आरक्षण व्यवस्थेची भौतिक विकासापेक्षा सामाजिक व सांस्कृतिक विकासासाठी अधिक गरज…!

        देशभरातील या 6 हजारांपेक्षा अधिक जाती आरक्षणाचे लाभार्थी म्हणून एकत्र येत असतील तर या समूहाची संख्या एकूण लोकसंख्येत 90% टक्क्याच्या आसपास असेल. अन त्या धर्माचे ठेकेदार असलेल्या 10 टक्के सुवर्णं जातींना आव्हान देतील, ही भिती या धर्माध शक्तींना असल्याने त्यांचा हा आरक्षण व्यवस्थेला विरोध आहे. आरक्षणाच्या लाभार्थी जातींचा एक प्रवर्ग झाला. आरक्षण या कॉमन कार्यक्रमावर त्या एकत्र आल्या तर आपले सामाजिक व राजकीय वर्चस्व राहणार नाही. इतकेच काय ब्राह्मणी धर्म व्यवस्थेचे ही अस्थित्व राहणार नाही, ही भिती या ब्राह्मणी व्यवस्थेच्या ठेकेदारांना वाटत आहे. आरक्षण व्यवस्था खरी तर जातीय तेढ व भावना कमी करणारी व्यवस्था आहे. यात शंका नाही. हे आरक्षणाच्या लाभार्थी जातींपेक्षा धर्माच्या ठेकेदारांना अधिक जास्त कळत असल्याने ते या आरक्षणाचा विरोध करीत असताना या व्यवस्थेतून जातीय भावना अधिक वाढू शकते, अशी खोटी व उलटी ओरड करीत आहेत. अन सेक्यलरवादाचा बुरखा ओढलेले काही राजकीय पक्ष ही या ब्राह्मणी व्यवस्थेच्या या प्रचाराला बळी पडत आहेत. हे अत्यंत दुर्दैव आहे.
        व्ही. पी. सिंग सरकारने मंडल आयोगाची अंमल बजावणी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राजीव गांधी यांनी संसदेत त्याचा जाहीर विरोध केला.तर भाजपने समाजवादी सरकारचा पाठींबा काढून विरोध केला.हे दोघे आरक्षणाच्या संदर्भात एकाच बाजूचे आहेत. अन त्यांची बाजू आरक्षण विरोधीच आहे. सत्ता मिळविण्याच्या राजकारणासाठी ज्या वेगवेगळ्या भुमिका कधी कधी घ्याव्या लागतात. त्या हे दोन्ही पक्ष घेतात. कारण त्यावेळी सत्ता मिळविणे ही त्यांची गरज असते. या देशात आरक्षण व्यवस्थेला अगदी सुरुवातीपासून काँग्रेस अन संघाचा ही सारखाच विरोध राहिलेला आहे. सरदार पटेल तर ओबीसी हाप्रवर्गच मानायला तयार नव्हते. पण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुढे त्यांचा कुणाचाच टिकाव लागला नाही व आरक्षण व्यवस्था संविधानाचे रक्षण, संरक्षण घेऊन या देशात स्थापित झाली. त्यामुळे आरक्षणाला विरोध करणारे सर्व संविधान विरोधी ठरतात. यासाठी संघ व काँग्रेस कधी कधी आरक्षणाला पाठींबा देताना ही दिसतात. मात्र आता sc / st प्रवर्गात उप वर्ग तयार करण्याचा व या संदर्भातील काही अधिकार राज्यना देण्याचा घटनाबाह्य निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतल्यानंतर या “घटना बाह्य ” निर्णयाचा विरोध ना भाजपने केला ना संविधानाची प्रत सोबत घेवून खासदारकीची शपथ घेणाऱ्या राहुल गांधींनी केला. यावरून पुन्हा एकदा सिद्ध होतेय की देशातील 6 हजार जातींचा आरक्षणाच्या लाभार्थी म्हणून त्यांचा एक संघ होत असेल, अन त्यांच्यातील भेदभावाची दरी कमी होत असेल, तर ते जसे धर्मांध राजकारण करणाऱ्या संघ व भाजपला नको आहे. तसे सेक्युलर असलेल्या काँग्रेसला ही नकोच आहे.
        जातीय जनगणना, अन जिसकी जितनी संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी ही राहुल गांधी यांची भुमिका ही मोदींच्या निवडणूक जुमल्यासारखीच आहे. गेल्या 75 वर्षाच्या सत्ताकाळातील किमान 60 वर्ष काँग्रेसची सत्ता राहिली आहे. मात्र ही हिस्सेदारी अन भागीदारी काँग्रेसला कधीच आठवली नाही. इतकेच काय संविधानात्मक असलेल्या आरक्षणाची ही कधी इमानदारीने अंमलबजावणी केली नाही.इतर मागासवर्गीय समाजाला 1950 पासून मागणी असताना आरक्षण दिले नाही. समाजवादी सरकारने दिल्यानंतर त्याचा विरोध केला. अन आता “आरक्षण समिक्षा “करण्याबाबतचा संघांचा अजेंडाच मोदीं सरकारने मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून पुढे आणल्यानंतर ही काँग्रेस गप्प आहे. काँग्रेसचा चेहरा असलेले राहुल गांधी गप्प आहेत. याचा अर्थ काय ? ओबीसी आरक्षणाला राजीव गांधी यांनी संसदेत विरोध केला असल्याचे विधान अमित शहाने संसदेतच केले. राहुल गांधी यांच्याकडे त्याचे काय उत्तर आहे ? या अशा प्रश्नांची उत्तरे देऊनच पुढे जाता येवू शकते. हे काँग्रेस नेतृत्वाला समजले पाहिजे. अन ही उत्तरे सकारात्मक ही असायला हवीत.
        आरक्षण व्यवस्थेचे रूप, स्वरूप, त्यांची मूळ भावना, संविधानाच्या चौकटीतील रक्षण, संरक्षण अन सर्वात महत्वाचे म्हणजे ज्या समाज घटकांना आरक्षण द्यायचे त्याचे या समाज व्यवस्थेतील स्थान या गोष्टींचा परिपूर्ण अभ्यास करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी एक हाती हे आरक्षण मिळवून दिले आहे. अन ते देताना तो समाज आर्थिक मागास आहे की नाही यापेक्षा तो सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्ट्या मागास असल्याचा मुख्य निकष लावल्याने आरक्षण विरोधकांचा विरोध नेहमीच बोथट होताना दिसतो. मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध होत नसल्यानेच घटनेच्या चौकटीत त्यांना आरक्षण मिळू शकत नसल्याचे वास्तव सत्य आहे. आरक्षण व्यवस्थेला इतक्या मोठ्या प्रमाणात डॉ. आंबेडकर यांनी संरक्षण दिले आहे की, जोपर्यंत संविधान आहे, तोपर्यंत आरक्षण हे राहणारच.
        पण संविधानाच्याच चौकटीत, वेगवेगळ्या क्लुप्त्या करून आरक्षण व्यवस्थेला निष्क्रिय केले जावू शकते. उदा. शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षणात आरक्षण व्यवस्था आहे. पण शिक्षणाचे खाजगीकरण झाले की आरक्षण आपोआप संपते . तसेच नौकऱ्यातील आहे. सार्वजनिक उद्योग, निम्मं सरकारी उद्योगांचे खाजगीकरण झाले की आरक्षण आपोआप खतम. मोदीं सत्तेवर आल्यापासून खाजगीकरणाच्याच अजेंड्यावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक देश चालवीत असल्याने भौतिक विकासासाठी सर्वच समाज घटकांचे आरक्षण कूचकामी ठरणार आहे.पण असे असले तरी या आरक्षणाची इथल्या जाती अंताच्या चळवळीसाठी आरक्षण व्यवस्थेची खऱ्या अर्थाने गरज असून या लाभार्थी जातींचा एक संघ एक मोर्चा उभा करणे हे आरक्षणवादी असलेल्या शक्तींचे लक्ष असले पाहिजे. तर अन तरच आरक्षण वाचू शकेल अन आरक्षणाचा मूळ हेतू ही साध्य होऊ शकेल….!

————————————
– राहुल गायकवाड,
महासचिव, समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश.