‘वंदे मातरम्’च्या सहा कडव्यांची सक्ती करून त्याला राष्ट्रीय गीत म्हणून लादणे हे धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असून, त्यामुळे देशातील धर्मनिरपेक्ष लोकशाही व्यवस्थेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असा गंभीर दावा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत करण्यात आला आहे. BAMCEF चे भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष  बी. डी. बोरकर यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ व अधिवक्ता मोहन गोपाल* यांच्या माध्यमातून ही याचिका दाखल केली आहे.

           २८ जानेवारी आणि ९ जुलै २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या दोन सरकारी आदेशांमुळे* अल्पसंख्याक धर्मीयांच्या धार्मिक व आध्यात्मिक भावना दुखावून देशातील सामाजिक व सांप्रदायिक दरी अधिक तीव्र होण्याची शक्यता असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. 

       दोन कडव्यांचे ‘वंदे मातरम्’ आणि सहा कडव्यांचा संदर्भ वेगळा

             याचिकाकर्त्यांच्या मते, स्वातंत्र्यानंतर तब्बल ७९ वर्षे केंद्र व राज्य सरकारे, सार्वजनिक संस्था आणि विविध समूहांकडून ‘वंदे मातरम्’ची सुरुवातीची दोन कडवी गायली जात होती*. या कडव्यांमध्ये निसर्गसौंदर्य, मातृभूमी आणि भारतभूमीचे गौरवगान असून त्यात कोणत्याही विशिष्ट देवतेची उपासना नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. 

             याउलट, बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांच्या ‘आनंदमठ’ कादंबरीतील सहा कडव्यांच्या आवृत्तीचा धार्मिक आशय वेगळा आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. 

 

‘आनंदमठ’मध्ये हिंदू संन्याशांचा मुस्लिमांविरुद्ध धार्मिक संघर्ष दाखवण्यात आला असून, सहा कडव्यांच्या गीतात दुर्गा, सरस्वती आणि लक्ष्मी या देवतांचा उल्लेख असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. 

 

              ‘राष्ट्रीय गीत’ म्हणून कोणती आवृत्ती?

 

         याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून सहा कडव्यांच्या ‘वंदे मातरम्’ची सक्ती करणारे दोन्ही सरकारी आदेश रद्द करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. विशेषतः शालेय विद्यार्थ्यांसह कोणत्याही नागरिकाला सहा कडव्यांचे गीत म्हणण्याची किंवा वाजवण्याची सक्ती करू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच, *मातृभूमीच्या नैसर्गिक सौंदर्याचे वर्णन करणारी स्वतंत्र दोन कडव्यांची आवृत्तीच राष्ट्रीय गीत म्हणून मान्य करून तिचे गायन व सादरीकरण केले जावे, अशीही मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. 

 

            ‘ सक्ती करता येणार नाही’ — सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका

 

       दरम्यान, २२ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तोंडी निरीक्षण नोंदवताना, *लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले सरकार नागरिकांना ‘वंदे मातरम्’चे एक किंवा सर्व कडवे म्हणण्यास दंडात्मक कारवाईच्या धमकीखाली भाग पाडू शकत नाही, असे स्पष्ट केले होते.*

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने सरकारला राष्ट्रीय गीताची लांबी ठरवण्याचा अधिकार असला तरी नागरिकांना ते म्हणण्यास कोणत्याही परिस्थितीत सक्ती करता येणार नाही, असे मत व्यक्त केले. 

         न्यायालयाने यावेळी १९८६ मधील ‘बिजो इमॅन्युएल विरुद्ध केरळ राज्य’ या महत्त्वपूर्ण निकालाचाही संदर्भ दिला. या निकालातून धार्मिक स्वातंत्र्य, घटनात्मक सहिष्णुता आणि विवेकाधिष्ठित शांततापूर्ण असहमतीचा अधिकार अधोरेखित करण्यात आला होता.