संविधानिक व्यवस्थेला उंची असली तरी आमची सामाजिक उंची अजूनही खुजीच !

    नियोजित कार्यक्रमांमध्ये याबद्दल जेव्हा गवई साहेब प्रोटोकॉल बद्दल वक्तव्य करतात त्यानंतर मात्र तिघेही परतीच्या प्रवासात त्यांना निरोप देण्यासाठी विमानतळावर पोहोचतात. झाला प्रमाद त्याबद्दल क्षमा मागतात. 

    याची सविस्तर बातमी टाईम्स ऑफ इंडिया सारख्या वर्तमानपत्रात दिली जाते. बातमीला मोठी जागा दिली जाते. CJI गवई साहेबांची सामाजिक पृष्ठभूमी सांगून ते कोणत्या समाजाचे ते सांगितले जाते. पण त्या तीनही अधिकार्‍याचे पद सांगितले जाते मात्र नाव हे राष्ट्रीय दैनिक छापत नाही. हा इथल्या सामाजिक व्यवस्थेच्या मानसिकतेचा काय सांगावे आणि काय सांगू नये याचा हा शिष्टाचार आहे. 

    प्रोटोकॉल राखण्यासाठी संविधानाचे आर्टिकल १४२ असेलही पण समाज मनातल्या व्यवस्थेतले सामाजिक उतरंडीचे आर्टिकल प्रशासनातही अजूनही आहे तसेच आहे.

   याशिवाय CJI यांनी मात्र याप्रसंगी दोन उल्लेख अत्यंत मोलाचे केले. ते म्हणजे संविधानाचे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन आणि न्याय पालिका, विधायिका आणि कार्यपालिका यात कोणीही कोणापेक्षा मोठे नसून संविधान सर्वोच्च असल्याचा पुनरुच्चार. त्या सत्कार सोहळ्यातली चर्चेला यावी अशी खरी बातमी हीच आहे.