कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्याला अनुसूचित जाती/जमातींसाठी अंतर्गत कोटा वाढविण्यापासून रोखले

बेंगळुरू: कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला कर्नाटक अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (शैक्षणिक संस्थांमध्ये जागा आणि राज्यांतर्गत सेवांमध्ये नियुक्त्या किंवा पदांचे आरक्षण) कायदा, २०२२ अंतर्गत आरक्षणात वाढ लागू करण्यापासून रोखले.

महेंद्र कुमार मित्रा यांनी कायद्यातील तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेसह अनेक याचिकांवर सुनावणी केल्यानंतर मुख्य न्यायाधीश विभू बाखरू आणि न्यायमूर्ती सीएम पूनाचा यांच्या खंडपीठाने हा अंतरिम आदेश दिला.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, याचिका निकाली निघेपर्यंत वाढीव आरक्षणाच्या आधारावर भरती किंवा नियुक्त्यांसाठी पुढील कोणतीही अधिसूचना जारी केली जाऊ नये. आधीच सुरू झालेल्या भरती सुरू ठेवता येतील, परंतु नियुक्त्या सध्याच्या याचिकांच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असाव्यात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

“सर्व नियुक्ती किंवा पदोन्नती पत्रांमध्ये स्पष्टपणे सूचित केले जाईल की नियुक्ती आणि पदोन्नती सध्याच्या याचिकांच्या निकालाच्या अधीन आहे आणि वाढीव आरक्षण रद्द झाल्यास उमेदवार कोणत्याही इक्विटीचा दावा करणार नाहीत,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सोमवारचा आदेश केवळ या न्यायालयाने १९ नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या पूर्वीच्या आदेशात बदल करण्यापुरता मर्यादित आहे आणि न्यायालय किंवा न्यायाधिकरणाने दिलेल्या इतर कोणत्याही विशिष्ट अंतरिम आदेशाच्या किंवा अंतिम आदेशाच्या अंमलबजावणीवर त्याचा परिणाम होणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की कायद्याच्या कलम ४ नुसार, अनुसूचित जातींसाठी आरक्षण १५% वरून १७% आणि अनुसूचित जमातींसाठी ३% वरून ७% पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण ३२% वरच राहिले आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे, राखीव प्रवर्गांसाठी आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त झाले आहे. हे सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी आणि इतर विरुद्ध भारतीय संघराज्य या प्रकरणात घालून दिलेल्या कायद्याच्या विरुद्ध आहे. याचिकाकर्त्यांनी असेही सादर केले की संविधानाच्या कलम ३३८ (९) आणि ३३८-अ (९) अंतर्गत आवश्यक असलेल्या आरक्षणाबाबत राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग आणि राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचा सल्ला घेण्यात आलेला नाही.

१९ नोव्हेंबर रोजीच्या स्थगिती आदेशापूर्वी, भरतीसाठी अधिसूचना जारी करण्यात आल्या होत्या आणि प्रक्रिया आधीच सुरू झाली होती, असे अॅडव्होकेट-जनरल शशिकिरण शेट्टी यांनी सादर केल्यानंतर न्यायालयाने १९ नोव्हेंबरच्या अंतरिम आदेशात बदल करून आधीच सुरू झालेल्या नियुक्त्यांना परवानगी दिली. जर त्यावर बंदी घातली गेली तर राज्यात मनुष्यबळाची कमतरता भासेल, असे ते म्हणाले.

त्यांनी १ मे २०२३ रोजी योगेश कुमार ठाकूर विरुद्ध गुरु घासीदास साहित्य अवम संस्कृती अकादमी आणि इतर खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अपीलाची परवानगी मागितलेल्या याचिकेत दिलेल्या अंतरिम आदेशाचाही उल्लेख केला. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याला निवडी करण्यास आणि नियुक्त्या आणि पदोन्नती करण्यास परवानगी दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील स्पष्ट केले होते की ते याचिकांच्या निकालाच्या अधीन असेल. सर्व नियुक्त्या आणि पदोन्नती आदेशांमध्ये ते कार्यवाहीच्या अंतिम निकालाच्या अधीन आहेत हे विशेषतः नमूद करावे असे निर्देश दिले होते, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.