मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई कानून से फैसला करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जेल जायेंगे…..?

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरने ब्राह्मणी शक्तीया, विश्वहिंदू परिषद और उनके आक्का माफीवीर सावरकर के विरोध के बावजूद संविधान का राज
Read More

नुकसानग्रस्त महाराष्ट्रासाठी पंतप्रधान मोदींनी विशेष पॅकेज द्यावे, फडणविसांनी जाहीर केलेले पॅकेज फसवे: हर्षवर्धन सपकाळ

महाराष्ट्राचा तालिबान करायचा आहे का? ढासळलेली कायदा सुव्यवस्था पाहता पूर्ण वेळ गृहमंत्र्यांची गरज नाशिकच्या कुंभमेळाव्यातून मलई लाटण्याची महायुतीत स्पर्धा, पालकमंत्री
Read More

जागतिक मानसिक आरोग्य दिन आज आहे..

खरे तर समाजाचे मानसिक आरोग्य निरोगी राहणे किती महत्त्वाचं असतं हे आजची परिस्थिती पाहून निश्चितपणे आपणास जाणवेल.      
Read More

माणसांच्या एकटेपणात धंदा शोधणारा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स उद्योग!

      जगभर माणसांचा एकटेपणा वाढत आहे. फक्त एकेकटी राहणारी माणसे नाहीत. तर कुटुंबात राहणारी, एकत्र काम करणारी माणसे
Read More

महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील पूरग्रस्तांसाठी जे पॅकेज जाहीर केले आहे त्याची उद्दिष्टे काय ?

वीस हजार कोटी का तीस हजार कोटी का पन्नास हजार कोटी…हे काही उद्दिष्ट नसले पाहिजे. पैसे साधन आहे, साध्य नव्हे.
Read More

आपल्याकडे हुशार विरुद्ध ढ यांच्या कल्पना मनाच्या हार्डडिस्कवर लहानपणापासून कोरल्या जातात

ब्राम्हण / वरिष्ठ जातीतला असेल तर तो जन्मतःच हुशार पुरुष स्त्रियांपेक्षा हुशार शहरातील माणसे ग्रामीण भागापेक्षा हुशार सुटेड बुटेड ,
Read More

“नफांधळे” झालेल्या शेयर मार्केटमधील गुंतवणूकदारांचे सट्टेबाज सदृश्य गुंतवणुकीतून होणारे “नुकसान”

आणि स्वतःचा काहीही दोष नसतांना क्लायमेट चेन्जमुळे होणाऱ्या अतिवृष्टीमुळे लाखो शेतकऱ्यांचे आयुष्य उध्वस्त होण्यातून झालेले देखील “नुकसान” काहीही फरक नाही
Read More

काही पैसे द्या, जीएसटी कमी करा, मुबलक कर्जे द्या…पण रोजगार निर्मिती वर आम्ही काही करणार

लाडकी बहीण, किसान सन्मान सारख्या योजनांमधून टोकन पैसे देत आहे. ते पॉकेट मनी सारखे आहेत.         कोट्यावधी
Read More

देशात टोकाची आर्थिक विषमता तयार झाली की हुकूमशहा का जन्माला येत असतील ? परस्परांचा काय

अमेरिकेतील सर्व नागरिकांचे मिळून जेवढे वार्षिक उत्पन्न असते त्यातील ४५ टक्के वाटा फक्त वरच्या एक टक्का व्यक्तींकडे जातो.    
Read More

जीएसटी.२ : अप्रत्यक्ष कर कमी करण्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम !

जीएसटी बदलानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेत औपचारिक / ब्रँडेड / कॉर्पोरेट क्षेत्राचे प्राबल्य वाढून अनौपचारिक / अनब्रेन्डेड / नॉन कॉर्पोरेट क्षेत्र परिघावर
Read More