काही पैसे द्या, जीएसटी कमी करा, मुबलक कर्जे द्या…पण रोजगार निर्मिती वर आम्ही काही करणार नाही.

        कोट्यावधी “बॉटम ऑफ पिरॅमिड” मधील नागरिकांना चिंता आहे आपल्या राहणीमानाची, आपल्या मुलांच्या भवितव्याची. ग्रामीण / शहरी भागातील हे नागरिक वाट्टेल तेवढे कष्ट करायला तयार आहेत.

त्यांचे राहणीमान वाढवण्यासाठी शासन काय करत आहे ?

जीएसटी कमी करून देते म्हणते करा अधिक खरेदी; पण भाव कमी झालेल्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी देखील उत्पन्न तर हवेच.

मुबलक रिटेल कर्जे वाटत आहे; पण कर्जाची परतफेड करण्यासाठी पुन्हा उत्पन्न तर हवेच.

लाडकी बहीण, किसान सन्मान सारख्या योजनांमधून टोकन पैसे देत आहे. ते पॉकेट मनी सारखे आहेत.

पण पुरेसे, निश्चित वेतन देणाऱ्या रोजगार निर्मिती वर काहीही बोलायचे नाही.
________

अर्धी लोकसंख्या ३५ वर्षाखालील असणाऱ्या आपल्या देशामध्ये आज सर्वात गंभीर प्रश्न आहे तो रोजगार निर्मितीचा.

संबंधित आकडेवारीनुसार देशामध्ये दरवर्षी किमान दोन कोटी रोजगार तयार झाले पाहिजेत प्रत्यक्षात जेमतेम २० लाख होत आहेत. म्हणजे जेवढे हवेत त्या तुलनेत फक्त दहा टक्के.

हे २० लाख रोजगार देखील अकुशल, अर्धकुशल क्षेत्रात, जेथे वेतन अत्यंत कमी असते. रोजगाराची अनिश्चितता असते अशा क्षेत्रात.

शेतीक्षेत्रात रोजगारात वाढ झाल्याचे सांगितले जाते. पण शहरी / निमशहरी भागातील औद्योगिक क्षेत्रात रोजगार न मिळाल्यामुळे अनेक जण आपापल्या गावी परत जाऊन मिळेल ते काम करत आहेत. ( जे आपण कोरोना काळात बघितले). म्हणून शेती क्षेत्रातील रोजगाराच्या आकड्याला सूज आली आहे.

जीडीपी वाढत आहे याचे ढोल बजावले जातात. पण जीडीपी वाढण्याचा आणि रोजगार निर्मितीचा परस्पर संबंध काय आहे ?

१९७० मध्ये जीडीपी मध्ये एक टक्का वाढ झाली तर संघटित क्षेत्रातील रोजगारात देखील एक टक्क्याने वाढ होत असे. २०२० च्या दशकात देशाची जीडीपी एक टक्का वाढली तर संघटित क्षेत्रातील रोजगारात फक्त ०.१ टक्के वाढ होत आहे. (संदर्भ money control, October ४). याला employment elasticity of growth म्हणतात.

हा टक्का वाढवण्याची अत्यंतिक तातडी आहे. पण हे विषय पब्लिक डिस्कोर्स मध्यें आणलेच जात नाहीत. येणार नाही हे बघितले जाते.

अनेक क्षेत्रात सजगपणे रोजगार निर्मिती कशी होईल अशी धोरणे आखण्याची गरज आहे. उदा. एमएसएमई क्षेत्र देशात तयार होणारे एकूण रोजगारांपैकी ८० टक्के रोजगार तयार करते. मोठ्या कंपन्यांपासून एमएसएमई क्षेत्राला संरक्षण देण्याची गरज आहे.

कॉलेज विद्यार्थ्यांच्या वक्तृत्व स्पर्धेत पूर्वी अणु: शाप की वरदान असे विषय असायचे.

त्याच धर्तीवर “जगातील सर्वाधिक तरुणांचा देश: शाप की वरदान” असे विषय द्यावेत.

संजीव चांदोरकर