पंतप्रधान आज महाराष्ट्रातील नंदुरबार दौऱ्यासाठी येत आहेत काही त्यांना प्रश्न

1. भाजपने आदिवासी समुदायांना त्यांचा जमिनीचा हक्क का नाकारला?

2. महाराष्ट्रात दररोज ७ शेतकरी आत्महत्या करतात ते थांबवण्यासाठी भाजप काही करत आहे का?

3. महाराष्ट्रातील बेरोजगारीचा सामना करण्यात भाजप का अपयशी ठरला आहे?

जुमला तपशील खाली:

1. 2006 मध्ये, काँग्रेस सरकारने ऐतिहासिक वन हक्क कायदा आणला तेव्हा भारतातील आदिवासी समुदायांचा दशकभर चाललेला संघर्ष संपुष्टात आला. यामुळे आदिवासी आणि जंगलात राहणाऱ्या समुदायांना त्यांच्या स्वतःच्या जंगलांचे व्यवस्थापन करण्याचे कायदेशीर अधिकार मिळाले आणि त्यांनी गोळा केलेल्या वनसंपदेचा आर्थिक फायदा त्यांना झाला. गेल्या वर्षी जेव्हा पंतप्रधान मोदींनी वन संरक्षण दुरुस्ती कायदा आणला तेव्हा ही सर्व प्रगती पूर्ववत झाली.नवीन कायदा 2006 च्या वन हक्क कायद्याला कमजोर करतो.स्थानिक समुदायांच्या संमतीसाठीच्या तरतुदी आणि विस्तीर्ण भागात वन मंजुरीसाठी इतर वैधानिक आवश्यकता काढून टाकतो. अर्थातच आपल्या जंगलातील प्रवेश हे पंतप्रधानांच्या कॉर्पोरेट मित्रांना सोपवण्याचा हेतू आहे. भाजप सरकारने एफआरएच्या अंमलबजावणीत कसे अडथळे आणले हे सर्वश्रुत आहे, लाखो आदिवासींना त्याच्या लाभापासून वंचित ठेवले आहे, हे डेटा दाखवते. दाखल केलेल्या 4,01,046 वैयक्तिक दाव्यांपैकी केवळ 52% (2,06,620 दावे) मंजूर करण्यात आले आहेत आणि 50,045 चौ. किमी पैकी केवळ 23.5% (11,769 चौ. किमी) वितरीत जमिनीचे हक्क सामुदायिक हक्कांसाठी पात्र आहेत. महाराष्ट्रातील भाजप सरकारने आदिवासी समाजाचे हक्क का हिरावून घेतले आहेत?

2. महाराष्ट्रात सरासरी दिवसाला सात शेतकरी स्वतःचा जीव घेतात ही हृदयद्रावक आकडेवारी राज्याच्या मदत आणि पुनर्वसन मंत्र्यांकडून जाहीर करण्यात आली आहे, ज्यांनी गेल्या वर्षी जानेवारी ते ऑक्टोबर दरम्यान 2366 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद केली आहे. “आत्महत्येने मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या नातेवाईकांना राज्य सरकार 1 लाख रुपये देते” याची आठवण त्यांनी पटकन करून दिली. त्यांनी जे उघड केले नाही ते म्हणजे सरकारची शेतकऱ्यांसाठी असलेली उदासीनता जी शेतकऱ्यांना अशी कठोर पावले उचलण्यास भाग पाडते ज्यामुळे त्यांचे कुटुंब उद्ध्वस्त होते.गतवर्षी ६० टक्के जिल्ह्यांना दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करावा लागला पण सरकारकडून कोणतीही मदत पोहोचली नाही. अर्ध्याहून अधिक राज्यात अवकाळी पावसाने पिकांचे नुकसान झाले असताना,शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची मुदतवाढ देण्यात आली,परंतु सॉफ्टवेअरमधील त्रुटींमुळे 6.56 लाख शेतकरी या मदतीपासून वंचित राहिले – पंतप्रधानांच्या उद्योगपती मित्रांसाठी 11 लाख कोटींचे कर्ज माफ केले गेले. या अशा राज्य-पुरस्कृत उदासीनतेच्या पार्श्वभूमीवर, आपल्या #CongressNyayPatra ने स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशीनुसार शेतकऱ्यांना MSP ची हमी दिली आहे, त्याची सुरळीत अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या स्थायी आयोगासह शेत कर्जमाफी आणि 30 दिवसांच्या आत सर्व पीक विम्याचे दावे निकाली काढले जातील. महाराष्ट्र आणि भारतातील शेतकऱ्यांसाठी भाजप दृष्टीकोन काय आहे?

3. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोने दिलेल्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात दररोज दोन तरुण बेरोजगारीमुळे आत्महत्या करतात. एकेकाळी समृद्ध असलेल्या कृषी क्षेत्राच्या सरकारच्या गैरव्यवस्थापनाला सध्या सुरू असलेल्या रोजगार संकटासाठी तज्ञ जबाबदार आहेत. हे प्रकरण आणखी वाईट करण्यासाठी, सीएम एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारच्या काळात घेण्यात आलेल्या जवळजवळ प्रत्येक स्पर्धा परीक्षा पेपर फुटल्यामुळे शेकडो युवक त्रस्त आहेत. एका ताज्या प्रकरणात, शेकडो पीएचडी धारकांनी परीक्षेचे पेपर योग्यरित्या सील केलेले नसल्याचे आढळून आल्यानंतर त्यांनी सामायिक प्रवेश परीक्षेवर (सीईटी) बहिष्कार टाकला. ही परीक्षा डिसेंबरच्या अखेरीस पण एकदा रद्द करण्यात आली होती त्यावेळी प्रश्नपत्रिका 2019 च्या SET परीक्षेसारखीच होती. भाजप आणि त्यांचे मित्रपक्ष अत्यंत बेजबाबदारपणे वागत आहेत आणि लाखो प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला लागले आहे. महाराष्ट्रातील तरुणांना रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यात पंतप्रधान पुर्णपणे का अपयशी ठरले? 2024 च्या न्याय पत्रामध्ये, काँग्रेस पक्षाने 25 वर्षांखालील प्रत्येक पदवीधराला एक वर्षाचा रोजगार देण्यासाठी नवीन शिकाऊ अधिकार कायद्याची हमी दिली आहे. तरुण युवा भारताची समृद्धी आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी भाजप काय करत आहे ?