पँथर्सचा ‘ दलित ‘ हटवला !

रिपाइंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले आणि वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा ॲड. प्रकाश आंबेडकर या दोघाही वजनदार नेत्यांनी लोक पातळीवर ‘ दलित ‘ शब्दाचा वापर थांबवण्यास एकसुरात कडाडून विरोध केला होता. त्यामुळे त्या शब्दाला मूठमाती देण्याचे सरकारी इरादे साफ धुळीला मिळाले होते.

राज्यात २०२२ – २३ मध्ये ‘ दलित पँथर ‘ स्थापनेचा सुवर्ण महोत्सव धडाक्यात साजरा झाला होता. त्याच्या ऐन तोंडावर केंद्रातील आणि महाराष्ट्रातील भाजप सरकारने ‘ दलित ‘ या शब्दाच्या वापराला बंदी घालण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यासाठी न्यायालयीन निकालांच्या आड मार्गाचा खुबीने वापर करून घेतला गेला होता. दलित हा शब्द ‘ संसदीय ‘ नाही. तुच्छतादर्शक आणि अवमानकारक आहे, असा दावा करणारे ‘ याचिकादार ‘ आंबेडकरी समाजातून त्यापूर्वीच सरकारला ‘ उपलब्ध ‘ झाले होते!

 

त्या पार्श्वभूमीवर, आधी न्यायालय आणि नंतर सरकारमार्फत ‘ दलित ‘ या शब्दाच्या वापराला बंदी घालण्यात आली. सरकारी कामकाजातून तो शब्द हद्दपार करण्यात आला. त्या ऐवजी ‘ अनुसूचित जाती ‘ हा संविधान संमत शब्द वारण्याचे आदेश अंमलात आणले गेले. खरे तर, भाजप सरकारचा इरादा ‘ दलित ‘ हा शब्द आधी प्रसार माध्यमातून आणि पुढे जनमानसातूनही कायमचा पुसून टाकण्याचा होता. त्यासाठी आग्रही असणारे काही तथाकथित ‘ आंबेडकरवादी ‘ राज्य सरकारच्या हाती लागलेही होते. पण केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले आणि वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा ॲड. प्रकाश आंबेडकर या दोघाही वजनदार नेत्यांनी लोक पातळीवर ‘ दलित ‘ शब्दाचा वापर थांबवण्यास एकसुरात कडाडून विरोध केला होता. त्यामुळे त्या शब्दाला मूठमाती देण्याचे सरकारी इरादे साफ धुळीला मिळाले होते.

 

‘ असंसदीय ‘ ठरवून सरकारी बळाने वापरातून बाद करण्यात आलेला दलित हा शब्द काही तुच्छतादर्शक नव्हता; तो समूहवाचक होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ‘ ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्टस फेडरेशन ‘ या आपल्या पक्षाच्या इंग्रजी नावाचे मराठीत भाषांतर ‘ अखिल भारतीय दलित वर्ग फेडरेशन ‘ असेच केले होते.अनुसूचित जातींना एकवटण्याची क्षमता आणि सामर्थ्य त्या शब्दात होते. पँथर चळवळीने ‘ दलित ‘ शब्दाची केलेली व्याख्या तर जाती पाती पलीकडे जाणारी व्यापक, सर्वसमावेशक अशी होती. तरीही केंद्रातील भाजप सरकारला मात्र ‘ दलित ‘ हा शब्द मोडीत काढण्याची गरज तीव्रतेने का भासली असेल? 

 

पँथर्सचा ‘ दलित ‘ हा शब्द असंसदीय म्हणत त्याज्य ठरवताना सरकारने ज्या 

‘ अनुसूचित जाती ‘ या शब्दाच्या वापराचा आग्रह धरला होता, त्याचाही गळा आता घोटणार काय? तशी साधार भीती वाटण्याजोगे चित्र नुकत्याच सुरू झालेल्या जनगणना २०२६ – २७ मध्ये उभे राहताना दिसत आहे. जाती उच्चाटनाच्या भूमिकेतून दलितांच्या संविधानिक अधिकाराचा मूलाधार असलेल्या ‘ अनुसूचित जाती ‘ या प्रवर्गालाही विरोध हे कोणत्या तर्कात बसते? 

 

 

खरे तर, अनुसूचित जाती ‘ हा शब्द संविधान समाविष्ट आहे. अन् त्याचा साधा, सोपा, सरळ अर्थ आहे ‘ यादीतील जाती ‘. साक्षात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या साक्षी – संमतीने तो शब्द ब्रिटिश राजवटीत प्रचलित करण्यात आलेला आहे. त्याला कुठलाही जातीय रंग वा उच्च – नीचतेचा भाव चिकटलेला नाही. तसेच अनुसूचित जातींचा दर्जा आधी हिंदू त्यानंतर शीख आणि बौद्ध धर्माचे आचरण करणाऱ्या शोषित जातींना असला तरी त्या ‘ धर्मविहिन ‘ आहेत, हे प्रारंभी मान्य केले गेले होते. अनुसूचित जाती या प्रवर्गाची निर्मिती होताना तत्कालीन अस्पृश्य हे राष्ट्रीय जीवनातील स्वतंत्र आणि ठळक असा घटक आहेत, हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सिद्ध करून दाखवले होते.

 

‘प्रबुद्ध ‘ समाजाला हे ठाऊक नाही काय?

‘ अनुसूचित जाती ‘ या संविधान संमत शब्दाचा वापर खुद्द बाबासाहेबांनी दीक्षा घेतल्यावर, ऐतिहासिक धम्म क्रांती घडवल्यानंतरही केलेला आहे. आपल्या पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीचा अध्यक्ष हा बुद्धिस्ट; पण मूळचा अनुसुचित जातीचा असेल, अशी तरतूद पी इ सोसायटीच्या घटनेत त्यांनी करून ठेवली आहे. विशेष म्हणजे, त्यासाठीची दुरुस्ती त्यांनी धम्म क्रांतिनंतर केली होती! संविधानाला संमत असलेल्या ‘ अनुसूचित जाती ‘ या शब्दाचे खुद्द दलितांनाही वावडे वाटू लागल्याचे चित्र कोण कशासाठी सध्या उभे करत आहे?

 

ही सेन्सॉरशिप कशासाठी?

 

‘ आम आदमी ‘, ‘ वनवासी ‘, ‘ मूलनिवासी ‘, ‘ बहुजन ‘, ‘ वंचित ‘ असे शब्द वा संज्ञा राजकारणात, चळवळीत रुजवताना यापूर्वी कुणाची परवानगी घेण्याची गरज कधी कुणाला भासली होती काय ? नाव, शब्द हे संसदीय की असंसदीय आहेत, अशी कसोटी त्यावेळी लावली गेली होती काय? पण अशी सारी तपासणी – छाननी आता केवळ दलितांच्या चळवळीत लागू करण्याची टूम कुणाची? तिचा उगम नेमका कुठून झाला ? ही सेन्सॉरशिप कशासाठी आहे?

 

संसद – विधिमंडळातील गोंधळ , गदारोळाला लगाम घालण्यासाठी असभ्य, अश्लील, शिवराळ शब्दांना सरकारने ‘ असंसदीय ‘ ठरवणे समजू शकते. पण ‘ संघटन बांधतांना ,चळवळ उभारताना नावे, संज्ञा यांच्या वापरात शब्द ‘ संसदीय ‘ असले पाहिजेत ‘ हा अघोषित कायदा कुठून आला ?