भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे योगदान

प्रविण बागडे 
नागपूर 
भ्रमणध्वनी : 9923620919

          एखाद्या देशाची राज्यघटना म्हणजे केवळ कलमांचा संग्रह असतो का? की ती त्या देशाच्या स्वप्नांची, संघर्षांची आणि भविष्यातील वाटचालीची दिशा असते? भारताच्या संदर्भात या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना एक नाव निर्विवादपणे समोर येते, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर! 29 ऑगस्ट 1947 रोजी संविधान सभेने मसुदा समितीची स्थापना केली आणि तिच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावर सोपवली. भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या, मात्र जात-विषमता आणि सामाजिक अन्यायाने पोखरलेल्या देशासाठी राज्यघटना तयार करण्याचे काम हे साधे कायदेलेखन नव्हते. ते एका नव्या भारताच्या निर्मितीचे आव्हान होते. बाबासाहेबांनी हे आव्हान विलक्षण बुद्धिमत्ता, अभ्यास, दूरदृष्टी आणि सामाजिक बांधिलकीने पेलले.
          बाबासाहेबांसाठी स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ परकीय सत्तेपासून मुक्ती नव्हती. ज्याला जन्मामुळे माणूस म्हणूनही समान प्रतिष्ठा नाकारली जाते, त्याला समान हक्क मिळणे म्हणजे खरे स्वातंत्र्य, अशी त्यांची भूमिका होती. म्हणूनच राज्यघटनेच्या माध्यमातून त्यांनी स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि सामाजिक न्याय या मूल्यांना भारतीय लोकशाहीचा आत्मा बनवले. मूलभूत अधिकार, कायद्यापुढील समानता, अस्पृश्यतेचे उच्चाटन, सामाजिकदृष्ट्या वंचित घटकांच्या संरक्षणासाठीच्या तरतुदी आणि लोकशाही शासनव्यवस्थेची मजबूत चौकट, या सर्वांमागे बाबासाहेबांची परिवर्तनवादी दृष्टी होती. त्यांनी बहुसंख्याकांच्या सत्तेलाही संविधानाच्या मर्यादेत बांधले. कारण त्यांच्या दृष्टीने लोकशाही म्हणजे केवळ बहुमताचे राज्य नव्हे, तर प्रत्येक व्यक्तीच्या अधिकारांचा सन्मान करणारी व्यवस्था होय.
          आज आपण 21व्या शतकातील आधुनिक भारताचे स्वप्न पाहतो. विज्ञान, तंत्रज्ञान, डिजिटल क्रांती आणि आर्थिक प्रगतीच्या युगात प्रवेश केला आहे. मात्र जातीय भेदभाव, सामाजिक विषमता, स्त्री-पुरुष असमानता, आर्थिक दरी आणि द्वेषाचे राजकारण आपल्यासमोर अजूनही प्रश्नचिन्ह बनून उभे आहे. अशा वेळी बाबासाहेबांची राज्यघटनात्मक मूल्ये अधिकच महत्त्वाची ठरतात. राज्यघटना आपल्याला अधिकार देते पण घटनात्मक मूल्ये आपल्याला जबाबदार नागरिक बनवतात, म्हणून राज्यघटनेचे रक्षण केवळ न्यायालये, संसद किंवा सरकारची जबाबदारी नाही तर ती प्रत्येक भारतीयाची सामूहिक जबाबदारी आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून राज्यघटनेला आकार दिला पण त्याहून मोठे काम त्यांनी केले, ते म्हणजे भारतीय समाजाला माणूस म्हणून जगण्याचा घटनात्मक अधिकार दिला. त्यांची लेखणी थांबली, काळ पुढे गेला पण त्यांच्या विचारांचा प्रकाश आजही भारतीय लोकशाहीचा मार्ग उजळतो आहे.

          बाबासाहेबांचे खरे स्मरण म्हणजे त्यांच्या पुतळ्याला हार नव्हे, तर त्यांच्या राज्यघटनेला मनापासून स्वीकारून प्रत्येक माणसाच्या स्वातंत्र्य, समता आणि सन्मानासाठी उभे राहणे होय. कारण राज्यघटना टिकली, तर लोकशाही टिकेल, लोकशाही टिकली, तर समता टिकेल आणि समता टिकली, तरच भारत खऱ्या अर्थाने महान बनेल!