देश सुरक्षित हातात नाही, तर मोदी सत्ताकाळात आतंकी सुरक्षित आहेत….!

            भारत सरकार व विशेष करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात जंतरमंतरवरील आंदोलकांना भडकवण्याचा, हिंसक बनविण्याचा कट पाकिस्तान व बांगलादेशातील सोशल मिडिया हँडलर्स करीत होते, असा आरोप आता पुराव्यानिशी तपास आणि सुरक्षा यंत्रणांनी केला आहे. मोदी सरकारच्या नियंत्रणातील तपास व सुरक्षा यंत्रणांचा हा आरोप काही नवा नाही व यामध्ये काही नावीन्य ही नाही. देशातील किसान आपल्या न्याय, हक्क, अधिकारासाठी लढत होते, त्यावेळी ही असेच आरोप झाले होते. यावेळी ही ते होणार यात शंकाच नव्हती व नाही. आरोप अपेक्षितच होते. पण यावेळी हे आरोप जरा उशिराने झाले इतकेच. कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दिपके यांना दिल्लीच्या एअरपोर्टवर जाऊन, त्याचे स्वागत करीत जंतरमंतरवरील आंदोलनाला परवानगी मोदी सरकार व अमित शहाच्या पोलिसांनी दिली. सरकारी नियोजन व नियंत्रणात या आंदोलनाची रूपरेखा ठरली गेली. हे आंदोलन आणि भविष्यातील याचा राजकीय लाभ ही मोदीच्या पारड्यात होता. त्यामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश देश, त्या देशातील सोशल मिडिया हँडलर्स सुरुवातीला कुठेच नव्हते. जसे हे आंदोलन कॉक्रोच जनता पार्टीचे न राहता ते या देशातील संपूर्ण युवकांचे झाले. तसे पाक व बांगलादेशातील आतंकवादी समोर आले आहेत.आपल्या नाकर्तेपणावर पांघरुण घालण्याचा हा प्रयत्न नेहमीप्रमाणे सरकार करीत आहे. हे आरोप केवळ आरोपापुरतेच मर्यादित ही राहणार आहेत. तपास होऊन सत्य कधीच बाहेर येणार नाही. हे ही खरे आहे.

           किसान आंदोलनात पाक आणि बांगलादेशासारख्या विदेशी शक्तींचा हात असल्याचा आरोप मोदी सरकारने केला होता. पण हा हात कधीच दिसला नाही की या हातावर कारवाई झालेली नाही. पुलवामा प्रकरणी ही पाकचा हात होता. पण ४० जवानांना शहीद करणारे आरोपी देश ज्या सुरक्षित हातात आहे त्यांना मिळाले नाहीत. मोदी सरकारच्या हातात देश सुरक्षित आहे की नाही, हे पुलवामा, पहलगावसारख्या घटनांवरून दिसून आले. पण आतंकी सुरक्षित आहेत, हे नक्की. म्हणजे आतंकी येतात, गेम करतात. भारतीयांना मारतात, अन् आरामात निघून जातात. मोदींच्या कुठल्याच तपास यंत्रणेला ते सापडत नाहीत. घुसखोर नागरिकांचे ही तसेच आहे. ज्या राज्यात निवडणुका होणार आहेत, त्या राज्यात सीमेवरील सुरक्षा व्यवस्था भेदून आत येतात. निवडणुकीत याचा लाभ मोदीला होतो व घुसखोर नंतर गायब होतात. हे असे शेजारील मुस्लिम राष्ट्रांना टार्गेट करून आपला हिंदुत्वाचा अजेंडा भारतीय समाजाच्या माथी मारण्याचा मोदी व संघ परिवाराचा उद्योग राहिलेला आहे. त्यामुळे असे आरोप तपास व सुरक्षा यंत्रणा करणार यात काही नवल नाही.

