अनुसूचित जातींचा संविधानिक अधिकार बौद्धांनी गमवावा काय?

मी स्वतः १९९१ सालच्या तुकडीचा आय.ए.एस अधिकारी असून सामाजिक न्याय व अल्पसंख्यांक विभागाचा माजी प्रधान सचिव आणि गृह खात्याचा अप्पर मुख्य सचिव आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अनुयायांच्या बौद्ध व अनुसूचीत जातीच्या कुटुंबात माझा जन्म झालेला आहे. लहानपणापासूनच मी अनुसूचीत जातीतील व्यक्तींच्या हालअपेष्टा स्वतः भोगलेल्या आहेत. 

 

आय.ए.एस सारख्या उच्च पदावर १९९२ ते २०२२ पर्यंत सेवा करीत असताना आय.ए.एस मधील अनुसूचीत जातीच्या अधिकाऱ्याना सुद्धा जातीचे चटके बसतात हे मी स्वतः अनुभवलेले आहे. संविधानात व अनेक कायद्यात अनुसूचीत जातीच्या संरक्षणासाठी अनेक तरतुदी असूनही हे घडत आहे. असे असताना बोधिसत्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अनुसूचीत जातीतील अनुयायांनी त्यांचा अनुसूचीत जातीतील दर्जा सुद्धा घालवला, तर त्यांना अनुसूचीत जातीच्या सवलती मिळणार नाहीत. तसेच अनुसूचीत जातीच्या व्यक्तींच्या शोषण व अत्याचारात अनेक प्रकारे वाढ होईल.

 

सन २०२७ चा जनगणना कार्यक्रम केंद्रशासनाने घोषित केलेला आहे व सर्व राज्यांमध्ये हा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. जनगणनेच्या माध्यमातून प्रत्येक कुटुंबाविषयी जी माहिती गोळा केली जाते, ती माहिती अधिकृत समजून त्या माहितीच्या आकडेवारीनुसार देशाचे, राज्याचे, जिल्ह्याचे, शहराचे व गावाचे धोरण ठरविले जात असून नियोजन आराखडे तयार केले जातात. विकासाच्या योजना सुद्धा या आकडेवारीच्या आधारवरच तयार केल्या जातात. या जनगणनेच्या आकडेवारीवरून देशातील, राज्यातील, जिल्हयातील, तालुक्यातील, शहरातील व गावातील अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमाती, इतर मागासवर्ग, विमुक्त भटक्या जमाती व इतर सर्व जातींची लोकसंख्या निश्चित होते व या आकडेवारीनुसारच अनुसूचीत जाती व अनुसूचीत जमातीच्या संसद व विधानमंडळातील राखीव जागा, विधानसभा, जिल्हापंचायत, महानगरपालिका, पंचायत समिति, ग्रामपंचायती मधील राखीव जागांची संख्या निश्चित केली जाते. त्याचबरोबर प्रत्येक राज्यातील अनुसूचीत जाती व इतर जातींच्या आरक्षणाची टक्केवारी व देशपातळीवरील आरक्षणाची टक्केवारी जनगणनेतील त्या जातीच्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीवरून निश्चित केली जाते. त्यामुळे अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमाती व इतर मागासवर्ग आणि इतर जातींची योग्य आकडेवारी जनगणनेवरुन स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे देशातील प्रत्येक नागरिकाने त्यांच्या जातीची अचूक माहिती जनगणना करणारे प्रगणक यांना देणे आवश्यक आहे.

 

अनेक वर्षापासून महाराष्ट्रातील अनुसूचीत जातीच्या बौद्ध समुदायाच्या नागरिकांमध्ये धर्म व जात याची जनगणनेत नोंद करण्याविषयी संभ्रम आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १४ ऑक्टोबर. १९५६ या दिवशी नागपूर येथील पवित्र दीक्षाभूमीवर स्वतः बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली व आपल्या ५ लाख अनुयायांना बौद्ध धम्माची दीक्षा दिली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या धम्मदीक्षेच्या वेळी फक्त हिंदू आणि शिख धर्मातील मूळच्या अस्पृश्य व्यक्तींना अनुसूचीत जातीचा दर्जा कायद्यानुसार मान्य होता व ते अनुसूचीत जाती म्हणून स्वतःची नोंद करू शकत होते. 

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या धम्मदीक्षेनंतर त्यांच्या ज्या अनुयायांनी बौद्ध धम्म स्वीकारला व धर्म म्हणून बौद्ध धर्म अशी नोंद केली, ते अनुसूचीत जातीचा दर्जा मिळविण्यासाठी पात्र नव्हते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची बौद्ध धम्मदीक्षा ही महाराष्ट्रात झाल्यामुळे व महाराष्ट्रात अनुसूचीत जातीचे ९०% पेक्षा जास्त बौद्ध नागरिक असल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रातील अनुसूचीत जातीतील बौद्ध धर्मातील लोकांना नवबौद्ध असे संबोधून नवबौद्ध ही नवीन वर्गवारी तयार करून त्यास महाराष्ट्र राज्यासाठी अनुसूचित जाती म्हणून मान्यता दिली. तथापी, केंद्रशासन स्तरावर या नवबौद्ध प्रमाणपत्रास अनुसूचीत जाती म्हणून वैध ठरविलेले नाही. यामुळे या प्रमाणपत्राच्या आधारे केंद्र शासनाच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षित जागेवर निवड होऊ शकत नाही.

