मनरेगा वि VB-G RAM-G (१)

VB-G RAM-G: एक देश एक श्रम बाजार” (One Nation One Labour Market) तयार करण्याच्या धोरण प्रयत्नातील एक भाग ! 

VB-G RAM-G कडे देशातील विखंडित असलेला अकुशल/ अर्धकुशल श्रम बाजार एकजिनसी करण्याच्या धोरण प्रयत्नातील एक भाग म्हणून बघावयास हवे. 

 

देशात…”एक देश , एक अमूक , एक तमूक”.…असे कार्यक्रम राबवले जातच आहेत. त्या साखळीतील ही अजून एक कडी म्हणता येईल  

 

हा कायदा मोदी राजवटीच्या गेल्या अकरा वर्षातील उलगडत असलेल्या राजकीय आर्थिक तत्वज्ञानाच्या कॅनव्हास वर ठेवून, इतर धोरण बिंदूंना जोडून बघितला की, त्याचे अधिक अर्थ लावता येतील. 

 

उदा. नवीन चार कामगार संहिता आणि नवीन ग्रामीण रोजगार कायदा जवळजवळ ठेवून बघितला की या राजवटीला देशात मुक्त श्रम बाजार तयार करायचा आहे हे अधिक ठळकपणे दिसते..

 

श्रम बाजार मुक्त असण्यासाठी त्यात मागणी पुरवठा तत्वानुसार किमती ठरणे (इथे त्याचा अर्थ मानवी श्रमाची वेतन पातळी), शासकीय कायदे आणि नियामक मंडळाचे कमीतकमी हस्तक्षेप, श्रमिकांनी कोणत्याही हक्काधारित मागण्या न करणे (जो मनरेगाचा मूलाधार होता), श्रमिकांनी आपल्या / आपल्या कुटुंबाच्या कल्याणाची जबाबदारी स्वतः घेणे आणि शासनाच्या कल्याणकारी योजनांवर विसंबून न राहणे अध्याहृत असेल. 

 

ज्यावेळी आपण श्रम बाजार असे म्हणतो तो काही एकजिनसी नाही. त्यात अनेक सेगमेंट असतात. उदाहरणार्थ आता ग्रामीण रोजगार कायद्याची चर्चा करताना अंग मेहनतीची कामे करणारे श्रमिकांचे सेगमेंट आपल्यासमोर आहे.  

 

शहरी भागात:

औद्योगिक केंद्रात, बांधकाम उद्योगात, गिग इकॉनॉमी, शहरात सेवा क्षेत्रात विविध प्रकारची अंग मेहनतीची कामे करणारे श्रमिक आणि 

 

ग्रामीण भागात:

स्वतःच्या शेतीवर किंवा दुसऱ्याच्या शेतीवर शेतमजूर म्हणून किंवा इतर ठिकाणी अंग मेहनतीची कामे करणारे श्रमिक 

 

एकाच कॅटेगरीत मोडतात. 

 

मनरेगा च्या गेल्या अनेक वर्षातील आकडेवारीनुसार ग्रामीण भागातील जवळपास १२ कोटी स्त्री पुरुष श्रमिक या योजनेअंतर्गत आपले श्रम विकून वेतन कमवतात. इतर सर्व्हे नुसार ही दिसते की मनरेगा या हक्काधारित योजनेमुळे ग्रामीण भागातून शहरी भागात पोट भरण्यासाठी जाण्यास भाग पडणाऱ्यांची संख्या व वेग कमी राहिला आहे. 

 

हक्काधारित ग्रामीण रोजगार मिळणार नसतील तर यात बदल होणार हे नक्की. उदा. सध्या manufacturing मध्ये नाही तर बांधकाम व्यवसाय आणि गिग इकॉनॉमि मध्ये अकुशल, अर्धकुशल रोजगार तयार होत आहेत. त्या क्षेत्रांना मजुरांचा पुरवठा वाढेल आणि कोणीही वेतन वाढीची मागणी करण्यास धजावणार नाही. 

 

VB-G RAM-G ची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर एकाच श्रमिक कॅटेगरी मध्ये असणाऱ्या ह्या दोन सेगमेंट मध्ये अधिक वेगाने अभिसरण होऊ लागेल. नवीन ग्रामीण रोजगार कायद्याचा अनेक इंटेंट पैकी हा एक महत्वाचा इंटेंट आहे. 

 

पंतप्रधान मोदी, विविध मंत्री, यांची नावे बाजूला ठेवा. ज्यावेळी नवीन आर्थिक धोरणे आणली जातात त्यावेळी व्यक्ती केंद्री विचार न करता.. यामागे देशातील शासक वर्गाचा आर्थिक अजेंडा काय असेल असा विचार केला की वेगळा दृष्टिकोन मिळतो. व्यक्ती केंद्री नव्हे सिस्टीम केंद्री दृष्टिकोनाची गरज आहे.