पवनराजे प्रकरणातील निकाल राजकीय प्रभावातून लागला असेल तर ओमराजे निंबाळकर हारले व सुनेत्रा पवार जिंकल्या….!

        सत्र,उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाकडून न्याय हवा असेल तर भाजप अथवा मित्र पक्षात प्रवेश करा. या पक्षांशी तुमचा संबंध असेल तरच न्यायाची अपेक्षा करा अन्यथा मरा. हे पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अगोदर राज्यात सुरू असलेल्या चर्चेवरून स्पष्ट झाले आहे. आपले वडील पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणी न्याय मिळावा म्हणून आपण पक्षांतर करीत असल्याचे विधान या अगोदर शिवसेना उबाठाचे गद्दार , बंडखोर खासदार ओमराजे निंबाळकर केलेले आहे. तर ऑपरेशन टायगर सुरू झाल्यापासून संपूर्ण राज्यभर अशीच चर्चा सुरू असल्याने न्याय व्यवस्थावरील अविश्वासाचे ढग अधिक गडद झाले आहेत. या प्रकरणी एका बाजूला खासदार ओमराजे निंबाळकर आहेत, ज्यांना न्याय हवा असून ते स्वपक्षाशी बंडखोरी, गद्दारी ही करायला तयार आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला मुख्य आरोपी माजी गृहमंत्री पद्मसिह पाटील असून त्यांची सखी बहीण सुनेत्रा पवार ही भाजपसोबत असून राज्याची उपमुख्यमंत्री आहे. आपल्या खुनी भावाची निर्दोष सुटका करण्यासाठी तिचा ही भाजपवर दबाव असणारच. कुठली सखी बहीण आपल्या भावाला सहजासहजी फाशीच्या फांद्यावर चढू देणार. न्यायालयावरील दबाव तंत्रात सुनेत्रा पवार वरचढ ठरल्या व पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणातील सर्वच्या सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका झाली. हा निकाल राजकीय प्रभावातून लागला असेल तर त्यामुळेच ओमराजे हारले व सुनेत्रा पवार जिंकल्या आहेत.
         दरम्यान, या प्रकरणी निकाल लागला असून आरोपी पद्मसिह पाटील यांच्यासह सर्व आरोपी निर्दोष सुटल्यानंतर ओमराजे निंबाळकर यांनी ऑपरेशन टायगरपासून तूर्त दुरी बनविली असल्याने अन्य पाच बंडखोरांचे सदस्यत्व धोक्यात आले आहे. उद्धव सेनेच्या सहा सदस्यांनी दोन तृतीयांश बहुमतानुसार सहा सदस्यांचा स्वतंत्र गट स्थापन करून त्यास मान्यता मागितली आहे. मात्र हा निकाल येईपर्यंत कुठल्या ही पत्रावर सही न करण्याचा निर्णय ओमराजे यांनी घेतला होता. तर आता न्याय मिळाला नसल्याने त्यांनी ऑपरेशन टायगरपासून दुरी बनविली असून ऑपरेशन टायगर फसण्याचे शक्यता निर्माण झाली आहे.
          ३ जून २००६ साली राजकीय वैमनस्यातून पवनराजे निंबाळकर व त्याचे चालक समद काझी यांची हत्या नवी मुंबई परिसरात झाली. यामध्ये पवनराजे यांचे चुलत भाऊ पद्मसिह पाटील यांचे नाव आले. मात्र त्या अगोदर ते राज्याचे गृहमंत्री असल्याने तपास प्रभावित होत होता. यामध्ये तथ्य असल्याचे आढळून आल्यानंतर हा तपास सीबीआयकडे २००९ मध्ये वर्ग करण्यात आला होता. गेल्या २० वर्षात पवनराजे निंबाळकर यांच्या हत्येचा तपास ना मुंबई पोलिस योग्य रित्या करू शकले ना सीबीआय. आता या प्रकरणातील सर्व आरोपी निर्दोष सुटले असतील तर ही हत्या कुणी केली ? या प्रश्नाचे उत्तर या तपास यंत्रणा अथवा सरकार देणार आहे का ? हे प्रश्न आहेत.
         पवनराजे हत्ये प्रकरणातील आरोपींना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे, ही मागणी घेऊन ओमराजे निंबाळकर ही केस न्यायालयात लढत आहेत. या प्रकरणी अंतिम निकाल तुमच्या बाजूने असेल, असे आश्वासन देऊन त्यांना ऑपरेशन टाइगरमध्ये सामिल करून घेतल्याची चर्चा आहे. यातील सत्य आणि तथ्य शोधून काढण्याची गरज आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री व गृहमंत्री ऑपरेशन टायगरपासून दूर असल्याचे दिसत असले तरी ते तसे नाही. त्यांच्याच निदर्शनात मोदी, शहा हे ऑपरेशन टायगर करीत आहे. या खासदारांची संख्या ही भाजपला हवी आहे. एकनाथ शिंदे यांना नाही. हे समजून घेतल्यावर नामानिराळे असलेले फडणवीस हेच या ऑपरेशनचे राज्यातील सूत्रधार आहेत, हे स्पष्ट होते.

ओमराजेंनी सही केली नाहीतर घर वापसी शिवाय बंडखोरांपुढे पर्याय नाही…..!