        परिसिमन विधेयकाच्या दृष्टीने संसदेचे पावसाळी अधिवेशन मोदींसाठी खूप महत्त्वाचे होते. पण विरोधकांच्या एकजुटीने हे विधेयक संसदेत नामंजूर केले आहे. यावेळी विरोधक अधिक आक्रमक राहतील, हे मोदीला माहित ही होते. त्यामुळे कॉक्रोच आंदोलनाच्या माध्यमातून देशात एक नवा विरोधक तयार करण्याचे कट कारस्थान सरकारने केले. एक मोठे आंदोलन उभे करण्याची संधी दिली. निधी ही पुरवला. आंदोलनातील चेहरे ही सरकारनेच निवडले. सोनम वांगचुक तसा मोदी समर्थक. अभिजित दिपके आणि सर्व टीम काँग्रेस आणि विद्यमान विरोधी पक्षाच्या विरोधातील टीम. या सर्वांची एकजूट सरकारनेच घडवून आणली. अभिजित दिपके आणि सोनम वांगचुकची भेट कॉक्रोच पार्टीच्या स्थापने अगोदरच घडवून आणलेली आहे.

            या भेटीचा सरकार पक्षाने इन्कार केला असला तरी चर्चा उगीच सुरू झालेली नाही, हे ही खरे. कॉक्रोच जनता पार्टीच्या स्थापनेची पार्श्वभूमी समजून घेणे गरजेचे आहे. सुरुवात सोनम वांगचूक यांच्यापासून होते. १४ मार्च २०२६ रोजी अनपेक्षितपणे जोधपूर तुरुंगातून सोनम वांगचूक यांची सुटका झाली. १५ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी एका सुनावणी दरम्यान बेरोजगार तरुणांना उद्देशून कॉक्रोच हा शब्द वापरला आणि अमेरिकेत अभिजित दिपकेने क्रोकोच जनता पार्टीची स्थापना केली. या गोष्टी इतक्या फास्ट आणि नियोजनबध्द पद्धतीने झाल्या आहेत. पेपर लीक प्रकरणी विद्यार्थी सरकारच्या विरोधात बोलत होते. नाराज होते. पण ती नाराजी एका उद्रेकात अशा पद्धतीने समोर येईल, असे जंतरमंतरवरील आंदोलनाच्या अगोदर कुणाला ही नव्हते.

 पेपर लीक आंदोलन हायजॅक झाल्याने मोदी सरकार बॅकफुटवर…..!

             या दरम्यानच्या काळात लडाखचे LG विनयकुमार सक्सेना यांच्या मध्यस्थीने सोनम वांगचूक आणि दिपके यांची भेट झाल्याची चर्चा आहे. सरकार यासंदर्भात दुजोरा देत नसले तरी सोनम वांगचूक यांचे आणि दिपकेची या आंदोलनातील केमिस्ट्री पाहिल्यानंतर ही भेट झाली असण्याची शक्यता अधिक प्रकर्षानं पुढे येते. त्यामुळे सरकार पक्ष या भेटीला लपवीत आहे. जंतरमंतरवरील पेपर लीक आंदोलनात ही सोनम वांगचूक आपला स्वतंत्र अजेंडा घेऊनच उपोषणाला बसले होते. मग हे दोन वेगवेगळे अजेंडे असलेले आंदोलन एकत्रितपणे का लढले गेले, हा प्रश्न आहेच. 

            पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर होणारे हे पेपर लीक आंदोलन आणि सोनम वांगचूक यांचे उपोषण व त्यास मिळत असलेली प्रसिद्धी हे विरोधी पक्षाला मिळणाऱ्या स्पेसला छेद देणारी होती. नेमका हाच अजेंडा सरकारचा ही होता. पण कॉक्रोच, सोनम वांगचूक आणि सरकार पक्षाला अपेक्षित नसणारा प्रतिसाद आंदोलनाला मिळाला. सरकारच्या या कट कारस्थानाच्या विरोधात जाऊन काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि डाव्या पक्षांच्या विद्यार्थांनी आपला स्पेस निर्माण केला. आंदोलनाच्या आठ – दहा दिवसानंतर कॉक्रोच जनता पार्टी व सरकारच्या हे लक्षात ही आले होते. मात्र तोपर्यंत पूर्ण आंदोलन हायजॅक झाले होते. समाजवादी पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आणि लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी या आंदोलनाचा फोकस संसदेच्या सभागृहात ही नेला. तसेच जंतर मंतर शिवाय दिल्ली आणि लखनौमधील रस्त्यावर हे आंदोलन उभे राहिले. अचानक, अनपेक्षित घडत असलेल्या या घटनांमुळे सरकार पक्षाची दाणादान उडाल्याची दिसते. मोदी सरकार पहिल्यांदाच इतके बॅकफुटवर गेल्याचे दिसते होते. याचा अधिक फायदा डाव्या पक्षांच्या विद्यार्थी संघटना, राहुल गांधी व अखिलेश यादव यांनी उठविला.

