अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात राहुल गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली

नवी दिल्ली, १३ ऑगस्ट: काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे, ज्यामध्ये त्यांच्यावरील बेहिशेबी मालमत्तेच्या आरोपांची सीबीआय आणि ईडीला पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाच्या यादीनुसार, सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व व्ही. मोहना यांचे खंडपीठ १७ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणाची सुनावणी घेण्याची शक्यता आहे.

         सीबीआयच्या प्रतिसादावर असमाधान व्यक्त करत, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने २० जुलै रोजी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्यांवरील बेहिशेबी मालमत्तेच्या आरोपांच्या तपासात झालेल्या प्रगतीचा तपशील देणारे नवीन प्रतिज्ञापत्र सीबीआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला व्यक्तिशः दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते.उच्च न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले होते की, जर आरोपांच्या चौकशीदरम्यान अंमलबारी संचालनालयाला (ईडी) कोणताही बेकायदेशीरपणा दर्शवणारे पुरावे आणि कागदपत्रे आढळली, तर ते कायद्यानुसार पुढील कारवाई करण्यास स्वतंत्र असतील.

        काँग्रेस नेत्यावरील बेहिशेबी मालमत्तेच्या आरोपांची सीबीआय आणि ईडीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर उच्च न्यायालय सुनावणी करत होते.कर्नाटकचे रहिवासी एस. विग्नेश शिशिर यांनी दाखल केलेल्या फौजदारी रिट याचिकेवर सुमारे दोन तास चाललेल्या चेंबरमधील सुनावणीनंतर हा आदेश पारित करण्यात आला.उच्च न्यायालयाने नमूद केले होते की, सीबीआयने दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र त्याच्या पूर्वीच्या आदेशाचे पालन करणारे नव्हते आणि याचिकाकर्त्याने गांधी यांच्या मालमत्तेसंदर्भात दाखल केलेल्या तक्रारीवर झालेल्या प्रगतीचे त्यात पुरेसे स्पष्टीकरण दिले नव्हते.

न्यायालयाने नवी दिल्लीतील सीबीआयच्या भ्रष्टाचारविरोधी मुख्यालयातील सहसंचालक किंवा संबंधित विभागाच्या प्रमुखांना पुढील सुनावणीपूर्वी या प्रकरणात झालेल्या प्रगतीचा तपशील देणारे नवीन प्रतिज्ञापत्र व्यक्तिशः दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते.खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी अर्धवट झाल्याचे मानून पुढील सुनावणीची तारीख २० ऑगस्ट निश्चित केली होती.उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (DoPT), अर्थ मंत्रालयांतर्गत महसूल विभाग, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय आणि गंभीर फसवणूक तपास कार्यालय (SFIO) यांच्या वतीने सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी चार आठवड्यांचा वेळ दिला होता.