ईलेक्ट्राॅल बाॅण्ड च्या एकाच निर्णयामुळे हादरा बसलेल्या सत्ताधारी, उद्योगपती यांच्या नेक्सने सर्वोच्च न्यायालयात ‘बनाव’ याचिका दाखल केली आहे – विश्वास उटगी
बॅंक सिक्रेसी कायदा सांगून कर्जबुडव्या धनदांडग्यांची माहिती लपविणाऱ्या रिझर्व्ह बँक आणि सार्वजनिक बॅंका सिबील या खाजगी संस्थेला सामान्य कर्जदारांची माहिती कशी पुरवू शकतात? असा सवाल करित परखड विश्लेषण मांडणारी ही मुलाखत अवश्य पहा आणि शेअर करा.