आयसीआयसीआय : मोठ्या शहरातील/ महानगरातील पैसेवाल्यांची “गेटेड” बँक !

       आतापर्यंत गेटेड कम्युनिटी माहीत होत्या. आता बँकांनी अदृश्य मोठी उंच कुंपणे उभी करायला सुरुवात केली आहे. आम्ही “आम” आदमी साठी नाही आहोत तर फक्त “खास” आदमी साठी आहोत…. सांगत आहे आयसीआयसीआय बँक.

देशातील १ टक्का नागरिकांकडे ६० टक्के संपत्ती ( ज्यातील खूप मोठा भाग फायनान्शियल मत्ता आहेत) गोळा झाली आहे याचे हे डायरेक्ट प्रतिबिंब आहे. आयसीआयसीआय बँक हे सांगत आहे की आम्ही या अल्पसंख्य ठेवीदारांच्या भरोशावर बँक चालवू शकतो. आम्हाला आम जनतेच्या ठेवींची गरज नाही!
______

एक ऑगस्ट पासून आयसीआयसीआय बँकेने शहरामध्ये बचत खाते उघडणाऱ्यांसाठी मिनिमम बॅलन्स १०,००० रुपयांपासून वाढवून ५०,००० रुपये केला आहे. सेमी अर्बन मध्ये ५,००० पासून २५,००० रुपये आणि ग्रामीण भागात २,५०० पासून १०,००० रुपये.

ग्रामीण भागात गरीबांसाठी त्यांनी कमी मिनिमम बॅलन्स ठेवला आहे. कारण यांच्या ना ग्रामीण भागात शाखा आहेत ना ग्राहक.

आयसीआयसीआय बँकेला गरीब हवे आहेत. फक्त अप्रत्यक्ष कर्जदार म्हणून. या खाजगी बँका मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना घसघशीत व्याज घेऊन लाईन ऑफ क्रेडिट वगैरे देतात. म्हणजे या खाजगी बँकांना व्याजाचे उत्पन्न मिळते पण गरिबांना कर्ज देण्यातील जोखीम एम एफ आय वर टाकता येते. शिवाय सर्विस करण्याचा खर्च नाही. …क्लीन ऑपरेशन!

हे सारे पोलिटिकली करेक्ट स्टँड आहेत. उद्या संसदेत कोणी प्रश्न विचारला तर बँकेचे उत्तर आजच तयार आहे. किती पोचलेले लोक आहेत हे बघा
____

आयसीआयसीआय ही देशातील सर्वात मोठी खाजगी बँक आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया सार्वजनिक क्षेत्रातील मोठी बँक आहे. तिने २०२० पासून आपल्या वचनदारांसाठी मिनिमम बॅलन्स ची अट काढून टाकली आहे. हा योगायोग नाही.

दुर्दैवाने इतर सार्वजनिक बँका स्टेट बँकेचा कित्ता गिरवीत नाही आहेत. त्यांचे मालक असलेल्या केंद्र सरकारने त्यांना तशी तंबी दिली पाहिजे.
_____

आयसीआयसीआय बँकेला नाही आयसीआयसीआय ग्रुपला फक्त हाय नेटवर्थ इंडिव्हिज्युअल्स ग्राहक हवे आहेत. ज्यांना ते आपल्या ग्रुप मधील विमा कंपन्या, म्युच्युअल फंड, ब्रोकरेज कंपन्या, वेल्थ मॅनेजमेंट या सेवा आणि प्रॉडक्ट विकू शकतील. याला क्रॉस सेलिंग म्हणतात.

हे श्रीमंत ग्राहक चुकूनही बँकेच्या शाखेत जात नाहीत. सारे व्यवहार फोन बँकिंग आणि इंटरनेट बँकिंग मधून होतात. वेळ पडलीच तर रिलेशनशिप मॅनेजर ग्राहकांच्या घरी जातो. याचा अर्थ असा की बँकेच्या शाखेमध्ये कुत्रा देखील हुंगायला जाणार नाही. दोन किंवा तीन स्टाफ ठेवून शेकडो कोटींचा धंदा शाखा करू शकते.
_____

सामान्य नागरिकांच्या दृष्टिकोनातून सार्वजनिक बँका आणि खाजगी बँकांमधील फरक जगजाहीर आहे. नवीन काही नाही. वाईट भाग हा आहे की सार्वजनिक बँकांची सख्खी आई, म्हणजे केंद्र सरकार, पोटच्या मुलांना, म्हणजे सार्वजनिक बँकांना, सावत्र आईसारखे वाईट्ट वागवत असते. घरातील सर्व कष्टाची कामे करवून घेते. पोटभर जेवायला देखील देत नाही. आणि सवतीच्या मुलांचे लाड करते. गोड धोड खायला देते.

शासनाचे सोडून द्या. आपल्याला कारणे माहित आहे. कोट्यावधी जनतेला सार्वजनिक बँका सार्वजनिक हितासाठी आहेत याचे आकलन होत नाही. एक वेळ अशी येईल सार्वजनिक बँका पोकळ केल्या गेलेल्या असतील आणि खाजगी बँका सामान्य नागरिकांना दरवाजात उभ्या करणार नाही. कोण समजावून सांगणार प्रौढ स्त्री पुरुषांना त्यांच्या दीर्घकालीन हिताचे काय आहे ते.

सार्वजनिक बँकांचे खाजगीकरण होतांना सामान्य नागरिक ग्राहक ट्रेड युनियन्स, राजकीय पक्ष यांच्यामागे उभे रहात नाहीत ही शोकांतिका आहे. म्हणून अर्थ, बँकिंग, वित्त साक्षरता महत्वाची. त्याला शॉर्ट कट नाही.

संजीव चांदोरकर (१२ ऑगस्ट २०२५)