कालच्या पाच राज्यांमधील निवडणुकांचे निकाल; काही प्राथमिक निरीक्षणे. यात भर घालता येईल. बदल देखील करता येतील.

१. पश्चिम बंगाल मधील तृणमूल काँग्रेस आणि तमिळनाडूमधील द्रमुक हे दोन्ही पक्ष भाजपच्या केंद्र सरकारच्या महाकाय ताकदीचा वापर करत देशाच्या “सपाटीकरणा”च्या धोरणांना कसून विरोध करत आले होते. देशाचे वैविध्यपूर्ण राज्यांच्या संघराज्याचे स्पिरिट जिवंत ठेवण्यासाठी ते गरजेचे होते. भविष्यात देखील गरजेचे असेल. त्या दोन पक्षांची ती जागा लगेचच भरून येणारी नाही. 

 

२. संपूर्ण पूर्व आणि ईशान्य भारतातील राज्ये भाजपकडे असतील. याच राज्यात मोठ्या प्रमाणावर कोळसा, इतर खनिजे, दुर्मिळ खनिजे आहेत. त्यावर देशातील आणि परकीय भांडवलाचा डोळा आहे. या क्षेत्रात या सर्व राज्यांमध्ये बरेच काही होऊ शकते. पर्यावरण, आदिवासीचे हक्क, जमिनीचे हक्क हे प्रश्न ऐरणीवर येऊ शकतात. 

 

३. देशात पहिल्यांदा एकही राज्यात डाव्यांकडे सत्ता नसेल. राजकीय सत्ता महत्वाची असतेच. पण त्या सत्तेच्या आधारे जनकेंद्री आर्थिक, सामाजिक मागण्या सार्वजनिक राजकीय व्यासपीठांवर मांडण्याची, Narratives सेट करण्याची, जी संधी राज्यांना मिळते ती देखील तेवढीच महत्वाची असते. ती नजीकच्या काळात डाव्यांना नसणार आहे. 

 

४. एस आय आर कार्यक्रम ज्या पद्धतीने राबवला गेला आणि दडपून निवडणुका घेतल्या गेल्या तो आपल्या देशातील प्रौढ मतदानावर आधारित लोकशाहीसाठी घातक आहे. एकट्या बंगाल मध्ये एकूण ९० लाख मतदार वगळण्यात आले. त्यातील २७ लाख मतदार नागरिकांचे अपील निकालात निघायचे आहे, एवढ्या मोठ्या संख्येने नागरिकांना मतदानापासून वंचित केले गेले. बंगालचे निकाल एसआयआरने प्रभावित केले आहेत हे नक्की. 

 

५. तामिळनाडू मधील सिनेमा नट विजय यांचा “फर्स्ट डे फर्स्ट शो” हिट झाला. ही आंध्र प्रदेशातील एन टी आर राजकीय मॉडेलची पुनरावृत्ती सिद्ध होईल. दक्षिणेतील राज्यांत चित्रपटसृष्टी आणि त्या त्या राज्यातील सत्ताकारणाच्या पेडी एकमेकात नेहमीच गुंफलेल्या राहिल्या आहेत. विजय मॉडेल दक्षिणेतील इतर राज्यात रिपीट होऊ शकते. तामिळनाडू मधील सत्ता दोन द्रविड पक्षांमध्येच असायची. त्यात मोठा ऐतिहासिक बदल झाला आहे. 

 

६. गेल्या काही वर्षात दक्षिण आशियाई देशात जनरेशन झी चा बराच बोलबाला झाला. तमिळनाडूमधील तरुण मतदारांना फिल्मस्टार विजय भावला असे सांगितले जाते. काळाच्या कसोटीवर उतरलेली कोणतीही मूल्यधारित विचारधारा आणि सविस्तर, समग्र आर्थिक कार्यक्रम (जाहीरनाम्यातील लोकप्रिय घोषणा / आश्वासने म्हणजे आर्थिक कार्यक्रम नक्कीच नसतो) नसणारे, पण नाट्यमय रित्या सत्तेवर आलेले असे एकखांबी पक्ष, भाजप सारख्या पक्षासमोर स्वतःचे स्वत्व किती राखू शकतील या प्रश्नाचे तामिळनाडूतील उत्तर काळच ठरवेल. 

 

७. केरळमच्या मतदार नागरिकांनी , व्यापक अर्थाने सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या जनकेंद्री धोरणे असणाऱ्या डाव्या पक्षांना आणि काँग्रेसला आलटून पालटून सत्ता दिली आहे. ही सर्वात प्रगल्भ स्ट्रॅटेजी आहे. 

 

८. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकात इंडिया गटबंधनचा प्रयोग देशात रुजेल असे वाटले होते. अगदी काही आठवड्यापूर्वी महिला आरक्षणाच्या आडून देशातील मतदारसंघ वाढीचा प्रस्ताव लोकसभेत विरोधकांनी एकी करून हाणून पाडला होता. पण साम, दाम, दंड, भेद आणि अशी अनेक अस्त्रे भात्यात असणाऱ्या , २४ बाय ३६५ निवडणूक मोड वर असणाऱ्या भाजपाला तोंड द्यायला असे एपिसोडिक यश पुरे पडणार नाही. 

 

९. प्रश्न भाजपाला विरोधाचा फक्त नाही. तर तुल्यबळ विरोधी पक्ष / आघाडी देशातील लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी गरजेचा आहे 

कालच्या निवडणूक निकालांचे परिणाम २०२९ मधील लोकसभेतील पक्षीय बलाबल कसे असेल, राज्यसभेतील कसे असेल यावर होणार आहेत. त्याचा संबंध अनेक विधेयके, घटनादुरुस्ती संसदेच्या दोन्ही सभागृहात संमत होणार की नाही याच्याशी आहे.

 

दोन लोकसभा निवडणुकांच्या दरम्यान राज्यांच्या निवडूणुका होणे काही नवीन नाही. पण कालच्या निवडणुकांचे निकाल देशासाठी एक मैलाचा दगड सिद्ध होऊ शकतात