“महाराष्ट्राचे शहरीकरण: विकास फक्त काही शहरांतच केंद्रीत”

 

ही पोस्ट “महरेरा’वर नाही. महरेराची आकडेवारी महाराष्ट्रातील शहरीकरणाची जी स्टोरी सांगू इच्छिते त्यावर आहे.  महरेरा जर संपूर्ण राज्याचे रियल इस्टेट उद्योगासाठी नियामक मंडळ असेल तर फक्त दोन महानगरे / आणि परिसरातील प्रकल्प एकूण प्रकल्पांच्या ८० टक्के भरतात याचे राजकीय आथिर्क अन्वयार्थ लावण्याची गरज आहे 

घरे निर्वात पोकळीत बांधली जात नाहीत. ती एका इकॉलॉजी मध्ये उभी राहतात. ती इकॉलॉजी त्या भूभागातील आर्थिक विकासाची असते. महारेरा आकडेवारीवरून हे दिसते की सारा आर्थिक विकास अत्यंत संकुचित पायावर उभा राहत आहे. 

 

ही स्टोरी महाराष्ट्र राज्याची देखील नाही तर संपूर्ण देशाची आहे  घरबांधणी, विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्प, मार्केट्स , हॉटेल्स , दुकाने, रस्ते , रिंग रोड्स , कोस्टल रोड्स, मेट्रो रेल्वे, विमानतळ, उद्योगधंदे, देशी आणि परकीय भांडवली गुंतवणुकी, शिक्षण संस्था, आरोग्य संस्था, बँका , कर्ज देणाऱ्या संस्था , ब्रोकरेज हाउसेसच्या शाखा , विमा कंपन्या …. त्याच केंद्राभोवती समकेंद्री वर्तुळात , concentric circles मध्ये काही किलोमीटरच्या वर्तुळात तयार होत असतात. इतर ठिकाणी देखील होतात , पण एकुणाशी त्याचे प्रमाण कमी भरेल. 

 

त्यामुळे ते शहर / आजूबाजूचे वर्तुळ या भूभागातील अर्थव्यवस्था कमी अधिक प्रमाणात रसरसलेली राहते. त्यातून कुशल , अर्धकुशल , अकुशल , व्हाईट कॉलर / मध्यमवर्गीत , विविध सेवा पुरवणारे सेवा क्षेत्र रसरसलेले होते. त्यातून औपचारिक आणि अनौपचारिक क्षेत्रातील रोजगार तयार होतात …..ते लोहचुंबकासारखे काम करते. ग्रामीण भागातून शहरी भागात किंवा एका शहरातून दुसऱ्या शहरात माणसे खेचली जातात. 

 

माणसांची संख्या वाढली की त्यांच्यासाठी घरे लागतात , त्यांच्या येण्याजाण्यासाठी वाहतुकीची साधने लागतात, मास रॅपिड ट्रान्सपोर्ट सुविधा तयार कराव्या लागतात. त्यांच्या मुलांसाठी शिक्षणसंस्था , वैद्यकीय सेवांसाठी आरोग्य संस्था, वैविध्यपुर्ण रिटेल क्षेत्र आणि अक्षरशः अगणित छोट्या मोठ्या सेवा तयार होतात.  त्यासाठी अजून माणसे लागतात. मग त्या भूभागातील लोकसंख्या वाढते.  वरील चक्र वर जाणाऱ्या आणि विस्तारणाऱ्या स्पायरल प्रमाणे वर्षनुवर्षे सुरूच राहते. 

 

ही आहेत विकासाची बेटे. अशा मोठ्या / मध्यम अर्बन क्लस्टर्सची देशातील संख्या ५० ते ७० भरेल. सारा जो काही आर्थिक खेळ खेळला जातो तो याच ठिकाणी.  देशात शहरीकरणाची प्रक्रिया सुरु आहे असे म्हटले जाते. ते खूप मोघम वाक्य आहे. देशात २०११ सेन्सस प्रमाणे ५००० पेक्षा जास्त मेगा / मध्यम / छोटी शहरे आहेत. देशात शहरीकरण होत आहे म्हटले तर असा समज होईल की यातील सर्व / किंवा बहुतांश शहरे मोठी होत आहेत. तर तसे ते नाहीये. आपल्या देशातील शहरीकरण म्हणजे मोठी शहरे अजून मोठी होणारे शहरीकरण आहे. आणि अगदी छोटी शहरे चक्क आक्रसत आहेत.  त्यातून प्रति चौरस किमी मध्ये राहणाऱ्या लोकसंख्येची घनता सतत वाढत राहते. दैनंदिन आयुष्याची गुणवत्ता खालावते . ती काय असते ते या महानगरात राहणाऱ्यांना विचारा 

 

आर्थिक विकासाचे विकेंद्रित मॉडेल वगैरे सेमिनार हॉल मध्ये फक्त पेपर वाचण्यासाठी आहे.  हे जे काही घडत आहे ते काही आपोआप घडतं नाही. ती सजग पोलिसी आहे. भांडवलशाहीला हे घनदाट लोकवस्तीचे केंद्रीभूत मॉडेलच हवे आहे. कारण त्यामुळे दोन गोष्टी साध्य होतात. एक, जमिनीचे भाव सतत वाढत राहतात, स्पेक्युलेटीव्ह भांडवलाला गडगंज नफा कमवता येतो आणि दोन मानवी श्रम एकमेकांशी स्पर्धा करतात म्हणून वेतन पातळी कमी ठेवता येते, आणि भांडवलावरच्या नफ्याच्या मर्जिन वाढतात. या दिशेमध्ये फार काही बदल होणार नाहीये. खोके पेट्या घेणारे या अमूर्त व्यवस्थेचे फ्रंटचे मानवी चेहरे आहेत. उद्या एखादी अभ्रष्ट व्यक्ती त्याजागी आलीच तर तिला एकतर त्या जागेवरून हटवले जाईल किंवा तो देखील असेच निर्णय घेईल. व्यक्ती केंद्री कमी, सिस्टीम केंद्री विश्लेषण केले पाहिजे