एक पक्षीय सत्ता आणून लुटीचा कॉर्पोरेट फॉर्म्युला म्हणजे आजचे सत्ताकारण

     मनी, मसल अन मिडिया  या 3 एम चा प्रभाव भारतीय राजकारणावर सतत राहिल्याने राजकीय पक्षांना पक्ष चालविण्यासाठी व निवडणुका जिंकण्यासाठी करोड रुपयांचा निधी हवा असतो. याच निधीच्या माध्यमातून प्रस्थापित राजकीय पक्ष वरील 3 एम चा वापर करून सत्तेचे राजकारण करीत आलेले आहेत.  हा निधी या राजकीय पक्षांना या देशातील भांडवलदार वर्ग देत असल्याने सत्ता व सरकार कुठल्या ही पक्षाचे असले तरी ते भांडवलदार धार्जिणेच असते. हे वास्तव सत्य असल्याने या देशात लोकशाही रुजली नाही. पर्यायाने जो विकास झालेला दिसतो आहे, तो तळागाळापर्यंत पोहचला नाही, हे ही वास्तव सत्य आहे. देशाची सत्ता हवी असेल तर राजकीय पक्षांना या 4 एम ची व त्यासाठी भांडवलदारांची गरज आहे, हे प्रस्थापित राजकीय पक्षांना माहित असल्याने याच पद्धतीचा अवलंब करून गेल्या 75 वर्षात ते देशातील सत्तेचे राजकारण करीत आहेत . 

         सत्ताधारी व भांडवलदार /उद्योगपतींचे संबंध जगजाहीर असले तरी सत्तेला ही भांडवली व्यवस्था ऑपरेट करताना आजपर्यंत दिसत नव्हती. पण 2014 नंतर आलेल्या मोदीच्या सत्तेला व प्रशासनला ही व्यवस्था पूर्णपणे ऑपरेट करीत आहे. डाव्या अन काही समाजवादी विचारांच्या पक्षांचा अपवाद सोडला, तर बाकी सर्व प्रस्थापित राजकीय पक्ष कॉर्पोरेट सेक्टरच्या कब्जात असल्याचे आजचे ठळक चित्र आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर गाजलेल्या इलेक्ट्रॉरल बोॅण्ड प्रकरणावरून ही हे सिद्ध झालेच आहे.यामुळे राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावरून लोक कल्याणकारी योजना, धोरणे अन कार्यक्रम गायब झाला आहे. पर्यायाने संवैधानिक हक्क, अधिकारांचे हनन मोठ्या प्रमाणावर सुरु आहे. अन याचा अधिक फटका या देशातील दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यांक, कामगार, मजूर अन शेतकरी वर्गाला बसत आहे. तो विकासाच्या मुख्य प्रवाहातून पूर्णपणे बाहेर फेकला गेला आहे. पण संघ,भाजपसारख्या फॅसिस्ट संघटना व पक्षाला हाताशी धरून हेच कॉर्पोरेट सेक्टर देशात हिंदू – मुस्लिम, दलित – सुवर्णं यांच्यात तेढ निर्माण करून आपला लूटमारीचा हेतू साध्य करून घेत आहेत. तर या सर्व समाज घटकांना धर्म व्यवस्थेच्या फ्रेममध्ये बंदिस्त केल्याने कॉर्पोरेट सेक्टर आपला शत्रू आहे. त्याच्या प्रभावामुळे आपण आपल्या न्याय, हक्क व अधिकारापासून वंचित होत आहोत, हे ही त्यांना समजत नाही. हे खरे या शोषित वर्गाचे दुर्दैव आहे.

 

      कॉर्पोरेट सेक्टरच्या कब्जात गेलेल्या या राजकारणाचा व सत्तेचा फायदा सत्ताधारी व अदानी, अंबानीसारख्या उद्योगपतींना होत आहे. काँग्रेसच्या सत्ताकाळात उद्योगपती व भांडवलदारांचे हित जपले जात होते. पण त्यास अनेक मर्यादा ही होत्या. त्या मर्यादेत या उद्योगपतींची घुसमट होत होती. त्यामुळेच 2014 मध्ये याच कॉर्पोरेट सेक्टरने अण्णा हजारे – केजरीवाल आंदोलनाच्या माध्यमातून कट कारस्थान करून देशात सत्तांतर घडवून आणले व देश विरोधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा चेहरा असलेले मोदी सरकार सत्तेवर आले. यामध्ये अदानी व अंबानी या दोन उद्योगपतींनी अगदी 2000 हजार कोटी रुपयांची खैरात देशातील मिडियाला वाटून मोदीची हवा निर्माण केली व त्यांना सत्तेवर बसविले. त्यानंतर अदानी व अंबानी यांनी देशाची जी लूट चालविली आहे. ती आपण पाहत आहोतच. अन ही फक्त लूट नाहीतर,  देशाच्या सत्तेची सूत्रच या दोन उद्योगपतींनी मोदींच्या माध्यमातून आपल्या हाती घेतली आहेत. 

