एससी/एसटी उप वर्गीकरण व क्रिमिलेयरच्या लढाईत खर्गेचे संघ, भाजपला तगडे आव्हान…., पण लढाई मात्र ऐकांकी…..! ना काँग्रेस, ना राहुल गांधींची साथ…!

         गेल्या 99 वर्षातील संघाचा आलेख वाढत्या क्रमाने हिंदू राष्ट्र निर्मितीच्या दिशेने पुढे सरकत आहे. देश स्वातंत्र्य झाला त्यावेळी भारतीय राजकारणातील संघाची ताकद ही शून्य होती. पण देशभर धर्माध व जातीयवादाची बीज पेरत आज ते सत्तेवर आले असून या देशाची लोकशाही, संविधान, धर्म निरपेक्षता, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रीय प्रतिकं अन प्रतिमासमोर संघाने वैदिक धर्माचे आव्हान पुन्हा नव्याने उभे करून देशाला पाषाण युगात घेवून जाण्यात यश मिळविले आहे. आता त्यांच्यापुढे केवळ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेच एकटे आव्हान म्हणून उभे आहेत. आज या आरक्षण समिक्षेपासून दोन पाऊले मागे जाण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे, तो काही त्यांना भेटलेल्या चिराग पासवान, कुलीस्ते या सारख्या चिरगूट नेत्यांच्या दबावाला बळी पडून घेतलेला नाही. तर या देशाला डॉ. आंबेडकर यांनी दिलेल्या लोकशाही, संविधान, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्र ध्वज, प्रतिके व प्रतिमा यांना हात लावण्याची व घालण्याची ताकद आज ही संघाची नसल्याने घेतला आहे. मात्र या शक्ती टेस्ट करीत राहणार. न्यायालयाच्या माध्यमातून संघाने केलेली ही एक टेस्टच होती.
         अशा टेस्ट या अगोदर ही संघाने मोदी सरकारच्या माध्यमातून केल्या आहेत. सन 2916 मध्ये अट्रॉसिटी कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करीत कलम 18अ मध्ये छेडछाड करण्यात आली होती . पण त्यास विरोध झाला अन मोदीला माघार घ्यावी लागली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचाराची ताकद कुणाला ही सत्तेवरून बाहेर फेकून देऊ शकते, हे अनेक वेळा सिद्ध झालेले आहे. 2019 च्या 303 आकड्यावरून उधळणारा भाजपच्या 400 पारचा रथ केवळ संविधान हा मुद्दा बनल्याने रोखला गेला आहे. राहुल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेमुळे नाही, हे काँग्रेसने लक्षात घेतले पाहिजे. गैरसमजात राहू नये.
         सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय, निरीक्षणे आल्यानंतर ते मोदी सरकारची त्यावरील अधिकृत भुमिका येईपर्यंत, या संदर्भात ज्या चर्चा झाल्या, त्या फार भयानक आहेत. समाजवादी व डाव्या पक्षात पदाधिकारी असलेले अनेकजण क्रिमिलेयर, उप वर्गीकरण, अन राज्यांना दिले जाणाऱ्या अधिकारांचे समर्थन करीत होते. काहींचे म्हणणे होते की, अनुसूचित जाती, जमातीतील ज्या घटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळाला आहे, मिळत आहे, तोच घटक या निर्णयास विरोध करीत आहे. बाकी जाती, जमातीने या निर्णयाचे स्वागतच केले आहे. अशा डाव्या व समाजवाद्याची भुमिका अन संघाची भुमिका यात तिळमात्र फरक नाही. आरक्षण असताना ही ज्या अनुसूचित जाती, जमाती त्या आरक्षणाचा लाभ उठवू शकत नाहीत, त्यांच्यावरील प्रेमापोटी संघ, भाजप उप वर्गिकरणाचा अजेंडा राबवित आहे, असा समज कुणाचा असेल तर तो खोटा आहे. तो त्यांचा गैरसमज आहे. संघ या लाभार्थी जाती, जमातीमध्ये वाद वाढवून दरी निर्माण करीत आहे. हिंदुत्वाच्या राजकारणाची वोट बँक तयार करण्याचा त्यामागे संघ, भाजपचा मुख्य हेतू आहे. पण तो काही समाजवादी व डावे ही समजून घेत नाहीत.
