ईलेक्ट्राॅल बाॅण्ड आणि गल्ली दादा !

गावात-शहरात दोन नंबरच्या धंदे करणाऱ्या व्यक्तींना धमकावून, त्यांच्याकडून हप्ता वसूल करणारे किंबहुना खंडणी वसूल करणारे, त्या त्या गल्लीचे दादा म्हणून नावारूपाला येतात. या दादांची दहशत अशी होते की, त्यांच्याविरुद्ध कोणाची ब्र शब्द बोलायची हिंमत होत नाही. अशा प्रकारची पद्धत समाज, सत्ता, कायदा या सगळ्यांच्या दृष्टीने बेकायदेशीर आणि गुन्हेगारी स्वरूपाची मानली जाते. परंतु हे स्वरूप कधीकाळी सरकारच्याही व्यवस्थेमध्ये शिरेल, ही मात्र कोणी कल्पनाही केलेली नव्हती. परंतु, २२ हजार पेक्षा अधिक इलेक्ट्रॉल बॉण्ड चे सत्य बाहेर आल्यानंतर, एकापेक्षा एक असे धक्केदायक खुलासे होत आहेत. कोणत्याही राजकीय पक्षाला पक्ष चालवण्यासाठी निधी आवश्यक असतो. परंतु, जनतेच्या मतावर निवडून येणाऱ्या राजकीय पक्षांनी त्या जनतेच्या प्रति अधिक जबाबदेही राहीले पाहिजे. पक्ष चालवण्यासाठी गोळा करायचा निधी, किमान सात्विक आणि सत्वर व्यवस्थेतून आणि पद्धतीने गोळा करावा, ही नागरिकांची, लोकांची किमान अपेक्षा असते; परंतु, गेल्या काही वर्षांपासून चाललेली इलेक्ट्रॉल बॉण्ड ची व्यवस्था, अशा प्रकारची होती ही धक्कादायक माहिती लोकांच्या वाचनात, पाहण्यात येते आहे तेव्हा, त्यांना धक्का बसल्याशिवाय राहत नाही. अर्थात, यामध्ये कोणत्याही एका पक्षाला दोष देता येत नाही. सत्तेवर असलेल्या पक्षाला निश्चितपणे जास्त निधी जातो, हे यामागचं सत्य जरी असलं तरी, सर्वच पक्ष याचे लाभार्थी आहेत. खास करून दीर्घकाळ सत्तेवर राहिलेल्या काँग्रेस पेक्षाही दुसऱ्या क्रमांकावर ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेस पक्ष येतो. याचा अर्थ असा की, व्यवस्थेमध्ये राजकीय पक्षाचे नेतृत्व जर वरच्या जातीचे किंवा सर्वोच्च जातीचे असेल तर त्याला अधिक निधी, आणि ते जात समूहाच्या दृष्टीने जसं जसं खाली येईल, त्याला तितका कमी निधी; त्याचप्रमाणे सत्तेमध्ये जो पक्ष असेल आणि राज्याच्या सत्तेत जो पक्ष असेल त्यांनाही देताना अशाच प्रकारचे निकष लागलेले दिसतात. खरेतर ही अतिशय चिंतेची बाब आहे. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्ट्रॉल बॉण्डसाठी घेतलेली खंबीर भूमिका, लोकहिताची आहे. लोकशाही व्यवस्थेच्या संरक्षणाची आहे. लोकांना अधिक समर्थ बनवणारी आहे. यात कुठलाही संशय घेण्याचं कारण नाही. ज्या वीस कंपन्यांनी सर्वाधिक निधी दिला आहे, त्या कंपन्यांमध्ये अशा कंपन्यांचाही समावेश आहे, ज्यांच्या व्यवहाराचे नियमनच कायदेशीर नव्हतं. त्या कायदेशीर त्रुटींना पाहूनच तपास यंत्रणांनी त्यांच्यावर धाडी पाडल्या आणि तपास यंत्रणांच्या धाडी पडल्यानंतर त्यातून मार्ग काढण्यासाठी या कंपन्यांनी सत्ताधारी पक्षांना इलेक्ट्रॉल बाँडच्या माध्यमातून निधी दिला. हा व्यवहार सामान्य माणसाचं मन चक्रावून टाकणारा आहे. भारतीय समाज व्यवस्थेच्या राजकीय स्थितीमध्ये अशा प्रकारची स्थिती यापूर्वी कधीही आली नव्हती. या सगळ्या काळ्या धंद्याच्या विरोधात लढा देण्यासाठी, एक नेता नव्हे, एक पक्ष नव्हे तर, समग्र भारतीय समाज समूहाला उभे राहावे लागेल. आपल्या लोकशाहीवर आलेलं गंडांतर वाचवण्यासाठी त्यांना निश्चितपणे भूमिका घ्यावी लागेल. हे या इलेक्ट्रॉल बाॅण्ड चे असंविधानिक कारभाराला रोखणार ठरेल. अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाने त्या बॉण्ड्स ला आधीच संविधानिक ठरवून सर्व भारतीयांवर उपकार केले आहेत. त्या व्यवहारांच्या संदर्भातला युनिक कोड देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडिया ला नोटीस बजावली आहे. आज ना उद्या युनिक कोड मिळेल. त्या संपूर्ण बॉण्डचा सविस्तर तपशील आपल्यासमोर येईल. तत्पूर्वी आज दुपारी आपल्या देशाच्या लोकसभा निवडणुकांची आणि चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांची घोषणा होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे लोकशाहीच्या या नव्या उत्सवाची आपण वाट पाहूया आणि त्या उत्सवात सामील होण्यासाठी सगळ्यांनी सज्ज व्हा.

सीव्हीएस.