बिद्री साखर कारखान्याची “डिस्टिलरी बंद” ची एकतर्फी कारवाई करताना शासनकर्त्यांना लाडक्या भगिनींची आठवण होती काय ?

समाजवादी पार्टीचा सवाल !
शिवाजीराव परूळेकर

इचलकरंजी दि. ११ – लोकसभा निवडणूकीचा लागलेला निकाल, त्यातून जनमताचा दिसलेला कौल व नजिकच्या काळात येऊ घातलेल्या विधानसभेच्या निवडणूका, त्यामुळे सत्ताधारी शिंदे-फडणवीस-अजित पवार युती सरकारने साम-दाम-दंड-भेद नीतीचा वापर करून विधानसभा निवडणूकांना सामोरे जायचे ठरवूनच अर्थ संकल्पात घोषणांचा सुकाळ (लाडकी बहीण, वीज बिल माफी, मोफत तीन सिलेंडर) झाला हा एक प्रकार. दुसरा प्रकार मात्र दुधगंगा-वेदगंगा सहकारी साखर कारखाना बिद्री, ता. कागल, या डिस्टिलरी प्रकल्पाचा परवाना निलंबन करून कारखान्याच्या चेअरमन व संचालकाना राज्य शासनाच्या आघाडीत सामील होण्यासाठी कोंडी करणे.

वास्तविक बिद्री साखर कारखान्याने २०२१ ला डिस्टिलरी परवान्याचा प्रस्ताव केल्यानंतरही अजितदादा पवार यांच्या शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सामील होण्याने त्यांचे इरादा पत्रास मंजूरी “लोकसभा निवडणूकीत बरोबर राहणार” या अटीवरच १२ सप्टेंबर २०२३ ला दिली. पण कारखान्याचे चेअरमन व संचालकांचे मनात कांही असले तरी लोकसभेवेळी मतदारांनीच निवडणूक हातात घेतल्याने नेत्यांचे कांही चालले नाही. त्यामुळे बिद्री कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात छत्रपती शाहू महाराज यांनी आघाडी घेतली. याचा अर्थ शासनकर्त्यांच्या विरोधात कारखान्याच्या संचालकानी काम केले, असे गृहित धरून तोंडावर असण्याऱ्या विधानसभेला धोका पत्करायचा नाही म्हणून युती शासनाच्या नेहमीच्या “स्टाईलने” या कोल्हापूर जिल्ह्यातील २३ साखर कारखान्यांपैकी १७ साखर कारखान्यांकडे डिस्टिलरी प्रकल्प असताना व सर्वांचे काम सारखे असताना बिद्री कारखान्याच्या डिस्टीलरीची ‘अतिकाळजी” असल्याने “दक्षता” म्हणून राज्य उत्पादन शुल्क खात्याने २८ जूनला रात्री अचानक तपासणी करून असणाऱ्या तथाकथित त्रुटीबाबत कारखान्याला खुलासा करण्याची संधी न देताच परवाना निलंबीत करण्याचे आदेश काढले. यात कारखान्याच्या ६५ हजार सभासदांची, ऊस उत्पादकांची, सुमारे ११ हजार मागास सभासदांची व सुमारे तेरा हजार लाडक्या सभासद बहिणींची शासनकर्त्यानी काळजी घेतली असे म्हणायचे काय? या कारखान्याने एफ.आर.पी. पेक्षा रु.३२४/- जादा दर म्हणजे रु. ३४०७/- इतका राज्यात सर्वाधिक दर जाहिर करुन त्यापेकी रु. ३२००/- पहिला हप्ता सभासदांच्या खात्यावर जमाही केला आहे. तर शासनाने कारखान्याला बरीच प्रशस्तीपत्रेही दिली आहेत. मग ऐन विधानसभेच्या तोंडावर किरकोळ त्रुटी ढाखवून अशी कारवाई केल्याने सभासद व मतदार शासनकर्त्याना घाबरतील असे वाटत असले, तर ती त्यांची चूक ठरेल. मांजर डोळे झाकून दूध पीत असले, तरी जग त्याच्याकडे बघते म्हणून त्याच्यावर काठी बसते. तशाच पद्धतीने या प्रकरणामुळेच मतांची काठी बसवून मतदार व सभासद विधानसभेला युती शासनाला धडा शिकवतील. याबाबत आता यापुढे तीव्र आंदोलन छेडले जाईल असा इशारा समाजवादी पार्टीचे प्रदेश कार्याध्यक्ष प्रतापराव होगाडे व प्रदेश महासचिव शिवाजीराव परुळेकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिला आहे. या पत्रकार परिषदेला प्रा. प्रताप देसाई, मुकुंद माळी, जाविद मोमीन, मधुकर पाटील व अन्य स्थानिक प्रमुख यावेळी हजर होते.