स्मार्ट मीटर्स, स्मार्ट प्रोजेक्ट ! कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे !!

केंद्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाने “नॅशनल स्मार्ट ग्रीड मिशन” या योजनेच्या अंतर्गत संपूर्ण देशभर स्मार्ट मीटर्स अथवा प्रीपेड मीटर्स लावण्याचा कार्यक्रम दि. 17/08/2021 च्या अधिसूचनेनुसार जाहीर केलेला आहे. या योजनेअंतर्गत संपूर्ण देशामध्ये अंदाजे 22.23 कोटी मीटर्स मार्च 2025 अखेरपर्यंत लावण्याचे उद्दिष्ट जाहीर करण्यात आलेले आहे. त्यापैकी सध्या वेबसाईटवर उपलब्ध असलेल्या माहितीप्रमाणे एक कोटी आठ लाख मीटर्स लावण्यात आलेले आहेत.

या योजनेनुसार महाराष्ट्र शासनाने दि. 25/08/2022 रोजी शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्रामध्ये 2 कोटी 25 लाख 65 हजार स्मार्ट मीटर्स लावण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. या योजनेतून शेती पंप वगळता राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांना स्मार्ट मीटर्स / प्रीपेड मीटर्स लावण्यात येणार आहेत. 20 किलोवॅट अथवा 27 हॉर्सपावरच्या आतील ग्राहकांच्या बाबतीत प्रीपेड सुविधा देणे व मोबाईल प्रमाणे जमा रक्कम संपताच वीज पुरवठा खंडित करणे या यंत्रणेमध्ये शक्य आहे. 20 किलोवॅट अथवा 27 हॉर्सपावरच्या वरील ग्राहकांच्या बाबतीत ऑनलाइन वीज पुरवठा खंडित करता येणार नाही. तथापि त्यांचा दैनंदिन वापर त्यांना व महावितरण कंपनीला कळेल. वरील शासन निर्णयानुसार स्मार्ट मीटर्स, ट्रान्सफॉर्मर मीटर्स, फीडर मीटर्स व संबंधित सुविधा यासाठी एकूण 39 हजार 602 कोटी रुपये खर्चाच्या योजनेस शासनाने मान्यता दिलेली आहे. एकूण उद्दिष्टापैकी आजअखेर वेबसाईटवरील माहितीप्रमाणे 1 लाख 96 हजार मीटर्स लावण्यात आलेले आहेत.

या योजनेनुसार महावितरण कंपनीने काढलेल्या टेंडर्सना दि. 7 ऑगस्ट 2023 रोजी मंजुरी देऊन त्याप्रमाणे संबंधित पुरवठादारांना मंजूरीपत्र (LoA – Letter of Award) देण्यात आलेले आहे. संबंधित टेंडर्स, पुरवठादार, मीटर्स संख्या व खर्च रक्कम हा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
पुरवठादार
टेंडर क्रमांक
झोन (परिमंडल)
मीटर्स संख्या
रक्कम (रु. कोटी)
मे. अदानी
MMD/T-NSC-05/0323
भांडुप, कल्याण, कोकण
63,44,066
7,594.45
मे. अदानी
MMD/T-NSC-06/0323
बारामती, पुणे
52,45,917
6,294.28
मे. एनसीसी
MMD/T-NSC-08/0323
नाशिक, जळगांव
28,86,622
3,461.06
मे. एनसीसी
MMD/T-NSC-09/0323
लातूर, नांदेड, औरंगाबाद
27,77,759
3,330.53
मे. मॉंटेकार्लो
MMD/T-NSC-10/0323
चंद्रपूर, गोंदिया, नागपूर
30,30,346
3,635.53
मे. जीनस
MMD/T-NSC-11/0323
अकोला, अमरावती
21,76,636
2,607.61

● एकूण मीटर्स संख्या 2,24,61,346 (दोन कोटी चोवीस लाख एकसष्ठ हजार तीनशे शेहेचाळीस)
● एकूण खर्च रक्कम रु. 26,923.46 कोटी (रुपये सव्वीस हजार नऊशे तेवीस कोटी शेहेचाळीस लाख)
● सरासरी खर्च रु. 11,986.58 प्रति मीटर (रुपये अकरा हजार नऊशे शहाऐंशी पैसे अठ्ठावन प्रति मीटर)

सदरच्या मंजूर टेंडर्समधील अटी व शर्तीनुसार अंदाजे 27 महिन्यात पुरवठादाराने सर्व मीटर्स स्थापित करण्याचे व संबंधित यंत्रणा उभारणीचे काम पूर्ण करावयाचे आहे. त्यानंतर पुढे अंदाजे 83 ते 93 महिने सदर मीटर्सची दुरुस्ती, देखभाल व संबंधित कामकाज वेळच्यावेळी पुरे करायचे आहे. प्रत्यक्षात काम डिसेंबर 2023 अखेर सुरू होणे अपेक्षित होते. त्यावेळी ते सुरू झाले नाही. त्यानंतर मार्च 2024 पासून काम सुरू होईल असे जाहीर करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात अद्यापही काही पुरवठादार पूर्वतयारी करीत आहेत व त्यानंतर आता येत्या 2 ते 3 महिन्यांत काम सुरू होईल अशी अपेक्षा आहे.

सुधारित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS – Revamped Distribution Sector Scheme) या योजनेअंतर्गत हे काम सुरू करण्यात आलेले आहे. या योजनेअंतर्गत 60% अनुदान केंद्र सरकारकडून देण्यात येणार आहे. उर्वरित 40% रक्कम ही महावितरण कंपनीने कर्जाद्वारे उभी करावयाची आहे. 60% रक्कम केंद्र सरकार अनुदान स्वरूपात देणार आहे. ही रक्कम देशातील संपूर्ण जनतेकडून कररूपाने जमा होणाऱ्या रकमेपैकीच आहे. म्हणजेच अप्रत्यक्षपणे आपली ग्राहकांचीच आहे. 40% रक्कम महावितरण कंपनी कर्जरुपाने उभी करणार आहे. ही रक्कम त्यावरील व्याजासह कंपनी भरणार आहे. त्यासाठी कंपनी आपल्या पुढील 2024 अखेरीस दाखल करणार असलेल्या दरवाढ प्रस्तावामध्ये ही रक्कम मागणी करणार हे निश्चित आहे. म्हणजेच या 40% रकमेचा म्हणजेच अंदाजे 16000 कोटी रुपये रकमेचा व्याजासह सर्व खर्च राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांच्या बिलांमधून वसूल केला जाणार आहे. याचा स्पष्ट अर्थ एप्रिल 2025 पासून लागू होणाऱ्या नवीन वीज दरामध्ये या रकमेचा समावेश होणार आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की, “हे मीटर्स मोफत दिले जाणार असून ग्राहकाला एक पैसाही खर्च करावा लागणार नाही” अशा स्वरूपाची जी जाहिरात केली जाते, ती संपूर्णपणे खोटी आहे. किमान रुपये 16 हजार कोटी व त्यावरील व्याज या रकमेचा थेट बोजा राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांवर पडणार आहे. म्हणजेच हा भांडवली खर्च आहे असे गृहीत धरले, तरीही घसारा, व्याज व संबंधित खर्च इतकी वीजदरवाढ निश्चित आहे.

