उपवर्गीकरण

सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२४ च्या पंजाब सरकार विरुद्ध दविंदर सिंह प्रकरणातील न्याय निर्णयाने ज्या घटक राज्यात राजकीय फायदा होण्याचा संभव दिसत होता त्या घटक राज्यात भाजपा व काँग्रेसने अनुसूचित जातींच्या वर्गीकरणाचे धोरण अवलंबिले.

 

अनुसूचित जातींमधिल विशिष्ट संख्याबहुल जातींनीच आरक्षणाचा लाभ घेतल्यामुळे काही जाती मागे राहिल्या, अति मागास राहिल्या त्यामुळे आरक्षणाचा हेतू सफल झाला नाही असा ओरडा ऐकू येतो. अतिमागास राहिलेल्या जातींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी उपवर्गीकरणांमुळे राखीव जागाअंतर्गत राखीव जागा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत, मात्र हे करताना अनुसूचित जातींमध्ये कोणत्या जाती पाठीमागे राहिल्या हे वस्तुनिष्ठ माहितीच्या आधारे स्वतंत्र आयोगामार्फत ठरवून घेतले पाहिजे व हे करताना राखीव जागांची ५०% मर्यादा पाळली गेली पाहिजे हे निकष उपवर्गीकरण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिले.

 

जे उपवर्गीकरणाचे समर्थक आहेत ते या न्याय निर्णयाचे पुढील प्रमाणे समर्थन करतात:

१. अनुसूचित जाती हा एकसंध गट नाही व सर्व जातींमधले मागासलेपण साचेबंद वा एकसारखे नाही.

   २. अनुसूचित जातींमध्ये काही विशिष्ट जातींनीच आरक्षणाचा लाभ घेण्यात आपली मक्तेदारी निर्माण केली आहे. 

   ३. अशा मक्तेदारीमुळे काही जाती अती मागासलेल्या राहिल्या आहेत. त्यांचे शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अल्प प्रतिनिधित्व आहे व उत्पन्नातही मोठी तफावत आहे. त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राखीव जागांमधील काही वाटा तोडून त्यांना वेगळा द्यायला हवा आहे.

   ४. उपवर्गीकरणाद्वारे अति मागास जातींना आरक्षणाचा वेगळा वाटा मिळाला तर अनुसूचित जातीपासूनचे त्यांचे तुटलेपण संपेल व त्या मुख्य प्रवाहात येऊ शकतील.

   

उपवर्गीकरणाला विरोध करणाऱ्यांचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत: 

१. अनुसूचित जातींचा गट एकसंध आहे. उपवर्गीकरणामुळे त्यांच्यात सामाजिक व राजकीय फूट पडेल.

   २. उपवर्गीकरणामुळे समानता, बंधुत्व व एकात्मतेवर आधारलेल्या आंबेडकरी व्यूहरचनेला तडे जातील.

   ३. उपवर्गीकरण घटनाबाह्य आहे. 

४. उपवर्गीकरणामुळे सामाजिक न्यायाऐवजी सामाजिक असंतुलन व विद्वेष वाढीला लागेल.

   ५. उपवर्गीकरणासाठी आवश्यक विश्वासनीय वस्तुनिष्ठ माहिती सरकारने गोळा केलेली नाही.

 

महाराष्ट्र सरकारने उपवर्गीकरण करण्यासाठी अनंत बदर कमिटी नेमली. त्या समितीचे कामकाजच मुळात गैरपद्धतीचे असून शासनाला समितीने सादर केलेला अहवालही शासनाने जनतेला खुला न करताच जनतेकडून सूचना व हरकती मागवल्या आहेत. हा तर नैसर्गिक न्याय तत्वाचा खुला भंग आहे व सर्वोच्च न्यायालयाने उपवर्गीकरणासाठी ठरवून दिलेल्या निकषांचे उल्लंघन आहे.

 

अनुसूचित जातींमध्ये विशिष्ट जातींनी आरक्षणाचा अधिकतम फायदा घेतला आहे हे ठरवण्यासाठी शासन स्तरावर अनुसूचित जातींची जातीनिहाय विश्वसनीय वस्तुनिष्ठ माहिती उपलब्ध नाही. 

