एससी-एसटी-ओबीसीचे आमदार, खासदार, मंत्री खरोखर समाजाचे लोकप्रतिनिधी आहेत काय?*

जालना : प्रतिनिधी प्रशिक सम्राट यांच्याकडून सविस्तर बातमी जालना येथील टाऊन हॉल, आंबेडकर भवन येथे बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीच्या (BRSP) वतीने आयोजित जाहीर सभेत पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष ॲड. डॉ. सुरेश माने यांनी “एससी, एसटी, ओबीसी आमदार, खासदार आणि मंत्री हे खरोखरच त्यांच्या समाजाचे लोकप्रतिनिधी आहेत काय?” या विषयावर सविस्तर मार्गदर्शन केले. समाजाच्या प्रश्नांवर केवळ भाषणे, आश्वासने आणि टाळ्यांपुरते राजकारण मर्यादित न राहता लोकशाही व्यवस्थेत प्रभावी राजकीय ताकद उभी करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. BRSP आपल्या अधिकृत माहितीत बहुजन समाजाच्या सामाजिक-आर्थिक व राजकीय परिवर्तनासाठी संविधानाधारित राजकारणाची भूमिका मांडते.

ॲड. डॉ. माने यांनी आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांचा संदर्भ देत वंचित समाजातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या प्रश्नांसाठी दीर्घकाळ आंदोलन करावे लागते, ही बाब गंभीर असल्याचे सांगितले. नागपूर येथे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला भेट दिल्याचा उल्लेख करत त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांचीही भेट घेतल्याचे सांगितले. समाजाच्या मूलभूत प्रश्नांवर लोकप्रतिनिधींनी केवळ सहानुभूती व्यक्त न करता प्रत्यक्ष पाठपुरावा केला पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. “समाजाच्या प्रश्नांसाठी प्रतिनिधींनी आपले पद आणि राजकीय सोय बाजूला ठेवून ठाम भूमिका घेण्याची तयारी दाखवली पाहिजे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

लोकसभा आणि विधानसभेतील एससी, एसटी व ओबीसी प्रतिनिधित्वाचा संदर्भ देत ॲड. डॉ. माने यांनी या समाजघटकांची संख्या लोकशाही व्यवस्थेत मोठी असतानाही त्यांच्या सामूहिक राजकीय ताकदीचा पुरेसा उपयोग होत नसल्याचा दावा केला. त्यांच्या मते, विविध पक्षांमध्ये विभागलेली सामाजिक ताकद समान संविधानिक प्रश्नांवर एकत्र आली तर सत्ताधाऱ्यांना जनतेच्या प्रश्नांना उत्तर देणे भाग पडू शकते. पक्षभेद बाजूला ठेवून शिक्षण, रोजगार, आरक्षण, विद्यार्थी प्रश्न, सामाजिक न्याय आणि आर्थिक तरतुदी यांसारख्या मुद्द्यांवर संवाद व समन्वय वाढवण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

आरक्षण, उपवर्गीकरण आणि ओबीसी जनगणनेच्या प्रश्नावरही त्यांनी आपली भूमिका मांडली. ओबीसी समाजातील विविध घटकांचा विचार करून धोरणनिर्मिती झाली पाहिजे, असे ते म्हणाले. संविधानिक हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी उपलब्ध घटनात्मक आणि लोकशाही मार्गांचा वापर करण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली. लोकसंख्येच्या प्रमाणात विकासासाठी आवश्यक आर्थिक तरतुदी आणि योजनांचा लाभ संबंधित घटकांपर्यंत पोहोचतो आहे की नाही, याचा सातत्याने आढावा घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

“बाबासाहेब आंबेडकरांनी राजकीय आरक्षणाची तरतूद का केली?” असा प्रश्न उपस्थित करत ॲड. डॉ. माने यांनी राजकीय प्रतिनिधित्वाचा उद्देश केवळ पद मिळविणे नसून वंचित समाजाच्या प्रश्नांना विधानमंडळात प्रभावी आवाज मिळवून देणे हा असला पाहिजे, असे प्रतिपादन केले. त्यांच्या मते, लोकप्रतिनिधी कोणत्याही पक्षाचा असला तरी त्याने संविधान, सामाजिक न्याय आणि आपल्या मतदारांच्या मूलभूत प्रश्नांबाबत उत्तरदायी राहणे आवश्यक आहे. “आपण डॉ. बाबासाहेबांचे विचार मानतो असे म्हणण्यापेक्षा त्यांच्या विचारांची कसोटी स्वतःच्या राजकीय आणि सामाजिक आचरणावर लावली पाहिजे,” असेही त्यांनी सांगितले.

समाजातील राजकीय विखुरलेपणावर भाष्य करताना त्यांनी वैचारिक प्रबोधन आणि संघटनात्मक एकजुटीवर भर दिला. त्यांच्या मते, एकाच सामाजिक व संविधानिक प्रश्नासाठी अनेक गट आणि पक्ष स्वतंत्रपणे संघर्ष करत राहिले तर सामूहिक ताकद कमी होऊ शकते. मात्र, लोकशाही मार्गाने समान प्रश्नांवर व्यापक एकजूट निर्माण केल्यास जनआंदोलन अधिक प्रभावी होऊ शकते. “चिंता व्यक्त करून, दुःख व्यक्त करून किंवा एकमेकांवर आरोप करून प्रश्न सुटत नाहीत; सत्तेत असलेल्या लोकांना लोकशाही पद्धतीने जाब विचारण्याची क्षमता समाजात निर्माण झाली पाहिजे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून सुधाकर भाई निकाळजे. हरीश रत्नपारखे, जालना जिल्हा महापौर वंदनाताई मगरे. ॲड. ऍड. नगरसेवक रीमाताई संदीप खरात, तसेच प्रमुख उपस्थिती म्हणून डॉ. सुशील सूर्यवंशी, विलास दादा डोळसे, दलित पॅंथर अध्यक्ष संदीप भाऊ खरात, सचिन भाऊ बोर्डे, महेंद्र भाऊ रत्नपारखे, रोहिदास गंगा तिवारी आणि सचिन कांबळे उपस्थित होते. याशिवाय अण्णासाहेब चितेगर, वैशालीताई अरुण सरदार, प्रमोद खरात साहेब, दादाराव लहाने साहेब, हरीश भाऊ रत्नपारखे, प्रेमानंद मगरे, गोकुळ स्वामी, फकीरा वाघ आणि राहुल भाऊ रत्नपारखे यांचीही उपस्थिती होती.

या जाहीर सभेच्या आयोजनात जालना जिल्हा प्रभारी काशिनाथ दादा मगरे, जिल्हाध्यक्ष कैलास भाऊ रत्नपारखे, युवा जिल्हाध्यक्ष राहुल भाऊ गंगाधरे, आनंद गाडेकर, मिलिंद जोगदंडे तसेच BRSP चे मराठवाडा सचिव मिलिंद बोर्डे यांनी भूमिका बजावली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन ॲड. सतीश इंगळे यांनी केले. अखेरीस एससी, एसटी, ओबीसी तसेच सर्व वंचित घटकांच्या प्रश्नांसाठी सक्षम लोकप्रतिनिधित्व, संविधानिक हक्कांचे संरक्षण, वैचारिक प्रबोधन आणि लोकशाही मार्गाने संघटित जनशक्ती निर्माण करण्याचा संदेश देत जाहीर सभेची सांगता करण्यात आली.