          18 व्या लोकसभेसाठी निवडणुकीचा प्रोग्राम जाहीर होत असताना संघ, भाजप व मोदीला 400 पारची पक्की खात्री होती. पण आंबेडकरी जनता व मुस्लिम समाजाने संविधान हा मुद्दा बनविला व त्यात 400 पारचा नारा गायब झाला . आज अल्पमतातील सरकार स्थापन केल्यामुळे अहंकारी मोदीला वेळोवेळो अपमानित होऊन सरकार चालवावे लागत आहे. ही स्थिती अशीच राहिली तर येत्या काहीं वर्षात भाजपला सत्ताच काय आपले राजकीय अस्थित्व ही टिकवता येणार नाही. हे या शक्तींना माहित असल्याने त्यांनी डॅमेज कंट्रोल करणे सुरु केले आहे. त्यातूनच हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला. त्यावर सरकारची भुमिका ही आली. एससी, एसटीला खुश करण्याचा प्रयत्न यामागे आहे. पण यात पुन्हा खर्गेने घेरले. खर्गे आता केवळ क्रिमिलेयरचे बोलत नाहीत, तर उप वर्गीकरणाचे व राज्यांना देण्यात येणाऱ्या अधिकारा विषयी बोलत आहेत. त्यावर संसदेत चर्चा मागत आहेत, जी मोदीला नको आहे. या स्क्रीप्टमध्ये खर्गे घुसल्याने भाजपच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. पण खर्गे यांच्या या लढाईत ते एकटे पडले आहेत. काँग्रेस पक्ष त्यांच्या सोबत नाही. उलट काँग्रेस पक्षांची सरकारे असलेल्या कर्नाटक व तेलंगणा राज्यातील मुख्यमंत्र्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून संघ व भाजपच्या जाळ्यात काँग्रेस पुन्हा फसली आहे.
        नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत इंडिया आघाडीला केवळ संविधानाच्या मुद्द्याने तारले आहे. इंडिया आघाडीतील सर्वच पक्षांच्या यशात याच मुद्द्याचा हात आहे. इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांना मिळून किमान 100 जागा अधिक केवळ संविधानाच्या मुद्द्याने मिळवून दिल्या आहेत. मात्र यातील एक ही घटक पक्ष एससी / एसटी च्या या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर न्यायालयाच्या निर्णया विरुद्ध बोलला नाही. बोलत नाही. भारत जोडो यात्रेच्या वेळी सर्व देशातील जनतेच्या भावना जाणून घेणाऱ्या राहुल गांधीना भाजपची ही चाल व संविधानावरील हमला समजू नये, यापेक्षा दुर्दैव काय असू शकते.
       आरक्षणाला विरोध अथवा त्यात उपवर्ग, क्रिमिलेयर अन राज्यांना आरक्षणा संदर्भातील काही अधिकार देणे, हा संघ, भाजपचा अजेंडा राहिला आहे. तोच अजेंडा आता इंडिया आघाडीतील प्रमुख घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या माथी मारून मोदी नामानिराळे झाले आहेत. त्या शिवाय इंडिया आघाडीचे संविधान प्रेम किती बेगडी आहे, याची चर्चा ही मोदींनी या निर्णयाच्या माध्यमातून देशभर सुरु केली असून काँग्रेस पुन्हा संघ, भाजप व मोदींच्या जाळ्यात फसली आहे. तर काँग्रेसचा आरक्षण विरोधी चेहरा पुन्हा समोर दिसू लागला आहे.
————————————-
– राहुल गायकवाड,
(महासचिव, समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश)