लोकशाहीतील आपली जबाबदारी !

लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्व म्हणजे धर्म, प्रदेश, जात, वर्ग, समुदाय आणि लिंग यांचा विचार न करता समानता. प्रत्येक माणसाला समान हक्क आणि समान आवाज असणारी व्यवस्था म्हणजे लोकशाही. लोकशाहीत समानतेचे रक्षण करण्यासाठी केवळ माध्यमेच नाही तर मुक्त आणि निष्पक्ष न्यायव्यवस्थाही महत्त्वाची ठरते. श्रीमंत उद्योगपती राजकीय पक्षांना कितीही पैसा पुरवू शकत असले तरी राजकारण्यांना निवडून येण्यासाठी शेवटी लोकांच्या मतांची गरज असते. आपण कारभार नीट चालविला नाही तर त्याचे परिणाम भोगावे लागतील ही भीती राजकारणीच नव्हे तर नोकरशहांवरही वचक ठेवते. पण आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे लोकशाहीचे सर्वात मोठे लाभार्थी असलेल्या सामान्य लोकांमध्येही काहींना हुकूमशाहीचे आकर्षण असते. अन्यायाला भिडता येत नाही तेव्हा, तेव्हा काही लोकांना हुकूमशाहीत अंतर्भूत असलेल्या शक्तीत, मग ती चुकीची का होईना, एक आशेचा किरण दिसायला लागतो. धड़क न्याय, ठळक कृती आणि जलद प्रगतीच्या अपेक्षेनेसुद्धा असे होत असावे.

लोकशाहीचे स्तंभ म्हणजेच लोकशाहीचे अंतिम घटक असा गोड गैरसमज करून घेऊन आपण लोकशाही व्यवस्थेतील सगळया जबाबदाऱ्या विधिमंडळ, कार्यपालिका, न्यायपालिका आणि माध्यमे यांच्यावर ढकलून वैयक्तिक जबाबदारीतून पळ तर काढत नाही? सर्वाना समान वागणूक देण्याचे तत्त्व म्हणजे केवळ सर्वाना मतदानाचा अधिकार एवढेच मर्यादित नाही. लोकशाहीचा प्रत्येक सिद्धांत प्रत्येक माणसाच्या दैनंदिन व्यवहारात लागू होतो. एखादी व्यक्ती लोकशाहीवादी आहे की नाही हे तिच्या कुटुंबीयांशी आणि कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांशी असलेल्या वागण्यातून दिसून येते. एखाद्या शिक्षकाचे त्याच्या काही विद्यार्थ्यांशी वैचारिक मतभेद असूनही, तो त्यांच्या मूल्यांकनात पक्षपात होऊ देत नाही. डॉक्टर श्रीमंत आणि गरीब रुग्णाला कसे उपचार देतात त्यावरून त्यांचा व्यवहार लोकशाहीवादी आहे की नाही हे दिसून येते. गरीब रिक्षाचालकाला पोलीस किंवा न्यायाधीश जी वागणूक देतात त्यावरून त्यांची लोकशाही मूल्ये दिसतात.

लोकशाही ही परिपूर्ण शासन व्यवस्था आहे असे नाही. एखाद्या क्षेत्रातील सर्वात सक्षम आणि तज्ज्ञ व्यक्ती मतदारांमध्ये लोकप्रिय असेलच असे नाही. कॉर्पोरेट जगतातील काहींना असे वाटते की, कॉर्पोरेट क्षेत्रातील यशस्वी अधिकाऱ्यांना सरकार चालवायला दिल्यास देशाची खूप प्रगती होईल. पण व्यवस्थापन क्षेत्रातील अत्यंत विद्वान मानल्या गेलेल्या हेन्री मिंट्जबर्ग यांचे मत आहे की, सरकारी व्यवस्था ही कॉर्पोरेट पद्धतीने चालवणे शक्य नाही. आणि इष्टही नाही. लोकशाहीतील अंगभूत दोष गृहीत धरले तरीही इतर पर्यायांपेक्षा लोकशाही अधिक चांगली या निष्कर्षांवर आता जगभर जवळजवळ एकमत झाले आहे.

आपण विधिमंडळ, नोकरशाही, न्यायपालिका आणि माध्यमे यांना लोकशाहीचे स्तंभ म्हणत असलो तरी तांत्रिकदृष्टया त्या व्यवस्था आहेत. व्यवस्था म्हणजे तत्त्वे आणि प्रक्रियांबद्दलचा परस्पर करार. ट्रॅफिक सिग्नल हा पोलीस आणि वाहनचालक यांच्यातील करार आहे. लोक ट्रॅफिक सिग्नलवर लाल दिवा असतानाही पुढे जातात तेव्हा ते हा करार मोडून इतरांच्या रस्ता सुरक्षित ओलांडण्याच्या अधिकारांवर गदा आणत असतात. अशा लिखित आणि अलिखित करारांवरच समाजाचा डोलारा चालत असतो. गुन्हे घडल्यावर अनेकदा उद्विग्न होऊन काही लोक आरोपींना कुठलीही चौकशी वगैरे न करता तडम्क शिक्षा द्यावी या मताचे असतात. त्यांचा हेतू चांगला असला तरी या पद्धतीमुळे व्यवस्था कोलमडून पडण्याची भीती असते. एकदा व्यवस्था कोलमडली की मग आपले एकमेकांमध्ये झालेले करार नेमके काय आहेत हे समजतच नाही. याचे सोपे उदाहरण म्हणजे वीज गेल्यानंतर ट्रॅफिक सिग्नलवर पोलीस नसतील तर जे काही होते ते होय. लेनची शिस्त मोडल्याने उद्भवलेले ट्रॅफिक जॅम हा आपण एकमेकांशी केलेला करार मोडल्याचा परिणाम आहे, हे बरेचदा आपल्या लक्षात येत नाही.

मतदान केल्यानंतर बोटावर शाईची खूण ही आपण आपले लोकशाहीतील कर्तव्य पार पाडल्याची पोचपावती मानतो. तीच कर्तव्यपरायणता आपण ट्रॅफिक सिग्नल ओलांडताना, शासकीय कार्यालयांमध्ये कामे करून घेताना, आपल्या आस्थापनांमधील कर्मचाऱ्यांशी वागताना, तसेच इतर धर्मीयांच्या श्रद्धेचा आदर करून, आपल्यापेक्षा वेगळया जीवनपद्धतीचा आदर करून दाखविल्यास लोकशाही बळकट होईल. लोकशाही म्हणजे केवळ मतदान करणे नव्हे, तर सहमानवांना समान वागणूक देणे आणि त्यांच्या हक्कांचा आदर करणे होय. म्हणून निवडणुका आल्या की मतदान करून बोटावर शाई लावून घेतली की लोकशाहीच्या रक्षणासाठीची आपली जबाबदारी संपली असे कुणाला वाटत असेल, तर ते साफ चुकीचे आहे. आपले उत्तरदायित्व त्याच्याही पुढे जाणारे आहे.

– वसंत बंग