 

१९९० मध्ये संसदेने संविधान (अनुसूचीत जाती) अधिनियमामध्ये [Constitution (scheduled Castes) Amendment Order 1990] घटना दुरुस्ती करून बौद्ध धर्मीय व्यक्तींना अनुसूचीत जाती म्हणून गणन्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे पूर्वाश्रमीचे अस्पृश्य नागरिक जे बौद्ध धर्मीय आहेत, ते कायद्यानुसार अनुसूचीत जाती म्हणून नोंदविले जाण्यास व तशी गणना होण्यास पात्र आहेत व त्याचबरोबर बौद्ध म्हणून धर्माची नोंद करून घेण्यास ते पात्र आहेत. १९९० पूर्वी बौद्ध धर्मीय व्यक्ती अनुसूचीत जाती म्हणून नोंद व गणना करू शकत नव्हते. भारताच्या संविधानामध्ये अनुसूचीत जातीच्या व्यक्तींसाठी संसदेत, राज्याच्या विधानमंडळांमध्ये, महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हापरिषदा, ग्रामपंचायती इत्यादी स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये राखीव जागांची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर शैक्षणिक संस्थांमध्ये व शासकीय नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचीत जातीच्या व्यक्तींसाठी त्या राज्यातील अनुसूचीत जातीच्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीनुसार आरक्षण निश्चित केलेले आहे. केंद्रशासनाच्या, राज्यांच्या व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकास योजनांमध्ये अनुसूचीत जातीच्या व्यक्तींच्या विकासावर करावयाचा खर्च सुद्धा अनुसूचीत जातीच्या जनगणनेतील लोकसंख्येच्या टक्केवारीनुसार निश्चित केला जातो. त्यामुळे भारतीय लोकशाहीत अनुसूचीत जातीच्या व्यक्तींच्या विकासाचा संपूर्ण आराखडा हा अनुसूचीत जातीच्या जनगणनेतील लोकसंख्येच्या टक्केवारीवर पूर्णतः अवलंबून आहे. म्हणून अनुसूचीत जातीची गाव, शहरनिहाय अचूक लोकसंख्या येणाऱ्या जनगणनेत निश्चित होणे आवश्यक आहे. या आधीच्या काही जनगणनांमध्ये अनुसूचीत जातीच्या काही व्यक्तींनी जनगणनेतून आपली जात घोषित न केल्यामुळे महाराष्ट्रसारख्या प्रगत राज्यातील अनुसूचीत जातीच्या लोकसंख्येची टक्केवारी जनगणनेत कमी झाल्यामुळे अनुसूचीत जातीच्या लोकसभा, विधानसभा व महानगरपालिका, नगरपरिषदा, पंचायतसमिति, ग्रामपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील अनुसूचीत जातीच्या राखीव जागांची संख्या कमी झालेली आहे व त्यामुळे संविधानात तरतुदी असूनही अनुसूचीत जातीच्या नागरिकांचे नुकसान झालेले आहे व होत आहे.

 

हे खरे आहे की, सिद्धार्थ गौतम बुद्धांनी आपल्या संघामध्ये वर्ण, जात या आधारावर कोणत्याही प्रकारे भेदभाव केला नाही. सर्व जाती व वर्णाच्या व्यक्तीला त्यांच्या संघात प्रवेश होता व त्यांच्या धम्माचे पालन करता येत होते त्यामुळे बौद्ध धम्म हा जातीविहीन आहे, हे ही मान्य आहे. तथापि भारतामध्ये जात हा अत्यंत महत्वाचा घटक असल्यामुळे ग्रामपातळीपासून ते राष्ट्रीय पातळीपर्यंत, संसदेपासून ते ग्रामपंचायतीपर्यंत सदस्यांची निवड व शासकीय सेवांमधील निवड ही गुणवत्ता व नागरिकांच्या जातीच्या आधारावर घडून येते. त्यामुळे बौद्ध धर्मात सर्व जाती व वर्णाच्या व्यक्तींना समान मानले जात असले तरी अनुसूचीत जातीचा व्यक्तींनी यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी अबाधितपणे त्यांच्यासाठी असलेल्या विकास योजनांचा लाभ घेणे आवश्यक आहे. अनुसूचीत जातीचा लाभ घेण्यासाठी जातीचे प्रमाणपत्र त्यांनी मिळविणे आवश्यक आहे. जातीचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी त्यांनी ते अनुसूचीत जातीचे असल्याचे शपथपत्र देणे आवश्यक आहे. अनुसूचीत जातीची व्यक्ती ही प्रत्येक राज्यासाठी केंद्रशासनाने अधिसूचित केलेल्या अनुसूचीत जातीच्या कोणत्याही एका जातीची असणे आवश्यक आहे. 

