• 138
  • 1 minute read

धुळे जिल्हा वकील संघाचा बांधकाम विभागाला घेराव यशस्वी; लिफ्ट दुरुस्ती व नवीन लिफ्ट बसविण्याचे आश्वासन

धुळे जिल्हा वकील संघाचा बांधकाम विभागाला घेराव यशस्वी; लिफ्ट दुरुस्ती व नवीन लिफ्ट बसविण्याचे आश्वासन

धुळे जिल्हा वकील संघाचा बांधकाम विभागाला घेराव यशस्वी; लिफ्ट दुरुस्ती व नवीन लिफ्ट बसविण्याचे आश्वासन

धुळे, दि. २३ (यूबीजी विमर्श) –
धुळे जिल्हा न्यायालयाच्या नव्या इमारतीतील लिफ्ट गेल्या अनेक दिवसांपासून बंद असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आज धुळे जिल्हा वकील संघाच्या वतीने सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) धुळे कार्यालयासमोर सकाळी ११ वाजता घेराव आंदोलन करण्यात आले. मोठ्या संख्येने वकिलांनी वकिली पोशाखात उपस्थित राहून शांततामय मार्गाने बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे आपल्या मागण्या मांडल्या.
या वेळी वकील संघाच्या अध्यक्ष ॲड. राहुल पाटील यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना निवेदन सादर करत लिफ्टबाबतचा सविस्तर आढावा मांडला. त्यांनी सांगितले की, “न्यायालयाच्या लिफ्ट्स सतत बंद राहत असून त्याची झळ सर्वसामान्य नागरिक, महिला, ज्येष्ठ नागरिक व वकिलांना बसत आहे. याबाबत वेळोवेळी लेखी निवेदने सादर केली असतानाही बांधकाम विभागाने दुर्लक्ष केले आहे. आता आमच्याकडे शांत बसण्याचा पर्याय नाही.”
अखेर वकील संघाच्या ठाम भूमिकेमुळे बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी लवकरात लवकर लिफ्ट दुरुस्त करण्याचे तसेच नवीन आधुनिक लिफ्ट बसविण्याच्या प्रक्रियेसाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येतील, असे लेखी आश्वासन दिले.
वकिलांच्या या संघटित आंदोलनामुळे प्रशासनाला जाग आली असून लवकरच या समस्येवर ठोस उपाय योजले जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. या आंदोलनात वकील संघाचे जेष्ठ सदस्य ॲड.रवीदादा देसर्डा,ॲड.बी.डी. पाटील,ॲड.जितेंद्र निळे, ॲड.राजू गुजर,सचिव ॲड.बळीराम वाघ,ॲड.उमेशकांत पाटील, ॲड.भावना पिसोळकर,ॲड.सुधा जैन,ॲड.भिसे,ॲड.राहुल भामरे,जुगनू,धुळे जिल्हा वकील संघाचा बांधकाम विभागाला घेराव यशस्वी; लिफ्ट दुरुस्ती व नवीन लिफ्ट बसविण्याचे आश्वासन

धुळे, दि. २३ (यूबीजी विमर्श) –
धुळे जिल्हा न्यायालयाच्या नव्या इमारतीतील लिफ्ट गेल्या अनेक दिवसांपासून बंद असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आज धुळे जिल्हा वकील संघाच्या वतीने सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) धुळे कार्यालयासमोर सकाळी ११ वाजता घेराव आंदोलन करण्यात आले. मोठ्या संख्येने वकिलांनी वकिली पोशाखात उपस्थित राहून शांततामय मार्गाने बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे आपल्या समस्या मांडल्यात.
या वेळी वकील संघाच्या अध्यक्ष ॲड. राहुल पाटील यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना निवेदन सादर करत लिफ्टबाबतचा सविस्तर आढावा मांडला. त्यांनी सांगितले की, “न्यायालयाच्या लिफ्ट्स सतत बंद राहत असून त्याची झळ सर्वसामान्य नागरिक, महिला, ज्येष्ठ नागरिक व वकिलांना बसत आहे. याबाबत वेळोवेळी लेखी निवेदने सादर केली असतानाही बांधकाम विभागाने दुर्लक्ष केले आहे. आता आमच्याकडे शांत बसण्याचा पर्याय नाही.”
अखेर वकील संघाच्या ठाम भूमिकेमुळे बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी लवकरात लवकर लिफ्ट दुरुस्त करण्याचे तसेच नवीन आधुनिक लिफ्ट बसविण्याच्या प्रक्रियेसाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येतील, असे लेखी आश्वासन दिले.
वकिलांच्या या संघटित आंदोलनामुळे प्रशासनाला जाग आली असून लवकरच या समस्येवर ठोस उपाय योजले जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. या आंदोलनात वकील संघाचे जेष्ठ सदस्य ॲड.रवीदादा देसर्डा,ॲड.बी.डी. पाटील,ॲड.जितेंद्र निळे, ॲड.राजू गुजर,सचिव ॲड.बळीराम वाघ,ॲड.उमेशकांत पाटील,महिला उपाध्यक्ष ॲड.भावना पिसोळकर,महिला सचिव ॲड.सुधा जैन,उपाध्यक्ष ॲड.भिसे,ॲड.राहुल भामरे,ॲड.अभिजित पाटील,ॲड.हितेश कबाडे,ॲड.जुगनू गायकवाड,ॲड.जगदीश सूर्यवंशी,ॲड.विनोद सोनवणे,कार्यकारणी सदस्य ॲड.उमाकांत घोडराज, ॲड.अर्जुन महाले,ॲड.तरुणा पाटील,ॲड.शिवप्रिया पाटील,आदी ज्येष्ठ वकील व ज्युनिअर वकिलांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला.यावेळी मोठया संख्येने वकील सदस्य उपस्थित होते.

0Shares

Related post

नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजची (NSE एन एस इ) आकडेवारी:  भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वित्तीयकरणाचा सांगावा !

नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजची (NSE एन एस इ) आकडेवारी: भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वित्तीयकरणाचा सांगावा !

नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजची (NSE एन एस इ) आकडेवारी: भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वित्तीयकरणाचा सांगावा ! एप्रिल २०२६ पर्यंत…

यादवों को ही धार्मिक षडयंत्र का शिकार क्यों बनाया जाता है?

आजकल हिन्दू धर्म के छ: हजार जातियों में सिर्फ यादव जाति को ही महिमा मंडित करते…
स्टालिनने सत्ता गमावली असेल, पण त्यांनी आपली राजकीय प्रतिष्ठा गमावलेली नाही.

स्टालिनने सत्ता गमावली असेल, पण त्यांनी आपली राजकीय प्रतिष्ठा गमावलेली नाही.

स्टालिनने सत्ता गमावली असेल, पण त्यांनी आपली राजकीय प्रतिष्ठा गमावलेली नाही. तामिळनाडूमध्ये डीएमकेच्या पराभवामागे कोणतीही कारणे…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *