आंबेडकर जयंतीच्या धामधुमीत आरक्षणाचे तुकडे करण्याचा फडणवीसाने आखला कुटील डाव…..!

       संसदीय म्हणजे प्रत्यक्ष सत्तेच्या राजकारणातील आंबेडकरी विचारांच्या पक्षांचा सहभाग नसल्यासारखाच आहे. आमदार , खासदाराचे सोडा एक नगरसेवक व ग्रामपंचायत सदस्य ही निवडूण आणण्याची क्षमता आंबेडकरी पक्षात आणि समाजात शिल्लक राहिलेली नाही. हे विदारक सत्य आहे. सामाजिक आणि अन्य क्षेत्रातील संघर्ष ही नसल्यासारखाच सुरू आहे. मात्र रस्त्यांवर आंबेडकर जयंतीची धामधूम जोरात आहे. एप्रिल महिना म्हणजे जयंतीचा महिना. वर्गणी गोळा करून डीजेच्या तालावर बेभान होऊन नाचण्याचा महिना. निवडूण आलेले खासदार, आमदार, नगरसेवक ते कुठल्याही पक्षाचे, विचाराचे असले तरी जयंतीला निधी कमी पडू देत नाहीत. संविधान, आरक्षण विरोधी पक्षाकडून निवडूण आलेले लोक प्रतिनिधी तर याबाबत अधिक जागृत असून ते जयंतीला निधी कमी पडू देत नाहीत. त्यामुळे आंबेडकर जयंतीचे आता महोत्सव सुरू झाले आहेत. यंदा ही सारा आंबेडकरी समाज जयंतीच्या महोत्सवात मश्गूल असताना अनुसूचित प्रवर्गाच्या ५९ जातींना मिळणाऱ्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचा कुटील डाव राज्यातील फडणवीस सरकार खेळत आहे. आंबेडकरी समाजाच्या डोक्यातील जयंतीची धुंदी उतरली असेल तेव्हा त्याला मिळणाऱ्या आरक्षणाचे ही अनेक तुकडे पडलेले त्याला दिसतील. ही व्यवस्था राज्यातील भाजप सरकारने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अजेंड्यानुसार केलेली आहे.

 

         धंनजय चंद्रचूड सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश असताना अनुसूचित जाती प्रवर्गाला मिळणाऱ्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचा डाव मोदी सरकारने यशस्वीपणे टाकला व न्यायालयाने त्यास दुजोरा दिला. यामध्ये भूषण रामकृष्ण गवई यांनी अतिशय महत्वाची भूमिका बजावली आहे. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालाच्या आधारे फडणवीस सरकारने माजी न्यायाधीश अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली असून त्या समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. मात्र आंबेडकरी समाजाची वैचारिक भूमिका, शक्ती आणि संघर्ष करण्याची क्षमता फडणवीस सरकारला माहित असल्याने तो अहवाल जाहीर करण्यात आलेला नाही. पण सरकारने या संदर्भात हरकती मागविल्या आहेत. यासाठीची नोटिफिकेशन १० एप्रिल २०२६ रोजी काढण्यात आली असून येत्या १५ एप्रिलपर्यंत या संदभातील हरकती मागविल्या आहेत. आंबेडकरी समाज जयंतीत मश्गूल असताना या हरकती मागविण्या मागचे मुख्य कारण म्हणजे वैचारिक व संघर्षशील असलेल्या आंबेडकरी समाजाला हरकती पाठविण्यासाठी वेळच मिळणार नाही. याची पुरेपूर काळजी फडणवीस यांच्या सरकारने घेतलेली आहे. या संदर्भात हरकती येणार नाहीत व त्या न आल्याने निर्णय घेताना अडथळे येणार नाहीत. असा समज सरकारचा आहे.

          खरे तर जातीय प्रवर्गांना मिळणाऱ्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्य काय केंद्र सरकारला ही नव्हता. मात्र 1 ऑगस्ट 2024 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालामुळे हा अधिकार राज्य सरकारला मिळाला आहे. मूळ आरक्षण धोरणात उपवर्गीकरण हा विषयच नाही. 2024 मध्ये state of panjab v. Devindra singh प्रकरणी तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वात 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 6 विरुद्ध 1 अशा बहुमताने हा निकाल दिल्याने राज्य सरकारांना अनुसूचित जाती, जमातीच्या आरक्षणात उपवर्गकरण करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने असा निकाल दिल्याने या अगोदरचा e. v. Chinnaiah v. State Of andhra pradesh,2004 हा निकाल रद्द ठरला आहे. या 2004 च्या निकालानुसार अनुसूचित जाती, जमाती हा एकसमान प्रवर्ग ( homogeneous ) असून त्यात उपवर्गीकरण करण्याची तरतूद नव्हती. राज्य सरकारच काय केंद्र सरकारला ही अधिकार नव्हते.