          आंदोलनाची सूत्र कॉक्रोच्याच हातातून सुटल्याचे दिसल्यानंतर सरकारने कॉक्रोच पक्षाच्या प्रवक्त्यांशी वाटाघाटी सुरू केल्या. सोनम वांगचूक यांची धरपकड करून आंदोलन संपविण्याचा प्रयत्न केला. लाठी हल्ला, दगड फेक केली. गुंडांच्या टोळ्या पाठवून दहशत माजविण्याचा प्रयत्न सुरू केला. पण आंदोलक मागे हटायला तयार नव्हते. यानंतर बॅकफुटवर जात सरकारने शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतला , नीट आणि अन्य स्पर्धा परीक्षा संदर्भातील एक बिल ही मंजूर करून घेतले. मात्र आंदोलना दरम्यान विद्यार्थ्यांशी केलेल्या व्यवहाराचा हिशोब मागणारे आंदोलन राहुल गांधी, अखिलेश यादव आणि डाव्या पक्षांनी सुरू ठेवल्याने सरकार या सापळ्यातून बाहेर पडताना दिसत नाही.

         सनदशीर मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर लाठी हल्ला करणाऱ्या सरकारला विरोधकांनी सडक से संसद तक घेरल्यामुळे मोदी, अमित शहा हे संसदेतून गायब झाले आहेत. तर या दोघांनी संसदेत येऊन निवेदन करावे, अशी मागणी विरोधक करीत आहेत. त्यामुळे संसदेचे काम ठप्प झाले आहे. आंदोलक विद्यार्थ्यांवर केलेल्या लाठी हल्ला आणि अन्य दहशतवादी घटनांबाबत देशाच्या संसदेतून देशातील जनतेशी बोलण्याची हिंमत आणि नैतिकता आता मोदी, अमित शहा यांच्यात राहिलेली नाही. त्यामुळे आंदोलनात पाकिस्तान आणि बांगलादेशाचे सोशल मिडिया हँडलर्स घुसल्याच्या आरोप मोदी तपास व सुरक्षा यंत्रणेच्या माध्यमातून करीत आहेत. 

          पाक व बांगलादेशचे सोशल मिडिया हँडलर्स इंडिडेटिफाय झाले असल्याचे ही सरकार पक्षाचे मत आहे. किसान आंदोलन, पुलवामा व पहलगावसारख्या घटनांमध्ये ही सरकारचे हेच म्हणणे होते. मात्र याबाबत मोदी, शहाच्या नियंत्रणातील तपास व सुरक्षा यंत्रणांनी पुढे काहीही कारवाई केलेली नाही. यासंदर्भात ही तेच होणार. सरकारच्या तपास व सुरक्षा यंत्रणा जे म्हणत आहेत, त्यात अजिबात तथ्य नाही. कारण जंतरमंतरवरील आंदोलन असो की, देशभरात झालेल्या आंदोलनावर सरकारची नजर होती. विद्यार्थांनी अथवा समर्थकांनी आंदोलनाला गालबोट लागेल, अशी एक ही कृती केल्याचे पुढे आलेले नाही. मग सरकार हा प्रोपगंडा का करीत आहे ? तर, याचे उत्तर आहे की, न्याय, हक्क, अधिकारासाठी लढणाऱ्या विद्यार्थी, किसान , महिला आणि अन्य सर्व समाज घटकांना बदनाम करण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न राहिलेला आहे. त्यातून सरकार हे खोटे आरोप आंदोलनावर करीत आहेत. 

राहुल गायकवाड, 

महासचिव, समाजवादी पार्टी,

मुंबई/महाराष्ट्र प्रदेश