       सत्तेचे राजकारण करणाऱ्या सर्वच राजकीय पक्षांना सांभाळण्यापेक्षा एकाच राजकीय पक्षाला सांभाळायाचे व त्याच्या मार्फत लूटमार करायची, हे धोरण अधिक योग्य असल्याने संघ आपला फॅसिस्ट अजेंडा घेऊन सत्तेच्या राजकारणात उतरला. अन सत्ता ही मिळविली. मिळालेल्या सत्तेचा दुरोपयोग करून विरोधकांना संपविले. अन ज्याच्या पैशावर हे सर्व केले, त्याच्या घशात देशाची सारी संपत्ती घातली. घालत आहेत. हे देशाचे आजचे चित्र आहे. अदानी ग्रुपवर आज देशातील विविध बँकांचे 2, 41, 394 लाख कोटी इतके कर्ज आहे. याशिवाय अदानी ग्रुपचे 16 लाख कोटींचे कर्ज मोदी सरकारने गेल्या काही वित्तीय वर्षात माफ केले आहे. नवीमुंबई एअरपोर्ट हे ही अदानीला विकले असून यासाठी अदानीने घेतलेले 12, 270 कोटींचे कर्ज ही माफ केले आहे. अदानी उद्योगाची भरभराट सुरु असून हा उद्योग रेकॉर्ड तोड नफा कमवित असताना कर्ज माफ करण्याचे मोदींचे घोरण देशाला भिकेच्या खाईत लोटणारेच आहे. 

       अदानी ग्रुप उद्योगावर देशातील विविध बँकांचे 2. 2 ट्रिलियन इतके कर्ज आहे. तर रिजर्व्ह बँकेकडे 4.7 ट्रिलियन इतकी रिजर्व्ह रक्कम आहे. याचा अर्थ देशातील रिजर्व्ह बँकेकडे असलेल्या फंडाच्या अर्धी रक्कम एकट्या अदानीकडे कर्जाच्या रूपात आहे. हे इतके कर्ज बुडवून अदानी विदेशात पळून गेला, तर देश रस्त्यावरच येईल. देशात हाहाकार माजेल. ज्या ग्राहकांच्या ठेवी विविध बँकामध्ये आहेत, त्यांना ही रस्त्यावर यावे लागेल. बँक कर्मचाऱ्यांसह सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन द्यायलाही पैसा राहणार नाही. विकास कामे ठप्प होतील. पण मोदीला याची कसलीच चिंता नाही. मोदी स्वतः ही वेळ आली तर झोला घेऊन पोबारा करायला तयार आहे. झोला उठा के चला जाऊंगा, हे त्यांनी अनेक वेळा बोलून ही दाखविले आहे. ही सर्व परिस्थिती दिसत असताना अदानी ग्रुपच्या विरोधात कुणीच बोलायला तयार नाही. एकटे राहुल गांधी अदानी उद्योगाच्या विरोधात बोलत आहेत. बाकी विरोधी पक्ष बोलायला तयार नाहीत. अन जे बोलत नाहीत, ते अदानीचे मिंध्ये आहेत. शरद पवार असो या आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हे अदानीचे लाभार्थी आहेत. त्यामुळे ते बोलतील, ही अपेक्षा करणे ही चुकीचे आहे. 

        सत्तेवर कमांड ठेवण्यासाठी लोकशाहीचा 4 था स्तंभ असलेल्या मिडियाला पहिल्यांदा या उद्योगपतींनी आपल्या कब्जात घेऊन त्याला गोदी मिडिया बनविले आहे. अन मोदींशिवाय या देशाला आता कुठलाच पर्याय नाही, असे वातावरण तयार केले. त्याशिवाय खोट्या विकासाचे एक चित्र ही जनतेसमोर उभे करण्यात या भांडवलदारांना, संघाला याच गोदी मिडियाच्या माध्यमातून यश आले आहे.  हे करीत असताना देशाच्या मिडियामधुन विरोधकांचा स्पेसच गायब केला आहे. अन या सर्वांच्या आडून देशाची लूट सुरु आहे. ” देश नहीं बिकने दूंगा,” हा नारा मोदींच्या तोंडून लोकप्रिय करण्यात आला, नेमके त्याच काळात या देशातील बँका, रेल्वे, एअरपोर्ट, खनीज संपत्ती, वन, जंगले, शेती योग्य जमीन या उद्योगपतींनी मोदींच्या मदतीने स्वतःच्या घशात / खिशात घालून घेतल्या आहेत. देश लुटण्याचे हे एक फार मोठे षढयंत्र या देशात अंबानी, अदानी व संघाने संयुक्तपणे रचले असून त्यात ते यशस्वी होत आहेत. 

      सन 2016 पासून अदानी उद्योगाची भरभराट सुरु असून  देशाच्या सर्वच संपत्तीवर या एकट्या उद्योगाचीच मालकी झाली आहे. मोदी सरकारच्या काळात जे काही कायदे होत आहेत, ते केवळ अन केवळ अदानी ग्रुपचा फायदा डोळ्यासमोर ठेवूनच केले जात आहेत. घोटाळे, बेकायदेशीर व्यवहार, सेबीचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज कार्यरत आहे व मोदी सरकारचे सर्व सहाय्य अदानीला आहे. त्यामुळे जगभरात किती ही बदनाम झाले, तर अदानी उद्योगाचे कुणीच काही वाकडे, तिकडे करू शकत नाही. देशातील जनतेमध्ये तर आता अशी चर्चा आहे की, अदानीने पंतप्रधानालाच आपला नोकर बनविले आहे. हे देशाच्या गौरव, हिताचे नक्कीच नाही. अन सर्वात महत्वाचे म्हणजे अदानीसारख्या कॉर्पोरेट सेक्टरच्या कब्जात असलेल्या फॅसिस्ट भाजपच्या हातात जोपर्यंत देशाच्या सत्तेची सूत्रे आहेत, तोपर्यंत इथल्या दलित, आदीवासी, अल्पसंख्यांक, इतर मागास जाती, कामगार, मजूर अन शेतकरी वर्गाला किमान संवैधानिक अधिकार ही मिळणार नाहीत. हे मात्र खरे. 

………………………….