गरीब / निम्न मध्यमवर्गीय युवकांसाठी आता पतमानांकन (क्रेडिट स्कोर) कॅरॅक्टर सर्टिफिकेटची जागा घेत आहे !

स्टेट बँक ऑफ इंडियाने युवकाला खराब क्रेडिट रेटिंग म्हणून नोकरी नाकारली. मद्रास हायकोर्टाने तो निर्णय उचलून धरला आहे. यातून एक वाईट्ट प्प्रिसिडेंट तयार होऊ शकतो. 

 

वित्त भांडवलाचे लॉजिक मानवी जीवनाच्या प्रत्येक अंगाला कवेत घेऊ लागले आहे. तुम्ही ईएमआय चुकवला म्हणजे तुम्ही अप्रामाणिक आहात, तुम्ही बद चारित्र्याचे आहात….. किती खतरनाक आहेत हे निष्कर्ष! 

 

बॉटम ऑफ पिरॅमिड मधील कोट्यवधी नागरिकांना रिटेल कर्जे दिली जात आहेत; गृह कर्जे , वाहन कर्जे, शैक्षणिक कर्जे, क्रेडिट कार्ड, कन्झ्युमर लोन, गोल्ड लोन्स, विविध संस्थांनी दिलेली मायक्रो फायनान्स लोन्स भली मोठी यादी आहे. 

 

यातील जास्तीतजास्त पैशाचे व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने होत असतात. तसा कंपन्यांचा आग्रह असतो. 

 

२००० सालापासून क्रेडिट स्कोर कंपन्या सुरू झाल्या. त्यांना कॅश मध्ये होणारे व्यवहार पकडणे मुश्किल असते. पण इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रान्स्फर मुळे कोणी कोणाकडून , किती कर्ज घेतले, कधी आणि किती फेडले, वेळेवर फेडले का उशिरा का फेडलेच नाही हा डेटा तयार होतो. सर्व कर्जसंस्था आपला डेटा क्रेडिट कंपन्यांना देतात. 

 

त्याचा उपयोग करून पतमानांकन कंपन्या प्रत्येक व्यक्तीला क्रेडिट स्कोर तयार करतात. ज्यांना काही कळत नाही , अशा अगदी ग्रामीण भागातील लोकांमध्ये सिबिल स्कोर या नावाची दहशत तयार केली गेली. 

आता हा क्रेडिट स्कोर , चरित्र, कॅरॅक्टर सार्टफिकेटची जागा घेऊ लागले आहेत 

 

घर भाड्याने देणारे, नवीन विमा पॉलिसी देणारे क्रेडिट रेटिंग मागतात इथपर्यंत ठीक. कारण ते शुद्ध वित्तीय व्यवहार आहेत. 

 

पण लग्न ठरवतांना क्रेडिट स्कोर बघितला जाऊ लागला आहे. 

 

यात सगळ्यात खतरनाक आहे नोकरी देताना क्रेडिट स्कोर तपासणे.

 

तरुण शैक्षणिक कर्ज घेतात ( का घ्यावे लागते कारण शिक्षण क्षेत्राचे सार्वजनिक फंडिंग जाऊन , खाजगीकरण झाले आहे , पण तो मुद्दा बाजूला ठेवूया). क्रेडिट कार्ड वापरतात इत्यादी 

 

ते वेळेवर ईएमआय भरू शकत नाहीत, कारण त्यांच्याकडे नोकरी नसते , असलेली जाते, कमी पगार मिळतो इत्यादी. ईएमआय थकला की क्रेडिट स्कोर कमी होतो. जेथे नोकरीसाठी अर्ज करणार, त्या कंपनीने क्रेडिट स्कोर बघितला आणि सांगितलं की तुमचा स्कोअर कमी आहे म्हणून आम्ही नोकरी देऊ शकत नाही , तर काय होईल ? 

शाळेतला मुलगा देखील सांगेल की तो अजून ईएमआय थकवेल ; क्रेडिट स्कोर अजून खराब होईल; नोकरी मिळण्याची शक्यता अजून दुरावेल. 

 

तीन मुद्दे आहेत 

 

१ अगदी रिझर्व्ह बँकेच्या लिखित तत्वांप्रमाणे ऐपत असून कर्ज बुडवणे आणि कर्ज फेडण्याची इच्छा असून कर्ज फेडता न येणे ( विलफुल डिफॉल्टर आणि जेन्युईन डिफॉल्टर) यात फरक असतो. करावा लागतो. त्याचा फायदा या युवकांना नको मिळायला. 

 

२. रिटेल / वंचित घटकातून आलेल्या कर्जदाराला ज्यावेळी कर्ज मंजूर केले जाते त्यावेळी कर्ज अधिकाऱ्याची , त्याच्या वरच्या अधिकाऱ्याची अकाउंटंबिलिटी फिक्स केली पाहिजे. त्यांनी नक्की काय बघून कर्ज मंजूर केले? 

 

३. कॉर्पोरेट क्षेत्र किती लाख कोटी डिफॉल्ट करून पुन्हा पुन्हा लाखो कोटी रुपयांचे कर्ज उचलते. या विषयावर लिहून बोलून लोक थकले आहेत. 

 

युवकांनो, तुम्ही कोणत्याही जात, धर्म, प्रांताचे असाल, हे तुम्हा सर्वांचे जीवन मरणाचे प्रश्न आहेत. यांवर संघटित व्हा