                

 

               अनुसूचित जाती, जमाती आरक्षणात उपवर्गीकरण करणे म्हणजे आरक्षणाच्या मूळ धोरणात छेडछाड करणे होय. ही संविधान विरोधी कृती असून आरक्षण व्यवस्था निर्माण करून तिला संविधानात्मक संरक्षण देणाऱ्या संविधान निर्मार्त्यांवर शंका घेण्यासारखेच आहे. संविधानाच्या निर्मात्यांनी आरक्षण व्यवस्था निर्माण करून तिला संविधानाच्या चौकटीचे संरक्षण दिलेले आहे. याच चौकटीत आरक्षणाचे प्रवर्ग तयार करण्यात आले. अनुसूचित जाती, जमाती प्रवर्गात जाती, जमाती समूहाचा समावेश करताना त्या समूहातील एकसमानतेवर भर देण्यात आला होता. त्यातून ही नीती आणि प्रवर्ग तयार करण्यात आले आहेत. अनुसूचित जाती प्रवर्गात महाराष्ट्रातील ५९ जातींचा समावेश आहे.

           कुठल्याही अर्थाने व मुद्द्यांवर बहुजन समाज एकत्र येवू नये, अशी व्यवस्था ब्राह्मणी व्यवस्थेने मनुस्मृतीच्या माध्यमातून केलेली आहे. मात्र संविधान निर्मात्यांनी आरक्षण धोरणाच्या माध्यमातून एकसमान जाती, जमातीचे गट निर्माण करून त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहाची व्दारे खुली करून दिली. आता या उपवर्गीकरणाच्या नावाखाली या बहुजन वर्गाचे विभाजन करण्याचा हा कट आहे. या कटामुळे अनुसूचित जाती, जमाती प्रवर्गात संघर्ष निर्माण होणार असून त्यांची एकजुट तुटणार आहे. संघाचा हाच मुख्य अजेंडा आहे. या प्रवर्गातील कुठल्याही जाती व जमाती विषयी संघ व भाजपला प्रेम नाही. पण हा डाव या प्रवर्गातील काही समूहांच्या लक्षात येत नाही. खरे तर या संदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या माजी न्यायाधीश यांचा अहवाल आणि त्यातील शिफारशी जाहीर केल्यानंतर सरकारने या प्रकरणी हरकती, सूचना मागवायला हवे होते. पण अहवाल सादर झाला असताना तो जाहीर न करताच अत्यंत कमी वेळात व आंबेडकरी समाजाची कोंडी करून या हरकती मागविण्याचा सरकारचा हेतू, उद्देश प्रामाणिक नाही.

           

 

          देशात आरक्षण निती एक धोरण लागू करण्यात आल्यानंतर संघ, हिंदू महासभा या ब्राह्मण्यवादी संघटनांनी सतत विरोध केला. हा विरोध हिंदू समाजातील जाती, जमातीच्या विकासाला आणि त्यांनी विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येण्याला होता. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षात या संघटनांनी या आरक्षण व्यवस्थेला सतत विरोध केला. पण याच काळात हाच हिंदू समाज आरक्षणाचा लाभ घेऊन विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आलेला आहे. हे आरक्षण धोरणाचे फार मोठे यश आहे. स्वातंत्र्य भारतात घेतलेला हा आरक्षण धोरणाचा निर्णय अतिशय महत्त्वचा आणि ऐतिहासिक ठरला आहे. या आरक्षणाला विरोध करता येत नाही, याची जाणीव ज्या वेळी या धर्मांध शक्तींना झाली, त्यावेळी त्यांनी आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याचे कारस्थान रचले आणि त्यास राष्ट्रीय अजेंडा म्हणून राबवायला सुरुवात केली. या उपवर्गीकरणामुळे आजपर्यंत वरदान ठरलेले आरक्षण शाप ठरण्याची भिती व्यक्त केली जाऊ लागली आहे. आरक्षणाच्या लाभार्थी म्हणून एकत्र आलेल्या जाती, जमाती यापुढील काळात एकमेकांच्या विरोधात उभ्या राहतील व एक दुसऱ्यांच्या विरोधात टोकाचा संघर्ष ही करतील. हेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजपला हवे होते. त्यामध्ये ते यशस्वी ठरले आहेत.

               उपवर्गीकरण म्हणजे अनुसूचित जाती, जमातींचे विभाजन करणारा अजेंडा. चंद्रचूड यांच्या ने्तृत्वाखालील खंडपीठातील एक न्यायाधीश म्हणून संघाच्या विभाजनकारी अजेंड्याला भूषण गवई यांनी विशेष प्रयत्न करून आपले एक स्वतंत्र्य निकालपत्र देवून आरक्षणाच्या कोट्यात कोटा या संघाच्या धोरणाला न्यायालयाच्या माध्यमातून अधिक बळकटी मिळवून देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. संघाचा हा अजेंडा एकूणच आरक्षण व्यवस्थेला कमजोर करणारा ठरेल.

…………….