         शिवसेना उबाठाच्या बंडखोर खासदारांना स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता देण्याबाबत लोकसभा अध्यक्षांना दिलेल्या पत्रावर सर्व सहा खासदारांच्या सह्या नाहीत. ओमराजे व अन्य एका खासदारांची सही नसल्याने हे ऑपरेशन टायगर फसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, आता स्वतंत्र गट स्थापन करण्या ऐवजी डायरेक्ट शिंदे गटात प्रवेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून तो निर्णय ओमराजे निंबाळकर यांना मान्य नसल्याने कुठलाच तोडगा निघेना झाला आहे. शिवसेना उबाठाच्या या सहा खासदारांना सर्व प्रकारची आमिषे आणि धमक्या ही देवून झाल्या आहेत. मोदी सरकारकडे ईडी, सीबीआय या तपास यंत्रणा आहेत. त्यांचा ही धाक या खासदारांना दाखविण्यात आला आहे. त्यानंतर ही मार्ग निघताना दिसत नाही. निकालानंतर ओमराजे निंबाळकर यांनी घेतलेली भूमिका कायम ठेवली तर एकनाथ शिंदेच नाहीतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व दिल्लीतील रंगा बिल्ला ही तोंडावर पडतील.
राज्यातील राजकारणातील केंद्र बिंदू सध्या ओमराजे निंबाळकर झाले असून त्यांच्या हालचालींवर राज्यातील राजकारण फिरणार आहे. या ऑपरेशन टायगरवर केवळ राज्यातील राजकारणाची चक्रेच फिरणार नाहीत, तर देशाच्या राजकारणावर परिणाम होणार आहे. परिसिमन विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी मोदीच्या आडून संघ जे राजकारण करीत आहेत, त्या राजकारणाला व मोदींच्या जुगाड नीतीला चाप बसणार आहे. त्याशिवाय देवेंद्र फडणवीस व शिंदे यांच्या मर्यादा ही स्पष्ट होणार आहेत. त्यामुळे देशाच्या राजकारणावर परिणाम करणारी भूमिका घेणे आता ओमराजे निंबाळकर यांच्या हातात आहे. ही भूमिका त्या अर्थाने ऐतिहासिक ठरणार आहे.
         एखाद्या राजकीय पक्षाची तोडफोड करून फुटीर सदस्यांना स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता मिळविण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असणे गरजेचे आहे. त्या संदर्भातील एक प्रक्रिया असते. त्याबाबत कुठल्याही चाणक्षपणा अंगी नसताना हे ऑपरेशन टायगर राबविले गेले आहे. किमान सह्या असल्यानंतरच यासंदर्भात वाच्यता व्हायला हवी होती. पण तसे घडले नाही. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असा कुठलाच चाणाक्षपणा नाही. केंद्रात मोदीची सत्ता नसते.ईडी, सीबीआय हातात नसती, तर बहुमताचे सरकार चालविण्याची ही कुवत ना शिंदेमध्ये आहे ना फडणवीस यांच्यामध्ये. असती तर नैतिक राजकारण त्यांनी केले असते.
मोदी आणि अमित शहा देशभर राबवित असलेले पक्षफोडीचे राजकारण हे संसदीय राजकीय व्यवस्थेसाठी धोकेदायक आहे. या राजकारणामुळे निवडणूक प्रक्रियेवर ही प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहेत. विरोधकांनी अनेक अडचणीवर मात करून स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा व लोकसभेवर उमेदवार निवडूण आणायचे व तपास यंत्रणांचा धाक दाखवून भाजपने त्यांना तोडायचे. करोडो रुपयांचा घोडेबाजार करायचा, ही मतदारांची ही
फसवणूक आहे. यामुळे मतदारांचा ही या प्रक्रियेवरील विश्वास उडेल, हा लोकशाही व्यवस्थेला फार मोठा धोका आहे, अशी भीती उद्धव ठाकरेंनी या ऑपरेशन टायगर संदर्भात व्यक्त केली असून हा प्रश्न केवळ तृणमूल काँग्रेस व शिवसेना उबाठासाठी चिंतेचा नसून संविधान व लोकशाहीवर निष्ठा असलेल्या प्रत्येकांच्या पुढील असायला हवे. ही चिंता ही केवळ या फुटणाऱ्या पक्षांच्या पुढील नसून देशातील सर्वांना असली पाहिजे.
        मोदी सरकारच्या कार्य पद्धतीमुळे देशाची लोकशाही, संविधान, धर्म निरपेक्षताच धोक्यात आली नाहीतर या देशाचे सार्वभौमत्व ही धोक्यात आले असून याची चिंता संपूर्ण जग ही आता व्यक्त करू लागले आहे. आपल्या देशातील जनतेने ही याकडे धर्म व जातीच्या बाहेर पडून पाहिले पाहिजे व देश हिताचसाठी देश विरोधी अजेंडा राबविणाऱ्या सरकारच्या विरोधात उभे राहिले पाहिजे. यासाठी हिच योग्य वेळ आहे.

……………………………………………

राहुल गायकवाड,
महासचिव समाजवादी पार्टी
मुंबई/महाराष्ट्र प्रदेश