सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर व्यक्त कसं व्हावं

मी क्रिमी लेयर व Quota within Quota चा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय दुसऱ्यांदा वाचला व मागील आठवड्यात घडलेल्या घटनांचा अन्वयार्थ लावत बसलो. तेव्हा असे लक्षात आले की राजकीय वेष्टनात गुंडाळलेला हा एक वेगळाच न्यायनिर्णय आहे त्यामुळे आपल्याला आपली मांडणी बदलावी लागेल.
कोणताही data नसताना जर सुप्रीम कोर्ट निर्णय देत असेल तर आपल्याला संसदेत चर्चा घडवून आणल्याशिवाय तरणोपाय नाही. त्या अनुषंगाने स्ट्रेटेजी ठरवावी.
काही जागी रोस्टरद्वारे समजप्रबोधन ही पद्धत अवलंबिन्यात आली त्यामुळे मातंग व चर्मकार समाजाचे प्रबोधन झाले व न्यायनिर्णयामागचे छुपे राजकारण उघडकीस आले.
क्रिमी लेयर हा शब्दच भाषेच्या दृष्टीकोनातून insulting आहे. गेल्या 10वर्षात एकही सन्मानजनक पर्यायी शब्द सर्वोच्च न्यायालयाला शोधता येऊ नये याचे आश्चर्य वाटते.
याबाबतीत बहुजन वकिलांनी प्रबोधणासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे.
Review petition केल्यास हाती काही लागत नाही. कधीच यश येत नाही त्यामुळे या फंदात पडू नये कारण आपण हरलो तर आपला समाजही हरतो हे लक्षात ठेवावे. वक्त्यांनी बोलताना social endosmosis चे निकष तंतोतंत पाळावे.
कोणत्याही जातीबद्दल किंवा विरोधात तसेच न्यायाधीश्याच्या विरोधात बोलू नये. जजमेंट चेच विश्लेषण करावे.
Virpal sing चव्हाण प्रकरणी असाच सर्वोच्च न्यायालयाने चुकीचा निर्णय दिला होता. तो बहुजन जनतेच्या विरोधामुळे लागू करता आला नाही हा इतिहास आहे हे लक्षात ठेवून नियोजन करावे.
आपण यशस्वी होणारच

• कुलदीप रामटेके