पुरवठादारांची यादी पाहिली तर असे दिसून येते की यापैकी अदानी, एनसीसी, मॉंटेकार्लो हे तिघेही पुरवठादार फक्त विक्रेते आहेत. अदानी व मॉंटेकार्लो या कंपन्या वीज क्षेत्रात आहेत, पण मीटर्स उत्पादक नाहीत. एनसीसी ही तर हैद्राबाद येथील नागार्जुन कन्स्ट्रक्शन कंपनी आहे. केवळ जीनस हा एकच पुरवठादार उत्पादक आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा की अदानी, मॉंटेकार्लो, एनसीसी हे सर्व पुरवठादार हे मीटर्स बाहेरून आणणार अथवा सुट्या भागांची जोडणी करणार अथवा चीनमधून स्वस्तात ठोक आयात करणार अथवा देशातील एलअँडटी, सिक्युअर, एचपीएल अशा मीटर्स उत्पादक कंपन्याकडून आऊटसोर्सिंग करणार अथवा सबकॉन्ट्रॅक्ट देणार आणि आपल्या नांवाने स्थापित करणार आणि पुढील 83 ते 93 महिने दुरुस्ती देखभाल करणार हे स्पष्ट आहे. म्हणजेच जे मीटर्स येतील ते प्रत्यक्षात उत्कृष्ट प्रतीचे व गुणवत्तापूर्ण येतील, विश्वासार्ह असतील, टिकाऊ असतील, आणि अचूक काम करणारे असतील, याची संपूर्ण दक्षता महावितरण कंपनीला घ्यावे लागेल. आणि योग्य प्रकारे संपूर्ण कामकाजावर काटेकोर नियंत्रण ठेवावे लागेल. हे कसे होईल ? होईल की नाही ? याचा विचार व निर्णय राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांनी स्वतःच्या आत्तापर्यंतच्या अनुभवावरून स्वतःच करावयाचा आहे.

मंजूर झालेल्या टेंडर्सनुसार मीटर्सची किंमत, स्थापन करण्याचा खर्च व दुरुस्ती देखभाल खर्च ही एकूण रक्कम एका मीटर मागे सरासरी 12000 रुपये आहे. प्रत्यक्षात ही रक्कम प्रीपेड मीटर्सच्या किंमतीपेक्षा खूपच जास्त आहे. उदाहरणार्थ बारामती पुणे झोनसाठी मूळ टेंडर रु. 3314.72 कोटी रकमेचे म्हणजे रु. 6318.67 रु. प्रति मीटर होते. प्रत्यक्षात मंजूर झालेली टेंडर रक्कम रु. 6294.28 कोटी म्हणजे रु. 11998.44 प्रति मीटर इतकी आहे. म्हणजेच पुरवठादारांना अंदाजित रकमेपेक्षा 90% जादा म्हणजे जवळजवळ दुप्पट दराने मंजूरी देण्यात आलेली आहे. या संदर्भात दोन महत्त्वाच्या घटनांची नोंद घेणे आवश्यक आहे. पहिली म्हणजे उत्तर प्रदेश सरकारने इ. स. 2022 मध्ये जाहीर केलेल्या टेंडर्समध्ये पुरवठादार अदानी यांनी 10 हजार रुपये प्रति मीटर याप्रमाणे दराने टेंडर भरले होते. तथापि हे टेंडर उत्तर प्रदेशच्या राज्य वितरण कंपनीने “दर जास्त आहेत” या कारणाखाली डिसेंबर 2022 मध्ये नाकारलेले आहे. त्यानंतर महावितरण कंपनीने ऑगस्ट 2023 मध्ये 12 हजार रु. दराची टेंडर्स मंजूर केली आहेत हे लक्षणीय आहे. याशिवाय आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे केंद्रीय ऊर्जा सचिव श्री आलोक कुमार यांनी स्वतः “मीटरची किंमत कमी असायला हवी, निम्म्यावर यायला हवी” असे जाहीर आवाहन नोव्हेंबर 2022 मध्ये देशातील सर्व मीटर्स उत्पादकांना केलेले आहे. ऊर्जा सचिव यांच्या अपेक्षेप्रमाणे ही किंमत सरासरी 6500 रुपये ते 7500 रुपये प्रति मीटर इथपर्यंत कमी होणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात हे आज अखेरपर्यंत तरी घडलेले नाही.

स्मार्ट मीटर मध्ये प्रीपेड सेवा घ्यायची की पोस्टपेड हा अधिकार कायद्यानुसार संपूर्णपणे संबंधित वीज ग्राहकांचा आहे. ग्राहक स्वेच्छेने प्रीपेड अथवा पोस्टपेड सेवा स्वीकारू शकतो. राजस्थान मध्ये 60% ते 70% टक्के ग्राहकांनी अशी पोस्टपेड सेवा स्वीकारली आहे. अशा ठिकाणी सध्याप्रमाणेच बिलिंग होईल. तथापि पोस्टपेड ग्राहकास व वितरण कंपनीस त्याचा वीजवापर रोजच्या रोज समजू शकेल. ग्राहकाने प्रीपेड सेवा स्वीकारल्यास त्याची सध्याची सुरक्षा अनामत (Security Deposit) रक्कम ही त्याच्या नावावर प्रीपेड खात्यावर ॲडव्हान्स म्हणून जमा होईल आणि ती रक्कम प्रीपेड मोबाईलप्रमाणेच रोजच्या रोज वीजेच्या वापरानुसार कमी होत जाईल. प्रीपेड ग्राहकाला त्याचा रोजचा वापर समजू शकेल आणि गरजेनुसार रिचार्ज करता येईल. रक्कम संपत आल्यावर त्याला महावितरण कंपनीकडून सूचना दिली जाईल. तसेच रात्रीच्या वेळी रक्कम संपली म्हणून वीज पुरवठा खंडित होणार नाही. अशावेळी त्याला सकाळी 10 वाजण्यापूर्वी रिचार्ज रक्कम भरावी लागेल. ग्राहकाचा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे त्याला टप्प्याटप्प्याने प्रत्येक आठवड्याला रिचार्ज करता येईल. म्हणजेच सध्याच्या तुलनेने विचार करता त्याला मासिक बिल भरण्यासाठी चार साप्ताहिक हप्ते मिळतील. त्याचबरोबर प्रीपेड सेवा स्वीकारल्यामुळे त्याला वीज आकार व इंधन समायोजन आकार या रकमेवर 2% रिबेट मिळेल. याचा अर्थ त्याचे एकूण बिल अंदाजे 1.5% ते 1.75% रकमेने कमी होईल. तथापि संगणकीय अथवा यंत्रणेतील अन्य अनपेक्षित तांत्रिक बिघाड वा चुकीमुळे ही सेवा अनेक ग्राहकांच्यासाठी एकाच वेळी अकस्मात खंडित होऊ शकते. असा प्रकार गेल्या वर्षी लखनौ येथे घडलेला आहे. 24 ते 48 तास सेवा बंद राहिली व त्यामुळे प्रत्येक ग्राहकाला शंभर रुपये नुकसान भरपाई देण्यात आली. तथापि अशा प्रकारे सेवा खंडित होण्याचा कांही स्थानिक घरगुती वा औद्योगिक स्वरूपाचा अन्य महत्त्वाचा वा गैरसोयीचा वा तोट्याचा फटकाही कांही ग्राहकांना बसू शकतो याची नोंद घेणे आवश्यक आहे. याशिवाय प्रत्यक्ष ही यंत्रणा अंमलात आल्यानंतर आणखी कांही फायदे तोटे स्पष्ट होऊ शकतात.

