तमिळनाडूतील राजकीय संक्रमण : द्रविडीयन परंपरा, संघ-भाजपचा आव्हान आणि नव्या नेतृत्वाची कसोटी.

तमिळनाडूचे राजकारण हे निवडणूक निकालांपुरते मर्यादित नाही. ते पेरियार ई. व्ही. रामासामी यांच्या स्वाभिमान चळवळीतून जन्माला आलेला सांस्कृतिक प्रतिकार आहे. पेरियार यांनी जात, धर्म, ब्राह्मण्यवादी वर्चस्व आणि उत्तर भारतीय सांस्कृतिक एकसूत्रतेला उघड आव्हान दिले. त्याच विचारसरणीला सी. एन. अन्नादुराई आणि एम. करुणानिधी यांनी राजकीय रूप दिले. सामाजिक न्याय, आरक्षण, धर्मनिरपेक्षता आणि भाषिक स्वायत्तता हे द्रविडीयन राजकारणाचे चार स्तंभ बनले.

 

हीच परंपरा महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सामाजिक क्रांतीशी जोडलेली आहे. फुले यांनी ब्राह्मण्यवादी शिक्षणव्यवस्थेवर प्रहार केला, शाहू महाराजांनी आरक्षणाचा पाया रचला, आणि आंबेडकरांनी संविधानातून सामाजिक समतेचा मार्ग दिला. तमिळनाडूने पेरियारांच्या तर्कवादातून या तिन्ही महापुरुषांचा विचार आपल्या भूमीत रुजवला. म्हणूनच इथे राजकारण म्हणजे केवळ सत्ता नाही, तर सांस्कृतिक स्वाभिमानाचा लढा आहे.

 

या पायावर एम. के. स्टालिन यांनी द्रविडीयन मॉडेलचे आधुनिक रूप उभे केले. कल्याणकारी योजना, केंद्राविरोधात राज्याच्या अधिकारांचे रक्षण, आणि भाजप-आरएसच्या एकसंध सांस्कृतिक अजेंड्याला राजकीय विरोध, यातून त्यांनी स्वतःची ओळख निर्माण केली. पण त्यांच्या पराभवाचा अर्थ केवळ वैचारिक संघर्षातून काढणे वास्तवाचे अति-सुलभीकरण ठरेल.

 

कोणतीही निवडणूक स्थानिक प्रश्न, प्रशासनाचा अनुभव, सत्ताविरोधी लाट, संघटनात्मक ताकद आणि आघाड्यांच्या गणितावर अवलंबून असते. भाजप-आरएस आज देशभर एकसंध हिंदुत्वाचा आख्यान उभे करत आहे. तमिळनाडूत त्यांचा प्रवेश थेट पेरियारांच्या विचाराला आव्हान देतो. कारण आरएसचा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आणि पेरियारांचा तर्कवादी स्वाभिमान हे दोन ध्रुव आहेत. तरीही मतदार आज केवळ वैचारिक घोषणांवर मतदान करत नाही. रोजगार, पायाभूत सुविधा, थेट लाभ, आणि स्थानिक प्रशासनाची कामगिरी हेच त्याचे मापदंड आहेत. म्हणूनच स्टालिन यांच्या पराभवाला एका सामाजिक वर्गाच्या विरोधाचे नाव देणे पुराव्याविना ठरते.

 

तमिळनाडूच्या राजकारणात चित्रपट आणि राजकारण यांचा संगम नेहमीच राहिला आहे. एम. जी. रामचंद्रन आणि जयलिता यांनी लोकप्रियतेचे राजकीय भांडवलात रूपांतर केले. हे व्यक्तीपूजा नव्हे, तर लोकांच्या आशा-अपेक्षांचे प्रतीक बनलेला चेहरा होता. आज विजय थलापती यांच्या रूपात तोच प्रवाह नव्या पिढीपर्यंत पोहोचतो. पण इतिहास सांगतो की चेहरा लोकांना खेचतो, सत्ता टिकवण्यासाठी मात्र विचार आणि संघटना लागतात. भाजप-आरएसची रणनीतीही याच तत्वावर चालते. ते विचाराची चौकट देतात, मग चेहरा पुढे करतात. द्रविडीयन पक्षांसाठी हीच खरी कसोटी आहे.

 

द्रविडीयन राजकारणाची ताकद व्यक्तीमध्ये नाही, तर त्या मागील सामाजिक विचारात आहे. फुले-शाहू-आंबेडकर-पेरियार यांचा संयुक्त वारसा हाच त्याचा आधार आहे. म्हणूनच एका नेत्याच्या पराभवाने संपूर्ण विचारप्रवाह संपतो, असे मानणे ऐतिहासिकदृष्ट्या चुकीचे आहे. जर विजय थलापती किंवा अन्य कोणी या चौकटीला स्वीकारून पुढे नेईल, तर द्रविडीयन परंपरा टिकेल. नाहीतर ती नव्या रूपात बदलेल, आणि तो बदल लोकशाहीचा नैसर्गिक भाग आहे.

 

तमिळनाडूने नेहमीच एकसंध सांस्कृतिक दडपणाला प्रश्न विचारला आहे. भाषा, शिक्षण, आरक्षण आणि संघराज्यीय अधिकार यावरून झालेला प्रतिकार इथल्या राजकारणाचा स्वभाव आहे. भाजप-आरएसएसच्या एकसूत्रतेला तमिळनाडूने आजवर स्वीकारले नाही, कारण इथला मतदार सांस्कृतिक स्वाभिमानाला राजकीय सत्तेपेक्षा मोठा मानतो.

 

शेवटी, तमिळनाडूतील बदल हे व्यक्तीच्या विजय-पराजयापेक्षा समाजाच्या आकांक्षांतील बदलांचे प्रतिबिंब आहेत. स्टालिन यांचा पराभव एका काळाचा शेवट आहे की नव्या समीकरणाची सुरुवात, हे पुढील काळात त्यांच्या धोरणांवर आणि जनतेच्या प्रतिसादावर ठरेल. विजय थलापतींसाठीही तीच कसोटी आहे. ते केवळ लोकप्रिय चेहरा राहतात की फुले-शाहू-आंबेडकर-पेरियार यांच्या विचारसरणीला पुढे नेणारे नेतृत्व बनतात, हे येणारा काळ ठरवेल.

 

द्रविडीयन राजकारणाचा खरा पाया स्वाभिमान, स्वायत्तता आणि समानता आहे. जोपर्यंत ही तत्त्वे जिवंत आहेत, तोपर्यंत तमिळनाडू भाजप-आरएसच्या सांस्कृतिक एकसूत्रतेला आपला वेगळा सूर देत राहील आणि भारताच्या संघराज्यीय, बहुलवादी रचनेला दिशा देत राहील.