 

वाढत्या औद्योगिकरणामुळे व शहरीकरणामुळे अनेक अनुसूचित जातींमधिल अनेक कुटुंबे शहरांकडे आली तर काही पारंपारिक उपजीविकेला चिकटून राहिले. शहरात आलेल्यांना नोकरी, शिक्षण व उत्पन्नाच्या संधी खुल्या झाल्या, मात्र राज्य शासनाने या जातींच्या विकासासाठी करावयाच्या उपाय योजनांमधील अपुरेपणा व त्यांचे यशापयश याची पुरेशी चर्चा होत नाही.

 

उपवर्गीकरणामुळे संसाधनांचे समन्यायी वितरण शक्य होईल असे सांगितले जाते. आरक्षण हे प्रतिनिधित्वासाठी, प्रभुत्वशीलांचे प्रभुत्व मोडून काढण्यासाठी व मानवी प्रतिष्ठेची, सन्मानाची भावना मागासांच्या ठायी बलिष्ठ करण्यासाठी आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आरक्षण गरिबी दूर करण्याचे वा संपत्तीत वाटा मिळवण्याचे साधन आहे, असा गैरसमज दृढमूल होण्याची शक्यता आहे! 

 

बाबासाहेबांनी आरक्षणाकडे संविधानिक संरक्षणाचा उपाय म्हणून पाहिले; त्यात त्यांना अनुसूचित जातींमध्ये घटकांचे विभाजित हितसंबंध जोपासायचे नव्हते.

 

अनुसूचित जातींमध्ये अतिमागास व मागासांची उतरंड जोपासली तर त्यांना जोडलेला मागासलेपणाचा कलंक नव्याने दृढ केला जाईल.

 

अनुसूचित जातींना दिलेले सांविधानिक संरक्षण म्हणजे आरक्षण. ते तुकडे तुकडे करून अनुसूचित जातींना वाटणे म्हणजे आरक्षणाचा मूळ हेतूच संपवणे आहे. संविधानिक संरक्षणासाठी राज्यघटना अस्पृश्यांमधील विभिन्न जातींना एकसंध ओळख अनुसूचित जातींच्या रूपाने बहाल करते. 

 

अस्पृश्यतेमुळे सर्व अनुसूचित जाती एकसंध गट आहे. त्यांच्यात परस्परात न होणारे रोटी बेटी व्यवहार हा सांस्कृतायझेशनच्या प्रक्रियेतून उच्च जातीयांकडून त्यांच्यापर्यंत पाझरलेला जातीव्यवस्थेचा अपरिहार्य वारसा आहे. त्याला त्यांच्यातील परस्परांमधील अस्पृश्यता संबोधणे संवेदनाशून्यतेचे व विवेकहिनतेचे निदर्शक आहे. असा व्यवहार इतर मागासवर्गीय प्रवर्गामध्ये व इतर सर्वसाधारण जातींमध्येही दिसून येतो. या आधारे त्यांच्या सांविधानिक संरक्षणाला दुर्बल करणे उचित नाही. केवळ अनुसूचित जातींसोबतच हा उपवर्गीकरणाचा खेळ खेळला जात आहे.

 

या उपवर्गीकरणामुळे अनुसूचित जातींमध्ये आपापसात संघर्ष उद्भवेलच पण उपवर्गीकरण केलेल्या जातींच्यामधिल व्यक्तींची ,परस्परांशी स्पर्धा वाढेल व संधीच्या अभावातून परस्पर द्वेष व वैफल्य वाढीस लागेल. अनुसूचित जातींमधील तथाकथित प्रगत बौद्ध आज सगळ्यात मोठा जातीय भेदभावाचा बळी आहेत. 

 

वस्तुनिष्ठ माहितीच्या आधारे ज्या जाती अति मागास आढळून येतील त्यांचा शासन स्तरावरचा नोकऱ्यातील बॅकलॉग प्राथम्याने भरून काढावा; सार्वजनिक क्षेत्रात नोकऱ्यांची उपलब्धता वाढवून अति मागासांना वेटेज देण्यात यावे; त्यांच्या मुलांसाठी विशेष शाळा व शैक्षणिक सुविधांची उपलब्धता करून द्यावी व आरक्षणाचे धोरण योग्य पद्धतीने व प्रामाणिकपणे राबवावे.

 

उपवर्गीकरणाने अतिमागासांचे राजकीय प्रतिनिधित्व कसे वाढेल हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात अनुत्तरीत आहे.