उपवर्गीकरण

महाराष्ट्रामध्ये जळगाव, धुळे, नंदुरबार व नाशिक जिल्ह्यांच्या सातपुडा पर्वतरांगांमध्ये भिल्ल ही सगळ्यात मोठी अनुसूचित जमात आहे तर विदर्भातील गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया व नागपूर या जिल्ह्यात गोंड ही अनुसूचित जमात मोठ्या संख्येने आहे. वारली जमात ठाणे, पालघर आणि नाशिक जिल्ह्यांमध्ये असते तर पश्चिम महाराष्ट्रात पुणे, नाशिक व नगर जिल्ह्यांमध्ये महादेव कोळी ही अनुसूचित जमात प्रामुख्याने आहे. ठाणे, पालघर व नाशिक मध्ये वारली जमात प्रामुख्याने आहे तर कोकणा किंवा कोकणी जमात नाशिक, धुळे व नंदुरबारमध्ये संख्या बहुल आहे. कोलाम ही अनुसूचित जमात यवतमाळ व नांदेड मध्ये आढळते. महाराष्ट्रात ४७ अनुसूचित जमाती असून त्यांची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येत ९.३५% आहे व त्यांना आरक्षण ७.५% आहे.

 

केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील ४७ अनुसूचित जमातीपैकी तीन जमातींना विशेष असुरक्षित आदिवासी गट म्हणून घोषित केले आहे. यात कातकरी, कोलाम व माडिया गोंड यांचा समावेश होतो. या गटांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी खावटी व घरकुलसारख्या योजना आखलेल्या आहेत.

 

आदिवासी विकास विभागाने आदिवासींचे अंतर्गत भाग व परिघिय भाग असे दोन गट केले आहेत. अंतर्गत भागातील आदिवासी शेती, शिकार व वन उत्पादनांवर अवलंबून असतात व ते अधिक मागासलेले मानले जातात.

 

ऑगस्ट २०२४ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने राज्य सरकारांना अनुसूचित जमाती अंतर्गत उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार मिळालेला आहे. ज्यांना आरक्षणाचा पुरेसा फायदा अद्याप मिळालेला नाही त्यांच्यासाठी हे उपवर्गीकरण करता येईल असे न्यायालय म्हणते.

 

अनुसूचित जमातींचे उपवर्गीकरण करण्यासाठी सरकारने अध्यादेश काढलेला नाही किंवा एखादी समिती नेमलेली नाही. अनुसूचित जमातींचे उपवर्गीकरण करण्यासाठी वस्तुनिष्ठ माहिती (empirical data) शासनाने जमवायला हवी. कोणत्या जमातीला आरक्षणाचा किती लाभ मिळाला आहे व कोणत्या जमातीला लाभ मिळालेला नाही याचा सांख्यिकी पुरावा सरकारकडे उपलब्ध व्हावा. तसेच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जमातींपैकी कोणत्या जमातींचे प्रतिनिधित्व पर्याप्त आणि अपर्याप्त आहे ही माहितीही सरकारकडे असायला हवी.

 

अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करायला महाराष्ट्र शासन उत्साही दिसून येत असते मात्र अनुसूचित जमातींमध्ये हे उपवर्गीकरण करण्याबाबत शासनाकडून काहीही हालचाल दिसून येत नाही.

 

नाशिक, धुळे, जळगाव व नंदुरबार या उत्तर महाराष्ट्रामधील जिल्ह्यांमध्ये भाजपाने सामाजिक अभियांत्रिकी व हिंदुत्वाच्या सहाय्याने अनुसूचित जमातींमध्ये विशेषतः भिल्ल, पावरा व कोकणी या प्रमुख जातींमध्ये आपले स्थान घट्ट केलेले आहे तसेच गडचिरोली चंद्रपूर, नागपूर व यवतमाळ या विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये गोंड, राजगौंड, माडियांमध्ये आणि ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील वारली, महादेव कोळी या अनुसूचित जमातींमध्ये समर्थन मिळवलेले आहे. परिणामी २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपाला अनुसूचित जमातींमधून २५% मतदानाचा लाभ झालेला आहे व अनेक जागांवर यश मिळालेले आहे.

 

अनुसूचित जमातींमध्ये उपवर्गीकरण केले तर भिल्ल, गोंड व महादेव कोळी या प्रभावशाली जमातींचा वाटा कमी होईल व या जमाती भाजपपासून दुरावण्याचा संभव आहे व आदिवासी एकतेमध्ये जाणीवपूर्वक फूट पाडली असा त्यांचा समाज होऊ शकेल. अनुसूचित जमातींच्या उपवर्गीकरणामुळे कातकरी, कोलाम सारख्या लहान जातींचे समर्थन भाजपाला मिळू शकेल पण भिल्ल गोंड सारख्या मोठ्या जमाती दुरावतील व राजकीय हानी होऊ शकेल! त्यामुळे भाजपा सरकार महाराष्ट्रामध्ये आदिवासींचे उपवर्गीकरण करू इच्छित नाही असे वाटते.