स्मार्ट मीटर्स ही एक प्रकारे खाजगीकरणाकडील वाटचाल आहे, असा आरोप अनेक कामगार संघटना करीत आहेत. खाजगी कंपन्यांना हे काम दिल्यामुळे महावितरणमधील अकाऊंट व बिलिंग विभागातील अनेक रोजगार कमी होतील. तसेच ग्राहकांची कोणतीही चूक नसताना मीटर बंद पडणे, जळणे असे प्रकार झाल्यास उपाय काय याचा स्पष्ट खुलासा अद्याप नाही. याबाबतची अधिकृत व कायदेशीर जबाबदारी महावितरण कंपनीची असल्याने त्यांनी या व संबंधित सर्व बाबी स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. तसेच या मीटर्समुळे कदाचित गळती थोडीशी कमी होऊ शकेल, पण मीटर छेडछाड (Meter Tampering) व वीज चोरी कमी कशी होईल हाही महत्वाचा प्रश्न आहे. कारण सध्याच्या या मीटर्समध्ये छेडछाड व वीज चोरी होऊ शकते अशी खात्रीलायक माहिती आहे. तसेच 20 किलोवॅट अथवा 27 हॉर्सपावरच्या वरील ग्राहकांच्या बाबतीत वीजपुरवठा खंडित करण्यासाठी आत्ताची पद्धतच वापरावी लागेल. तेथे छेडछाड व चोरीला वाव पूर्वीप्रमाणेच आहे. किंबहुना 20 किलोवॅटच्या वरील ग्राहकांमधील चोरांची संख्या कमी असली तरी चोरीची रक्कम नेहमीच खूप जास्त असते. त्यामुळे वीज चोरी थांबविता येणार नसेल, तर ही गुंतवणूक व्यर्थ ठरणार आहे. आज चालू स्थितीत असलेले, वापरात असणारे व स्टॉकमध्ये असणारे अंदाजे 2.25 ते 2.50 कोटी मीटर्स उद्या स्मार्ट मीटर्स बसविल्यानंतर भंगारात टाकणार की त्यांचा योग्य वापर कोठे करणार व योग्य किंमत वसूली कशी होणार, याची कोणतीही स्पष्टता नाही. सध्यातरी जुने मीटर्स विकत घेणारे व विकणारेच मालामाल होतील असे दिसते आहे. तसेच ही सेवा उद्याच्या काळामध्ये विविध खाजगी कंपन्यांना फ्रॅंचाईजी या स्वरूपात काम करण्यास मदत करणे अथवा खाजगी नवीन येऊ घातलेल्या वितरण परवानाधारक कंपन्यांना मदत करणे यासाठीच आहे की काय असाही प्रश्न उपस्थित झालेला आहे. त्याचबरोबर आजपर्यंत वीज ही ‘सेवा’ मानली जात होती आणि वापर करणारा हा ‘ग्राहक’ (Consumer) मानला जात होता. आता स्मार्ट मीटरमुळे वीज ही विक्रीची ‘वस्तू’ (Commodity) होणार आहे आणि ग्राहक हा ग्राहक न राहता उपभोक्ता वा ‘खरेदीदार’ (Customer) होणार आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्यापाठोपाठ वीज कायदा हा ‘ग्राहक हितैषी’ (Consumer Friendly) कायदा मानला जातो. तथापि केंद्र सरकारची व राज्य सरकारचीही “वीज क्षेत्रातील सुधारणा” या नांवाखाली आणि “ग्राहक हित” या गोंडस नावाखाली उचलली जाणारी अनेक पावले वीज क्षेत्रातील खाजगी उद्योजकांच्या हितासाठी अथवा या क्षेत्राचे खाजगीकरण करण्यासाठी अथवा या क्षेत्रातील सार्वजनिक मालमत्ता खाजगी उद्योजकांना भविष्यात कवडीमोलाने विकून शासनाची वीज सेवा देण्याची जबाबदारी कायमची झटकून टाकण्यासाठी आहे की काय असे अत्यंत महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण होत आहेत. उद्याच्या काळात असे प्रश्न निर्माण झाल्यास त्यावेळी दुर्बल ग्राहकांचा म्हणजे पहिला बळी शेतकरी वीज ग्राहकांचा आणि त्यानंतर दुसरा बळी सर्वसामान्य घरगुती वीज ग्राहकांचा जाईल हे मात्र निश्चित आहे.

इचलकरंजी प्रताप होगाडे
दि. 15 मे 2024 अध्यक्ष, महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना