ईडी, सीबीआयच्या नोटीसा, धाडी व नंतरच्या सेटलमेन्टची चौकशी झाल्यास राजकीय भूकंप व महाघोटाळा उघड होईल

ज्या कंपन्यावर ईडी अन् सीबीआयने धाडी टाकल्या त्यांचं कंपन्यांनी इलेक्ट्रोरल बॉण्ड खरेदी करून भाजपला निवडणूक निधी दिल्याचे उघड झाले आहे. तर विरोधी पक्षांतील ज्या नेत्यांना ईडी सीबीआयच्या नोटीसा पाठविल्या गेल्या अथवा त्यांच्यावर धाडी घालण्यात आल्या त्यातील एखादा दुसरा अपवाद सोडला तर सर्वच्या सर्व नेते भाजपमध्ये सामिल झाले. हा ही मोठा भ्रष्टाचार असून त्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचारातील किती वाटा, टक्के भाजपने निवडणूक निधी म्हणून वसूल केला ? याची ही चौकशी व्हायलाच पाहिजे. अजित पवारांनी केलेल्या 70 हजार कोटीतील किती कोटी भाजपला निवडणूक निधी म्हणून देण्यात आला याची ही चौकशी व्हायला हवी. या इलेक्ट्रोरल बॉण्ड पेक्षा ही हा घोटाळा मोठा असू शकतो. हा घोटाळा उघड झाला तर राजकीय भूकंप येईल.
एकनाथ शिंदेने शिवसेना फोडून स्वतःचे वेगळे दुकान मांडले. त्या अगोदर त्यांना ईडीची नोटीस आली होती. भुजबळ यांच्यावर ईडी व सीबीआयच्या धाडी टाकण्यात आल्या होत्या. राज ठाकरे अशा कैक नेत्यांना नोटीसा पाठविण्यात आल्या. जे त्यास भीक न घालता कारवाईला सामोरे गेले ते जेलमध्ये गेले. तर जे जेलमध्ये जायला घाबरले ते सत्तेत गेले. देशात स्वातंत्र्याचा लढा सुरु असताना ही असेच झाले होते. त्यावेळी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी अनेकांनी तुरुंगवास भोगला, अनेकांना फाशीची शिक्षा झाली. मागे कुणी हाटले नाहीत. मात्र जे लढले नाहीत, ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात गेले. जे माफी मागून सुटले त्यांनी ब्रिटिशांची पेंशन घेऊन त्यांची लाचारी केली. आज जे घोटाळेबाज तुरुंगाला घाबरतात, ते भाजपात म्हणजे संघातच जात आहेत.
पण भाजपने अशा भ्रष्टाचारी नेत्यांना सहजा सहजी सोबत व सत्तेत सामावून घेतले असेल, असा विचार आपण करीत असू तर तो आपला मूर्खपणा ठरेल. त्यांनी केलेल्या घोटाळ्यातील वाटा भाजपने नक्कीच वसूल केला असणार. राज ठाकरे यांनी कोहिनूर मिल प्रकरणी मोठा घोटाळा केला आहे. त्याच्याकडून ही मोठी रक्कम नक्कीच वसूल केली असणार. शिवाय धमकी दिली असणार. त्यामुळे ते मोजकेच व जितके सेन्सर होईल तेवढेच बोलतो आहे. अजित पवार, शिंदे अन् ते नारायण राणे तर जी हुजुरी करीत आहेत.