विशेष अधिवेशन : महिला आरक्षणाच्या नावाखाली परिसीमन !

  महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सध्या देशाच्या राजकारणात मोठी हालचाल दिसून येत आहे. लोकसभेचे तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावून केंद्र सरकारने महिला आरक्षण विधेयक पुढे आणण्याची तयारी दर्शवली आहे. वरकरणी हा निर्णय महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणासाठी स्वागतार्ह वाटत असला, तरी विरोधी पक्षांनी यामागील सरकारची मंशा संशयास्पद असल्याचा आरोप केला आहे. विशेषतः परिसीमन  प्रक्रियेशी या विधेयकाचा संबंध जोडला जात असल्याने हा मुद्दा अधिक संवेदनशील बनला आहे.

    विरोधी पक्षांच्या बैठकीनंतर मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले, ‘आम्ही सर्व महिला आरक्षण विधेयकाच्या बाजूने आहोत, पण सरकारने ज्या पद्धतीने ते आणले आहे ते राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. आम्ही या विधेयकाला नेहमीच पाठिंबा दिला आहे, मात्र जुन्या सुधारणा लागू कराव्यात, असा आमचा आग्रह आहे. सरकार सीमांकन आणि जनगणनेच्या नावाखाली खेळी खेळत आहे. राज्यघटनेतील जे अधिकार संसद आणि संस्थांकडे असले पाहिजेत ते कार्यकारिणी हिसकावून घेत आहे; त्यांनी यापूर्वीही आसाम आणि जम्मू-काश्मीरच्या परिसीमनात आमची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे या विधेयकाच्या सध्याच्या स्वरूपाला आम्ही एकजुटीने संसदेत विरोध करू. ते म्हणाले की, या विधेयकाच्या आधारे अनेक राज्यांतील जागांचे प्रमाण कमी होईल. सीमांकन आयोगाने जम्मू-काश्मीर आणि आसाममध्ये ज्या पद्धतीने काम केले आहे, त्यावरून हे स्पष्ट झाले आहे की, हा आयोग केवळ बहुमत मिळविण्याचे भाजपच्या हातातले एक साधन आहे. महिलांना आरक्षण फक्त ५४३ संसदीय जागांच्या आधारे द्यावे, अशी सर्व विरोधी पक्षांची इच्छा आहे. आम्ही सीमांकनाशी संबंधित तरतुदींच्या विरोधात आहोत. आगामी लोकसभा निवडणुकीपासूनच महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी व्हावी, अशी आमची इच्छा आहे.