डॉ मनमोहन सिंग यांची सार्वजनिक उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्रांपती धारणा!

डॉ. मनमोहन सिंग निस्संदिग्धपणे ऐंशीच्या दशकात उधळलेल्या जागतिकीकरण, खाजगीकरण, उदारीकरण या नवउदारमतवादादी त्रयींचे पुरस्कर्ते होते हे नमूद करून पुढे बोलूया. 

 

त्यांच्याकडे हजारो मानवी तास वाचन , मनन, अभ्यासातून आलेली काळाची कसोटीवर उतरलेली स्वतःची ओरिजिनल विचार क्षमता होती. असा विद्वान माणूस सहजासहजी उथळ निर्णय घेत नाही. त्याचे मन त्याला घेऊ देत नाही. 

 

१९९१ ते १९९६ मध्ये युगप्रवर्तक अर्थमंत्री म्हणून आणि नंतर २००४ ते २०१४ पर्यंत पंतप्रधान म्हणून डॉ मनमोहनसिंग भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या ड्रायव्हिंग सीटवर होते. साहजिकच त्यांच्या आर्थिक विचारांची फूटप्रिंट भारताच्या आर्थिक धोरणांवर पडली 

 

खाजगीकरणाचे पुरस्कर्ते, लायसेन्स परमिट राजचे विरोधक असून देखील भारतासारख्या गरीब / विकसनशील देशाला अजूनही प्रबळ सार्वजनिक क्षेत्राची गरज आहे अशी त्यांची धारणा असावी. त्याचे प्रतिबिंब त्यांनी घेतलेल्या सार्वजनिक उपक्रमांकडे / सार्वजनिक क्षेत्राकडे बघण्याच्या दृष्टिकोनात पडलेले दिसते. 

 

जगातील काही राष्ट्रात आर्थिक सुधारणांच्या नावाखाली शॉक अँड एव्ह (Shock and Awe) धोरण अमलात आणले गेले. तसे डॉ मनमोहन सिंग यांच्या राजवटीत झालेले नाही. हे खूप महत्वाचे आहे. 

 

(अ) खाजगी क्षेत्राला अवकाश प्राप्त करून देणे म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्राला बंद करत नेणे नव्हे हे मनमोहन सिंगांच्या धोरण / कृतीतून दिसते ; there is no business for the State to be in the business हे त्यांचे आर्थिक तत्वज्ञान नव्हते.  

 

(ब) मनमोहन सिंगांनी सार्वजनिक उपक्रमांच्या खाजगीकरणावर भर न देता सार्वजनिक क्षेत्राची मक्तेदारी संपुष्टात आणली ; त्याला De-monopolization असे म्हणतात. १९९१ पूर्वी १७ उद्योग असे होते ज्यात खाजगी भांडवली गुंवणूकीला मज्जाव होता ; ती यादी मनमोहन सिंगांनी कमी करून ५ वर आणली होती. 

 

(क) सार्वजनिक उपक्रम विकायला काढतांना नफ्यातील उद्योग नाही तर आजारी सार्वजनिक उद्योगांच्या विक्रीला प्राधान्य दिले  

 

(ड) बाजाराधिष्टित अर्थव्यवस्थेला अवकाश प्राप्त करून देतांना नियोजन आयोग सुरूच होता तो अगदी २०१७ पर्यंत ; 

 

(इ) खाजगी क्षेत्राला वाव देताना सार्वजनिक उपक्रमाना अर्थसंकल्पीय तरतुदी होत होत्या ; सिंग यांच्या राजवटीत नवीन सार्वजनिक उद्योग जन्माला घातले गेले. 

 

(ई) सर्वात महत्वाचे बँकिंग आणि विमा क्षेत्रात सार्वजनिक मालकीच्या वित्तसंस्था प्रबळ ठेवल्या गेल्या. ज्याच्या आधारे सिंग यांच्या सरकारला २००८ सालातील जागतिक वित्तीय अरिष्टावर मात करणे शक्य झाले.   

 

(ग) एखाद्या देशात सार्वजनिक क्षेत्र मोठे आहे का छोटे आहे हे मापण्याचे अनेक निकष असू शकतात, त्यापैकी एक निकष आहे सर्व सार्वजनिक उपक्रमांची एकत्रित वार्षिक विक्री आणि त्या देशाची जीडीपी यांच्या गुणोत्तराचा मागोवा घेणे. मनमोहन सिंग यांच्या काळात ते गुणोत्तर तगडे होते.