लोकसभा २०२४ : वैचारिक दिवाळखोरी असणारी निवडणूक !

गेल्या दहा वर्षांत भारतीय जनता पक्षाची जवळपास एकछत्री सत्ता अनुभवल्यानंतर, देशात घोषित आणीबाणी पेक्षाही भीषण परिस्थिती असल्याची एकवाक्यता, देशातील भाजपेतर बहुतांश राजकीय पक्षात आहे.‌ ही एकवाक्यता एवढी व्यापक बनली की, सेक्युलर असणाऱ्या भारतीय समाजातही तितकीच ठासून भरलेली आहे. ही एकवाक्यता नेमकी काय? तर, भारतीय संविधान आणि लोकशाही धोक्यात असल्याचा घोषा!
सध्याच्या २०२४ च्या निवडणूकांपूर्वी अशा प्रकारची परिस्थिती १९७७ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये निर्माण झाली होती. त्यावेळी देखिल भारतीय लोकशाही आणि संविधान धोक्यात असल्याचा घोषा, तत्कालीन म्हणजे १९७७ च्या लोकसभा निवडणुकीत होता. जर, या दोन्ही निवडणुकीतील हे साम्य आपण पाहिले, तर, निश्चितपणे या दोन्ही लोकसभा निवडणूकींच्या काळातील वैचारिक साम्यभेद देखील तपासायला हवे.‌
आणीबाणी लागू असतानाच लोकसभा निवडणूकीची घोषणा करण्यात आली होती. १६ ते २० मार्च १९७७ दरम्यान लोकसभा निवडणूका झाल्या. याकाळात आणीबाणी लागू होतीच. २१ मार्च १९७७ रोजी इंदिरा गांधी यांना आणि त्यांच्या पक्षाला पराभवाला सामोरे जावे लागले. या निवडणुकीत लोकशाही आणि संविधान धोक्यात असल्याचे विरोधी पक्षांनी जाहीरपणे म्हटले होते. परंतु, विरोधकांची आघाडी असणाऱ्या जनता पार्टी या संयुक्त पक्षात भारतीय संविधान मान्य नसलेल्या जनसंघाचा म्हणजे आर‌एस‌एस च्या राजकीय ‘शाखे’ चा समावेश होता.‌ तसे, पाहिले तर, जनता पक्ष हा काॅंग्रेसमधील सर्व उच्चवर्णजातीय नेते (भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस {संघटना}), जनसंघ, भारतीय लोक दल आणि प्रजा समाजवादी पक्ष मिळून बनला होता. यात काॅंग्रेसमधून बाहेर पडलेले ब्राह्मण व उच्चजातीय, संविधान मान्य नसलेल्या आर‌एस‌एस चे सदस्य (नंतर द्विसदस्यीय प्रश्न आलाच), तोपर्यंत ओबीसी आणि दलित यांच्यावर थेट अन्याय करणाऱ्या सरंजामी शेतकरी जाती आणि समाजवादी विचारांचा मिश्र समुह असणारा पक्ष यांचाच मिळून फक्त जनता हा पक्ष बनला होता. देशभरातच ही आघाडी एकास एक होती असे नाही. मात्र, या निवडणूकीच्या गर्भात जी पार्श्वभूमी होती त्यात, काॅंग्रेस आणि आर‌एस‌एस यांच्या विरोधात उभे ठाकणारे मध्यम जातीय समाजवादी (ज्यांचे नेतृत्व उच्चजातीय जयप्रकाश नारायण यांच्याकडे होते.), महाराष्ट्रात संसदीय राजकारणाविरोधात तीव्र असंतोष व्यक्त करणारी दलित पँथर, दुसऱ्या बाजूला आरक्षणाच्या माध्यमातून उभा राहिलेला अनुसूचित जातींमधील नव मध्यमवर्ग यांची सामाजिक न्यायासाठी खदखद, अशी वैचारिक स्फोटकता अभिव्यक्त होण्यासाठी, त्या निवडणूका निमित्त ठरल्या. १९७७ च्या निवडणूकीच्या गर्भात अशी वैचारिक पार्श्वभूमी होती. त्या निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांचा पराभव या नव्या वैचारिक शक्तींनी केला. तरीही, सत्ताबदल होताच देशाची राजकीय सत्ता एका कडव्या गुजराती ब्राह्मण असणाऱ्या व्यक्तीच्या हातात आली. मध्यम जातींची उघड राजकीय शक्ती असलेले समाजवादी आणि अंतर्गत वैचारिक खदखद असलेले फुले-आंबेडकरवादी यांच्या वैचारिक एकमताने सत्ताबदल घडवला; परंतु, जातीय विषमता कडव्याप्रकारे जोपासणाऱ्या शक्तींच्या हाती मात्र देशाची केंद्रीय सत्ता एकवटली. त्यामुळे, सत्ता टिकणारी नव्हतीच. त्याचा परिणाम व्हायचा तोच झाला; अर्धपंचवार्षिक पेक्षा कमी काळ चाललेल्या या सत्तेत, दोन पंतप्रधान देशाने पाहिले. एक ब्राह्मण तर एक सरंजामी शेतकरी!
