम होईल व सक्षम जनतेला अशा भिकारी योजनांची गरज पडणार नाही. पण सरकार ते करीत नाही. करणार नाही. महाराष्ट्राची वाट लावण्याचे फडणवीसाने ठरविले आहे व शिंदे अन् घोटाळेबाज अजित पवार त्यास साथ देत आहेत. महाराष्ट्रातून जे उद्योग मोदीचे फडणवीसांना हाताशी धरून पळवून नेले आहेत. त्या उद्योगांसोबत लाखो रोजगार गेले आहेत. ते रोजगार गेले नसते तर ज्या घरातील लाडक्या बहिणीला १५०० रुपये भीक म्हणून मिळू लागले आहेत. त्या घरात मेहनतीचे किमान १५००० रुपये गेले असते. पण रोजगार निर्माण करण्याची अक्कल व कुवत राज्यातील विद्यमान सरकारकडे नाही. त्यामुळे असल्या योजना ते राबवित आहे. त्यात ही या योजना केवळ येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून राबविल्या जात आहेत. हे राज्यातील जनतेने लक्षात घेतले पाहिजे.
         सरकारने जाहीर केलेल्या जनहिताच्या योजनांचे नेहमीच स्वागत होत आलेले आहे. मात्र शिंदे – फडणवीस सरकारच्या या लाडकी बहिण व अन्य योजनांची टिंगल टवाळी होत असून विधानसभा निवडणुकीनंतर या योजनात बंद होणार आहेत. ज्या मध्य प्रदेशातून ही लाडकी बहिण योजना आणली आहे, त्या राज्यात पुन्हा सत्ता आल्यानंतर भाजपने बंद केलेली आहे. अशा लोकप्रिय योजना जाहिर करुन त्याचा फायदा भाजपला व मित्र पक्षाला मिळला अन् ते पून्हा सत्तेवर आले, तर या योजना बंद होणार आहेत, हे मध्यप्रदेशाडून शिकले पाहिजे.
        देशात मोदी सरकार आल्यानंतर अथवा डब्बल इंजिनचे सरकार असल्यावर विकासाची गती वाढते, असा एक खोटा प्रचार देशभर गेल्या दहा वर्षात केला जात आहे. मग केंद्रात व राज्यात ही भाजपचे सरकार असताना रोजगार नाही रेवड्या का वाटल्या जात आहेत. मोदींच्या सत्ताकाळात GDP वाढला आहे. दरडोई उत्पन्न वाढले आहे. देशाचा आर्थिक विकास झाला आहे , तर मग या रेवड्या का वाटल्या जात आहेत. हा प्रश्न जनतेने मतांचा अधिकार बजावताना स्वतःला विचारला पाहिजे.
        अन मुख्य मुद्दा व प्रश्न तर हा आहे की, ज्या लाडक्या बहिणीची शिंदे- फडणवीस – पवार सरकारला इतकी काळजी आहे. तर तिच्या चिमकुलीची का नाही. लाडक्या बहिणीसह तिच्या चिमुकलीवर अत्याचार होतो , तेव्हा सरकारमध्ये बसणारे लाडक्या बहिणीचे हे बोगस भाऊ आरोपीला का वाचवतात ? हा प्रश्न ही प्रत्येक बहिणीला पडला पाहिजे.
———————————————
– राहुल गायकवाड,
(महासचिव, समाजवादी पार्टी ,महाराष्ट्र प्रदेश)