 

जनगणनेत जातीची नोंद न केल्यास अनुसूचीत जातीची लोकसंख्या निश्चितच कमी होईल व त्यामुळे अनुसूचीत जातीच्या लोकसभा, विधानसभा, नगरपरिषद, महानगरपालिका इत्यादी मधील आरक्षित जागांची संख्या कमी होईल व जनगणनेतील अनुसूचीत जातीच्या लोकसंख्येनुसार अनुसूचीत जातीच्या विकास योजनेवर केल्या जाणाऱ्या खर्चाची टक्केवारी निश्चित होत असल्यामुळे, ही टक्केवारी सुद्धा कमी होईल व त्यामुळे अनुसूचीत जातीच्या विकासासाठी कमी निधि उपलब्ध होईल व शैक्षणिक संस्थामधील व शासकीय सेवेमधील अनुसूचीत जातीच्या राखीव जागांची टक्केवारी सुद्धा कमी होईल. त्यामुळे अनुसूचीत जातीच्या बौद्ध धर्मीय प्रत्येक व्यक्तीने बौद्ध धर्म व अनुसूचीत जातीतील जी जात असेल त्याची नोंद करणे त्यांच्या स्वतःच्या विकासासाठी अनिवार्य आहे.

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या Annihilation of Caste (जातीचे निर्मूलन) या ग्रंथामध्ये जाती नष्ट करण्याच्या प्रस्ताव दिलेला आहे. तथापि, हा प्रस्ताव फक्त अनुसूचीत जातीतील जात नष्ट करण्यासाठी नाही, तर भारतातील संपूर्ण जाती म्हणजेच प्रत्येक जात नष्ट करण्याच्या प्रस्ताव आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचीत जातीतील वेगवेगळ्या जातीची अ-ब-क-ड अशा उपवर्गात विभागणी करून त्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीनुसार शैक्षणिक संस्था व शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. त्यामुळे अनुसूचीत जातीच्या आरक्षणाचा योग्य वाटा मिळविण्यासाठी सुद्धा जनगणनेत अनुसूचीत जातीतील आपली जात बौद्ध धर्मीय अनुसूचीत जातीच्या नागरिकांनी जनगणनेत नोंदविणे आवश्यक आहे. कारण जनगणनेतील प्रत्येक उपवर्गाच्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीवरुनच त्या उपवर्गास किती टक्के आरक्षण मिळेल हे ठरणार आहे.

 

अनुसूचीत जातीच्या सर्व व्यक्तींनी जात लिहिणे बंद केल्यास अनुसूचीत जातीचे प्रतिनिधित्व संपुष्टात येईल. त्यामुळे अनुसूचीत जातीच्या नागरिकांना त्यांच्या जातीचे निर्मूलन करून काहीच फायदा होणार नाही. अनुसूचीत जातीच्या व्यक्तींवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या अनेक घटना घडणे सतत सुरू आहे व अशा घटना पुढे सुरूच राहतील. अनुसूचीत जातीची नोंद न केल्यामुळे अनुसूचीत जातीच्या सदस्यांना त्यांच्यावर झालेल्या अत्याचारावर काय‌द्यानुसार दाद सुद्धा मागता येणार नाही व कायद्यानुसार मिळणारे आर्थिक व इतर लाभ उदा. घर, जमीन हे सुद्धा मिळणार नाहीत. जातीचे निर्मूलन करायचे असेल तर संसदेने सर्व जातीचे निर्मूलन करण्याचा कायदा पारित करावा लागेल, तेव्हा जाती निर्मूलनाचा लाभ अनुसूचीत जातीतील व्यक्तींना होईल. अनुसूचीत जातीच्या फक्त बौद्ध धर्माय व्यक्तींनी जनगणनेत जातीची नोंद न केल्यामुळे भारतातील जातीचे निर्मूलन घडून येणार नाही. त्यामुळे फक्त अनुसूचीत जातीचे अधिक नुकसान, शोषण व खच्चीकरण घडून येईल.

 

अनुसूचीत जातीचे काही बौद्ध धर्मीय सुशिक्षित व्यक्ति अनुसूचीत जातीच्या हिताचा विचार न करता भावनिक स्तरावर विचार करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या बौद्ध धर्मीय अनुसूचीत जातीच्या अनुयायांना येणाऱ्या जनगणनेत जातीची नोंद करू नका व फक्त बौद्ध धर्माची नोंद करा असा पूर्णतः चुकीचा, असंवैधानिक व बौद्ध धर्मीय अनुसूचीत जातीच्या व्यक्तींच्या प्रगतीस आळा घालून त्यांचे शोषण, खच्चीकरण व त्यांच्यावरील अत्याचाराला वाव देणारा अकारण सल्ला अनुसूचीत जातीच्या बौद्ध नागरिकांना देत आहेत. अनुसूचीत जातीच्या विकासाच्या आड येणारे हे पाऊल आहे. त्यामुळे अनुसूचीत जातीतील बौद्ध नागरिकांनी त्यांचा धर्म बौद्ध व अनुसूचीत जातीतील जी जात असेल त्या जातीची नोंद आवर्जून करावी असे आवाहन मी करीत आहे.