लोकसभा निवडणूक २०२४ मात्र वैचारिक दिवाळखोरीचा शुध्द नमुना बनलाय. कोणत्याही पक्षाकडे वैचारिक अजेंडा नाही. केवळ एकच घोषा सुरू आहे की, लोकशाही आणि संविधान धोक्यात आहे. यापूर्वीच्या निवडणूका सेक्युलर आणि सांप्रदायिक या दोन शब्दांभोवती फिरत राहिल्या. परंतु, २०१४ नंतर सर्वच राजकीय पक्षांनी सौम्य का असेना पण, हिंदुत्वाकडे झुकल्याने सेक्युलर असणं हा मुद्दाच निकाली निघाला.‌यात फुले-आंबेडकरवादी पक्ष देखील अपवाद ठरले नाहीत. त्यांनी देखील वैदिक – अवैदिक सीमारेषा जोपासत सौम्य हिंदुत्व त्यांच्या पक्षीय प्रवाहात घेतले. महाराष्ट्रात हिंदुत्वाच्या कडव्या कृती करणारी शिवसेना मात्र कडव्या हिंदुत्वाकडून शेंडी-जानवे विरहित सौम्य हिंदुत्वाकडे झुकली. तसं, म्हटलं तर उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना हा पक्ष महाराष्ट्रातील सर्वात पुरोगामी पक्ष ठरावा, इतकी वैचारिक दिवाळखोरी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत दिसते आहे. फुले-शाहू-आंबेडकरी विचारांशी नाते सांगणारे शरद पवार यांचा देखील पक्ष फुटून अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली कडव्या हिंदुत्वाकडे जाऊन सत्ता उपभोगतोय! राजकीय पक्षांना हाताशी धरून केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर, देशभरात बहुरंगी लढती व्हाव्यात हा ध्यास घेतलेली आर‌एस‌एस, या सर्व परिस्थितीचा फायदा उचलण्याच्या मनस्थितीत आहे. परंतु, वर्तमान निवडणूकीतील मतदार हा पक्ष आणि पक्षनेतृत्वावर अवलंबून नसून, त्याने जनता म्हणून या निवडणूका आपल्या हातात घेतल्या आहेत.‌ त्याचे भौतिक स्वरूप आपण पाहत आहोत. विरोधी आघाडीतील सर्वात मोठा पक्ष असणाऱ्या काॅंग्रेस ला कमीत कमी जागा दिल्या जात आहेत, तरीही, लोकांना काही देणेघेणे नाही. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेचे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय करूनही दिल्लीच्या रस्त्यांवर जनता उतरली नाही. संविधान आणि लोकशाही बचावाची निवडणूक असं लोकसभा २०२४ च्या निवडणूकांचे वर्णन करूनही, आम आदमी पार्टीचे संजय सिंह यांची जामिनावर सुटका झाल्यावर, त्याचे श्रेय आप च्या दिल्लीतील राष्ट्रीय प्रवक्त्याने संकटमोचक हनुमानाला दिले. घसा कोरडा होईपर्यंत इंडिया आघाडीच्या सभांमध्ये संविधान आणि लोकशाही धोक्यात म्हणणारी आप पार्टी खरंच संविधान आणि लोकशाही वाचविण्यासाठी लढते, यावर विश्वास ठेवता येईल का? काॅंग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी तीनपैकी दोन राज्यात काॅंग्रेसची सत्ता येऊ दिली नाही; त्यांनी काॅंग्रेसचे सरकार मध्यप्रदेश आणि राजस्थानात विकली, असा थेट आरोप दिल्लीतील जेष्ठ पत्रकार-विश्लेषक अशोक वानखेडे यांनी केला होता. राहुल गांधी हे एकाकी लढत देताहेत, हे देशातील विविध विचारसरणीतील विचारवंत, कार्यकर्ते सांगत आहेत. उत्तर प्रदेशातील काॅंग्रेस-सपा युतीत मायावतींनी यावे, एवढी फक्त अपेक्षाच व्यक्त केली गेली. बसपा आणि वंचित बहुजन आघाडी यांचे स्वतंत्र राजकारण संविधान आणि लोकशाही बचावच्या लढ्यात एकाकी होऊ द्यावे, असा प्रयत्न खासकरुन काॅंग्रेसमधील संघजनांनी केला, यात बरेच तत्थ्य असावे.
फुले-आंबेडकरी विचारांच्या राजकीय पक्षांना एकाकी पाडण्याची भूमिका ही आर‌एस‌एस ची आहे.‌ फुले-आंबेडकरी पक्ष अथवा संघटना या मुख्य प्रवाहात राहणे, संघाला धोक्याचे वाटते. कारण, या प्रवाहाच्या अनुपस्थितीत ब्राह्मणीधर्माची संर‌क्षक असणारी ओबीसी फळी हिंदुत्वाचा डोस देऊन वापरता येणे सहज शक्य होते. अन्यथा, या समुहात सामाजिक जागृती होऊन ते ब्राह्मणी व्यवस्थेविरोधात उभे ठाकण्याचा धोका असतो. याचे श्रेय फुले-आंबेडकरवादी पक्ष संघटनांना असते.
जेव्हा जेव्हा ब्राह्मणी नेतृत्व कामी येत नाही, त्या त्या वेळी संघाने गुजराती बनियायांची मदत घेतली आहे. टिळकांच्या आक्रमक वैदिक हिंदुत्वाला थारा न मिळालेल्या भारतात एकाहून एक सक्षम नेतृत्व असतानाही गांधींना पुढे करण्यात आले. यावेळी, ओबीसी च्या नावाखाली मुळात: मोड बनिया समाजातील नेतृत्व भारतावर थोपवले गेले. या नेतृत्वाने सार्वजनिक मालमत्ता विक्रीस काढून गुजराती बनिया भांडवलदारांच्या स्वाधीन हा देश जवळपास करून टाकला. राज्यकर्त्यांकडून धर्माचा खुलेआम वापर करित या देशातील संविधानिक सुस्थिरता निकालात काढली गेली आहे. लोकशाही ही दिवाने-आम नव्हे, तर, दिवाने-खास झाली! संघ-भाजपची सत्तानिती इतकी जगावेगळी आहे की, एका बाजूला कडव्या धर्मांध घटना घडवतात आणि संपूर्ण देश त्यावर आपली प्रतिक्रिया देण्यात व्यस्त असतानाच एखादी सार्वजनिक कंपनी किंवा संस्था थेट खाजगी बनिया भांडवलदारांना विकून टाकायची. हे सूत्र गेली दहा वर्षे सर्रास सुरू राहिले. अर्थात, यासाठीची प्रशस्त वाट काॅंग्रेस च्या नरसिंह राव सरकारच्या काळात निर्माण करण्यात आली.
संवैधानिक संस्था तर राजकीय सत्ताधीशांच्या अधिन झाल्या आहेत. या सर्व संस्थांवर या देशातील उच्चजातीयांचा कब्जा आहे. परंतु, त्यांनी लोकशाही उद्ध्वस्त करण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू ठेवली आहे. निवडणूक आयोग असू द्या की अपवाद वगळता न्यायपालिका असू द्या, सगळ्यांनी यात हातभार लावला आहे. परंतु, संविधान आणि लोकशाही उद्ध्वस्त करण्याच्या या षडयंत्रात या देशाचा वरचा वर्ण सामिल आहे.
अशा या परिस्थितीत देशातील बहुजन समाज आणि वरच्या वर्णातील काही सुज्ञ जण यांनी मिळून संविधान आणि लोकशाही वाचविण्यासाठी कटिबद्ध व्हायचे ठरवले आहे. याचा दुसरा अर्थ असा की, या देशाच्या निवडणुकांमध्ये आता पक्षीय नेत्यांच्या नेतृत्वात निवडणूका राहिल्या नाहीत; तर, त्या पूर्णपणे जनतेच्या हातात गेल्या आहेत. त्यामुळे, बहुरंगी लढती घडवून पुन्हा एकदा सत्तेची चावी हातात घेऊ पाहणाऱ्या संघ-भाजपला भारतीय जनतेने खुले आव्हान दिले आहे. त्यामुळेच प्रत्येक जात-प्रवर्गातील आपल्याच नेत्यांनी घेतलेल्या भूमिकेविरोधात जनता उभी ठाकली आहे. मग यात गांधीवादी, समाजवादी, लोहियावादी, साम्यवादी इतकेच नव्हे तर, फुले-आंबेडकरवादी नेते देखील एका बाजूला आणि समग्र परिवर्तनवादी जनता एका बाजूला झाली असून, प्रत्येक मतदारसंघात भाजप विरोधात निवडून येण्याची खात्री असणाऱ्या उमेदवारालाच जनता मत देईल, हा निर्धार, जनतेत ठामपणे दिसून येत आहे.
‌‌लोकसभा २०२४ च्या निवडणूका या जनतेच्या हातात आहेत, कारण सर्वच राजकीय पक्षांची वैचारिक दिवाळखोरी दिसून येत आहे!

    चंद्रकांत व्ही. सोनवणे,
          संपादक,
3 Ways Media Network,
Mumbai.
Email : 3waysmedia2015@gmail.com