भीमा कोरेगाव विजयस्तंभ जमीन विवाद प्रकरणात पुणे न्यायालयाच्या निकालाला राज्य सरकारने त्वरित आव्हान देणे आवश्यक – ऍड. डॉ. सुरेश माने

मुंबई : १ जानेवारी १८१८ भीमा कोरेगाव ऐतिहासिक लढाई संबंधात भीमा-कोरेगाव विजयस्तंभ जमीन विवाद प्रकरणात २०१७ पासून विजयस्तंभ जमीन कब्जेदार मालवदकर परिवार व राज्य सरकार तर्फे बार्टी यांच्यात रेग्युलर दिवाणी दावा क्रमांक ७८४ / २०१७ हा पुणे येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ श्रेणी यांच्या समोर प्रलंबित होता. ज्याचा निकाल न्यायालयाने ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी मालवदकर परिवाराचे वारस यांना कब्जे वहिवाटदार म्हणून मान्यता दिली असून राज्य सरकारला किंवा इतर कोणालाही त्यांच्या कब्जा हक्कास बाधा आणता येणार नसल्याचे स्पष्ट करीत मनाई आदेश दिले आहेत. 

        या निकालामुळे काही मालवदकर परिवार सदस्यांचा दावा फेटाला आहे तर काहींना मालकीहक्क नव्हे परंतु कब्जेदार म्हणून मान्यता मिळाली आहे; तर, राज्य सरकारला कब्जेदारांना अडथळा आणता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. ज्यामुळे १२ एप्रिल २०१७ पासून महाराष्ट्र राज्य सामाजिक न्याय मंत्रालय बार्टीद्वारे विजयस्तंभ जागेवरील अतिक्रमणे दूर करणे, विजयस्तंभ परिसराचे सुशोभीकरण करणे यास बाधा निर्माण झाली आहे. मात्र, या निर्णयात सन्माननीय न्यायमूर्ती श्री अमोल शिंदे यांनी कायदेशीर मार्ग व योग्य प्रक्रिया यांचे पालन करून कारवाई करता येईल असे नमूद केले आहे.

        त्यामुळे योग्य कायदेशीर प्रक्रिया राबवण्यापूर्वी राज्य सरकार (बार्टी) ने ताबडतोब या प्रकरणी वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागणे आवश्यक आहे. अन्यथा, हा निर्णय कायम राहण्याची शक्यता आहे. म्हणून राज्य सरकारने यामध्ये त्वरित कारवाई करावी. भीमा-कोरेगाव विजयस्तंभ जागा परिसरांचे देखभाल करणारे मालवदकर परिवार मालक नव्हे तर कब्जेदार म्हणून व राज्य सरकार बार्टी यांच्याशिवाय कोणतेही वादी-प्रतिवादी या प्रकरणात नाहीत. म्हणून राज्य सरकारने त्वरित कारवाई करावी, असे राज्य सरकारला तमाम आंबेडकरी जनतेच्या वतीने बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टी तर्फे आव्हान करण्यात आले आहे.